करोडौं लेनदेनमा निर्देशक खड्का

दिलीप पौडेल
काठमाडौं – कानुनी प्रक्रिया मिच्दै ‘मोटो रकम’ चलखेल गरेर नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर खरिद अनुमति दिएका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक विवादित निर्णय गरेका खड्काले पछिल्लोपटक निगम सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई ‘चोरबाटो’ बाट सेटिङ मिलाएर करिब ३ सय ट्यांकर खरिदको अनुमति दिएका हुन् ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर खरिद अनुमतिमा करिब ३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निगम स्रोतले जनायो । अहिलेसम्म करिब १५ सय ट्यांकरले पेट्रोलियम ढुवानी गर्दै आएकोमा अपुग भएकाले थप ट्यांकरलाई अनुमति दिइएको निगमको दाबी छ ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघसँगका पदाधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ अनुमति पाउने व्यवसायीसँग निगममा ‘सेटिङ मिलाउन’ भन्दै १ लाख १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाइएको एक व्यवसायीले बताए ।
‘निगमका अधिकारीलाई बुझाउनुपर्छ भनेपछि एक लाख रुपैयाँ बुझायौं,’ ती व्यवसायीले भने, ‘महासंघले समेत थप १५ हजार रुपैयाँ लिएको छ ।’ उनीहरुले आवेदन शुल्क १५ हजार रुपैयाँ र धरौटी बापतको २० हजार रुपैयाँसमेत बुझाएका थिए । आवदेन र धरौटीको रकम भनेे नियमानुसार हो ।
सरकारी तथा निजी सार्वजनिक संस्थाले कुनै पनि सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि निगमले ‘आर्थिक लेनदेन’ मा न्यूनतम प्रक्रियासमेत मिचेर अनुमति दिएको हो ।
नियामक निकाय आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रीधर सापकोटालाई समेत जानकारी नदिई खड्काले ढुवानी व्यवसायी महासंघसँग मिलेमतोमा सुटुक्क खरिद अनुमति दिएका हुन् । अनुमतिबारे जानकारी लिन निगम पुगेका संवाददातालाई खड्काले भेट दिन मानेनन् ।
साउनको पहिलो साता भएको निर्णय ढिलो गरी सार्वजनिक भएको छ । निजी क्षेत्रले ट्यांकर सञ्चालन गरेपनि आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरे बापतको रकम निगमले तिर्ने गरेको छ । आइओसीबाट निगमका विभिन्न डिपोमा ती ट्यांकरले तेल ढुवानी गर्छन् ।
अनमुति पाएका ट्यांकर ढुवानी महासंघसहित नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, ढुवानी मजदुर महासंघका नेतालाई कोटा विभाजन गरेका छन् ।
ट्यांकर अनुमतिको विषयमा कुनै जानकारी नभएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
‘अनुमति दिएको विषय पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएका हौं,’ उनले भने, ‘यस विषयमा जानकारी लिन पत्र पठाएका छौं ।’ मन्त्रालयले पत्र पठाए पनि त्यसको जवाफ निगमले दिएको छैन । निगमले यसअघि पनि ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट खरिदमा मन्त्रालयलाई जानकारी नदिएको एकलौटी निर्णयमा संसदीय समितिले वैधता दिएपछि खड्काको मनोबल बढेको हो । भारतको नाकाबन्दीको समयमा विराट पेट्रोलियम लगायत कम्पनीलाई पेट्रोलियम आयात अनुमतिमा समेत उनी विवादमा तानिएका थिए ।
निगमका उच्च अधिकारी पनि निर्देशक खड्काको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘आवश्यकता अध्ययन नगरी हतारमा अनुमति दिने काम भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘क्षेत्रीय डिपो प्रमुखले थप ट्यांकर माग गरेको भए पनि विस्तृत अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा अनुमति दिइयो ।’
निर्देशक खड्काले यसअघि पनि सञ्चालक समितिलाई बाइपास गरेका कपितय निर्णयमा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले समेत खड्काकै पक्षमा निर्णय गर्दा उनको मनोबल बढेको मन्त्रालय स्रोतको बुझाइ छ ।
कार्यकारी निर्देशक खड्का अधिकांश समय कार्यालयमै बस्दैनन् । उनलाई भेट्न पुग्नेलाई खड्काको सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रालयमा मिटिङमा जानुभएको भन्दै फर्काउने गरेका छन् ।
मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि विनियमावली बनाउन समिति बनाए पनि पुरानो कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । ‘मन्त्रालय धेरै सहिष्णु हुँदासमेत निगम अटेरी बन्दै गएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘आफ्नै माताहत निकायले गरेका गल्ती औंल्याउँदा संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियम कानुन मान्नु नपरेपछि यस्तै हो ।’
निगमले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बरौनी—विराटनगर, रक्सौल—विराटनगर,रक्सौल—अमलेखगन्ज, रक्सौल—थानकोट, रक्सौल—त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बरौनी—अमलेखगन्ज, बरौनी, काठमाडांै लगायत रुटमा चल्ने ट्यांकरका लागि अनुमति दिएको छ । तीमध्ये पनि लामो दुरीको बरौनी—काठमाडौं रुटका लागि ढुवानी एसोसिएसनका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोरा, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, ढुवानी चालक मजदुर संघका नेताले अनुमति पाएका छन् । पहिलो पटक खोलिएको सो रुट मालदार (धेरै फाइदा) हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
‘बरौनी—काठमाडौंको भाडा आकर्षक भएकाले सो रुटको लागि नेताहरुले नै अनुमति पाएका छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘विरोध गर्नेलाई अनुमतिका लागि सिफारिस गरेर मुखमा बुझो लगाए ।’
ट्यांकर खरिद अनुमतिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको आयल निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए । ‘म अहिले वीरगन्जमा छु,’ उनले बुधबार नागरिकसँग फोनमा भने, ‘काठमाडौं फर्किएपछि मात्र जानकारी दिनसक्छु ।’
निगम स्रोतले ३ सय ट्यांकर अनुमति दिएको बताए पनि ढुवानी महासंघका अध्यक्ष बोहोराले करिब सवा २ सयले अनुमति पाएको बताए । प्रक्रिया नपुर्‍याई अनुमति दिएको विषयमा बोहोराले स्पष्ट पार्न सकेनन् ।
‘हामीले कसैलाई सिफारिस गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘गाडी कम भएकाले खरिद गर्ने निगमसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।’ अनुमतिकोलागि रकम संकलन गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘खरिद अनुमति दिने सहमति भएको हो,’ बोहोराले भने, ‘पैसा लिएको जानकारी छैन, अनुमति लिन किन पैसा दिने ?’
हरेक वर्ष गाडी थपिने गरेको उनले बताए । ‘मुख्य कुरा आपूर्ति सहज गर्ने हो,’ बोहोराले भने, ‘तेल ढुवानी गर्न ट्यांकर नपुगेपछि अनुमति लिएका हौं।’ अनुमति लिन व्यवसायीसँग रकम उठाएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बोहोराले बताए । निगमले आइओसीबाट मासिक करिब २ करोड ९० लाख लिटर पेट्रोल, १० करोड ८० लाख लिटर डिजेल, १५ लाख लिटर मट्टितेल, ८० लाख लिटर हवाई इन्धन आयात गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ ।
बोहोराका अनुसार एउटा ट्यांकरको मूल्य करिब ४२ लाख रुपैयाँ पर्छ । ट्यांकर खरिदको अनुमतिसँगै बिक्रेता कम्पनीले ती गाडीको मूल्य बढाएका छन् ।