पुनसंरचनामा जिल्ला तहको बहस

संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएपछि संघीय नेपालका तीन तहमध्ये सबैभन्दा तल्लो राजनीतिक इकाई स्थानीय तह हुनेछ । यो स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारणका लागि हाल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशव्यापी रूपमा छलफल चलाएको छ । आयोगले करिब ७ सय जना सरोकारवाहरुसंग छलफल र उपलब्ध राष्ट्रिय तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी प्रारम्भिक रूपमा देशभर ५ सय ६५ स्थानीय निकायको प्रस्तावित खाका तयार पारेको छ । छलफलमा आउँने सुझाव र प्रतिक्रियाहरु स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता, सेवा प्रवाहको सामथ्र्य, संविधानले दिएका अधिकारहरूको उपभोग गर्ने आधारहरु भन्दा पनि यसको संख्यामा केन्द्रित देखिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रस्तावित संख्या नै न्यून भयो भन्ने सतही टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनीहरूले सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँने भन्नेमा आफ्ना विचार, तर्क र तथ्यमा स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको लागि कानुन बनाउँने अधिकार संविधानले दिएको छ । कानुन नै बनाउने अधिकार पाएका निकायहरूको संख्या यति धेरै प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हो वा होइन, यसको निष्कर्ष आयोगले नै निकाल्ला तर आम नागरिकका लागि कानुन बनाउने निकायको संख्या भन्दा पनि पुनर्संरचना पछिको सेवा प्रभावको स्वरूप, प्रकृति, सुलभता र प्रभावकारिता बढी चासोको विषय हुन् । यदि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा यो सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो भने आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या पनि धेरै हुन सक्छ । संख्या घट्दैमा सेवा घट्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । आम नागरिकको सरोकार भनेको उनीहरूले लिने सेवासंग भएकाले स्थानीय तह अन्तर्गत् रहने सेवा केन्द्रलाई कसरी प्रभावकारी सेवा प्रदायक सक्षम इकाइका रूपमा क्रियाशील बनाउँन सकिन्छ भन्ने तर्फ बढी छलफल हुनु पर्दछ । अहिलेको संख्यामा स्थानीय तहले उनीहरूलाई दिएका २२ वटा संवैधानिक अधिकारमा आधारित एक–एक वटा मात्र ऐन बनाए पनि १२ हजार ४ सय ३० स्थानीय तहका ऐन बन्छन् ।
पुनर्संरचना पछि आइपर्ने आर्थिक र प्रशासनिक भारलाई कसरी थेग्ने भन्ने कुरा अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष हो । संख्या बढाउने सवाललाई राजनीतिसँग मात्र जोड्दा त एक किसिमको विचार बन्ला तर संघियता कार्यान्वयन त राजनीतिसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक जस्ता विविधता सँग जोडिएको सवाल पनि हो । यसकालागि चाहिने मानव श्रोत, संस्थागत संरचना र आर्थिक श्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो । आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षादेखि मालपोतसम्मका सेवा लगायतका सवाल पनि छन् । राजश्व तथा श्रोतको बाँडफाँड झन् ठुलो विषय हो, जुन संख्या र सिमाना निर्धारण भएपछि टुंगो लाग्ला । तर अहिले पनि यो विषयलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि सतही रूपमा आएका संख्या र सिमानामा मात्र स्थानीय तहको पुनर्संरचना सीमित हुनु हुँदैन । किनकि स्थानीय तहको पुनर्संरचना भनेको भौगोलिक नक्सांकन मात्र होइन । तर विडम्बना जिल्लास्तरको बहस कुन गाविस र नगरपालिका कहाँ गाभिने अनि सदरमुकाम कुन ठाऊमा बनाउने भन्ने विषयले मात्र प्राथमिकता पाएको छ । यसबाट सवै दल मुक्त हुनै पर्दछ ।