सिण्डीकेट र सरकार !

राजेशचन्द्र रा.भ.
नेपालका चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालले गाउनु भएको एउटा गीत याद आयो मलाई, ‘यो सब भन्ने कुरा न हो’, सायद यो गीत नसुन्ने कमै नेपाली होलान्, अहिले यातायात क्षेत्रमा भएको सेण्डिकेट हट्यो भन्ने कुरालाई गायक रामकृष्ण ढकालको गीतले नै राम्रो उत्तर दिएको छ । अहिले पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी दादागिरी कसको छ भनेर सोध्यो भने जो कोहीले पनि सहज रूपमा उत्तर दिन सक्छन् । त्यो हो यातायात व्यवसायीको । देशमा सवारी दुर्घटनामा परेर दर्जनौ नेपालीको एकसाथ मृत्यु हुने त सामान्य घटना जस्तो भैसक्यो ।
प्रत्येक दिन एउटा न एउटा सवारी दुर्घटना भएको खबर सुन्नुपर्छ सारा नेपालीले । सरकार कहाँ छ ? के गरिरहेको छ ? भनेर सोध्यो यसको जवाफ कसैसँग छैन । सोमबार मात्र काभ्रेमा बस दुर्घटना भयो । सो बसमा सवार ९० जना यात्रुमध्ये २५ जनाको घटनास्थल मै मृत्यु भयो । ३५ जनाको यात्रु बोक्ने क्षमता भएको बा ३ ख १०६ नम्बरको बस अत्याधिक यात्रु र सडक नराम्रो भएको कारणले दुर्घटना भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित भैसक्यो ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा सबैखालको सिण्डीकेट नीतिगत रूपमा हटाएको बर्षाै भए पनि ब्यवहारमा भने यातायात व्यबसायीको सिण्डीकेट जारी छ । अहिले देशमा दिनहँु जसो हुने दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुरानो बस, क्षमताभन्दा तेब्बर यात्रु बोक्ने मनपरी ढंगले बस चलाउने हो भन्ने कुरा सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि फितलो अनुगमन दोषीमाथि उचित कानुनी कार्बाही नहुनु नै हो । अहिले काभ्रेमा भएको बस दुर्घटनालाई दुई चार दिन मात्र चर्चा गर्ने छानबिनको कुरा गरेर पुग्दैन । दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कार्बाही गरेर देखाउन सके मात्र अहिले भएको बढ्दो दुर्घटनालाई न्युनिकरण गर्न सकिएला । हैन भने केही हुनेवाला छैन ।
हामीले ठुलो कुरा मात्र गरेर पुग्दैन । अहिले सँस्थागत रूपमा चल्दै आएको बस व्यवसायीको सिण्डीकेटलाई व्यवहारिक रूपमा अन्त्तः गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । कानुनी रूपले अन्त्य भएको भनिएको सिण्डीकेट किन र के कारणले गर्दा अहिलेसम्म चलिरहेको छ ? एउटा सरकारी निकायमा दर्ता भएको संस्थाले सरकारले भनेको कुरा सुन्नु पर्ने कि नपर्ने, सरकारी नीति नियम कानुन मान्नु पर्ने कि नपर्ने ? प्रमुख बिषय यो हो । सरकारले नीतिगत रूपमा बनाएको कुरा लागू गराउन सक्दैन । अहिले पनि यातायात व्यवसायीको दादागिरी कायम छ । अहिले नयाँ समिति दर्ता भएपनि त्यो समितिले नयाँ सुबिधा सम्पन्न सवारी साधन राख्न चाहेर पनि सकेको छैन । केही दिनअघि धनकुटामा बस दुर्घटना भएको थियोे । सो बस दुर्घटनामा ठुलो हताहत भएको थियो । माओबादी केन्द्रका नेताको मृत्यु भयो । अहिले काभ्रेको बस दुर्घटनामा पनि ३ दर्जनभन्दा बढि नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउन प¥यो । जानाजान जनताको जीवन माथि खेलवाड गर्ने अपराधीलाई कानुनी कार्बाही गर्न कसले रोकेको छ ? प्रहरी प्रसासनलाई जनताको प्रश्न छ ।
सवारी साधन चलाउने नियम कानुन छ, ट्राफिक प्रहरी छ तर पनि किन दिनहुँ जसो हुने सवारी दुर्घटनामा कमी आउँदैन यसको जवाफ कसले दिने हो । सिण्डीकेटको नाममा पुरानो थोत्रो बस चलाउने क्षमताभन्दा तेब्बर यात्रु कोचेर नपुगी बसको छतमा समेत यात्रु राखेर लैजाने जुन मनपरीतन्त्र व्यवसायीले गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरीले नदेखेको होईन किन चुपचाप छन् त ? सबै ‘तै चुप मै चुप’ छन् । किन उत्तर सहज छ । यो देशमा सबभन्दा बढी शक्तिशाली कोही छभने त्यो यातायात व्यवसायी नै हो ? यो देशमा अरू सबै कुरा संविधान अनुसार, नीति नियम अनुसार चल्छ तर एउटामात्र निकाय हो यातायात सिण्डीकेट चलाउने संस्था जसलाई कसैले न छुन सक्छ न त त्यसलाई नीति नियम अनुसार चलाउन सक्छ । संसदमा सांसदहरूले काभ्रे लगायतको बस दुर्घटनामा परेका घाइतेहरु उपचार समेत राम्रोसँग नपाएको गुनासो गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे दोषीलाई कार्बाही गर्नुपर्ने माग गरेर राम्रो कुराको सुरूवात गरे जसलाई नेपाली जनताले स्वागत गरेका छन्  ।
हुनतः यात्रा गर्ने यात्रुको पनि कमीकमजोरी नभएको होइन । बस, माईक्रो बस, जिप लगायतका सवारी साधनमा मनपरी तरिकाले क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर यात्रु राख्दा समेत तपाईं हामी चुपचाप बस्छौ । कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनौ । जे गरेपनि चुप बस्नाले यिनीहरूको मनपरी र दादागिरी पनि संस्थागत भैसक्यो । व्यवसायीको नाममा खुलेआम धन्दा चलाउनेलाई कसैले न त रोक्न सकेको छ, न त हटाउन सकेको छ । केही पैसा खर्च गरेको भरमा केही मान्छेलाई, केही राजनीति दल, प्रहरी प्रशासनसँग साँठगाँठ भएकै भरमा नेपाली जनताको ज्यान माथि खेलबाड गर्न छुट पाई रहेका छन् ।
हुन त नेपालको केही जिल्लामा यातायातको सिण्डीकेट हट्दै गएको छ । बागलुङ जिल्लामा शुरूमा पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायीको एक लौटी सिण्डीकेट थियो, अहिले त्यो सबै अन्त भै खुला प्रतिस्पर्धामा गाडी गुडिरहेको छन् । अहिले यात्रुले रोजेर बस, माईक्रो, एसी बस, जिप, संचालन गरेर सेवा दिईरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । हुन त बागलुङमा पनि सिण्डीकेट लागू थियो । अझैपनि त्यसलाई कायम गराउन अनेकौं प्रयास हुँदा पनि बागलुङको प्रहरी प्रशासन राजनीति दल सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता मञ्च सबैको सक्रियताको कारण त्यसको अन्त्य भएको हो । अझै सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् । अहिले काभ्रे घटनापछि धेरै कुरा उठिरहेको छन् । दुर्घटना रोक्न पहिलो त मनपरी तरिकाले चल्दै आएको सिण्डीकेटको अन्त्य, नयाँ स्तरिय बस, माईक्रो बस, राम्रो चालक, सडकको अबस्था राम्रो बनाउन सकेमात्र दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सकिने छ ।
अब दिनहुँ बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीको लास गन्ने अनि केही श्रद्धाञ्जलीका शब्द खर्च गरेर बस्ने कि गरिबको सरकार भन्ने नारा साथ बनेको प्रचण्ड सरकारले अरू काम केही देखाउन नसके पनि अहिले यातायातमा भएको विकृतिको रूपमा रहेको सिण्डीकेटलाई सदाको लागि हटाउन सक्यो भने त्योनै सबैभन्दा ठुलो काम हुने छ । सरकारले भनेको नसुन्ने, नमान्ने, कानुन नमान्ने संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल खारेज गर्न सक्छ, अनि के हेरेर बसेको छ सरकार ? नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
भौतिक पृर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने गाडीएको रूट परमिट र चालकको लाईसेन्स खारेज गर्ने, सवारी कानुन उल्लंघन गर्ने, सबै सार्वजनिक गाडी तिनका मालिक र चालकलाई कार्बाही गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन निर्णय स्वागतयोग्य छ । ट्राफिक प्रहरीले सरकारको निर्णय पछि कामको शुरूवात गरेको छ । रूट प्रमिट नभएको, बढी यात्रु बोकेको गाडीलाई नियन्त्रणमा लिन शुरू गरेको छ, अब यसलाई देखाउन होइन अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
मन्त्रालयले यातायात ब्यबस्था बिभाग तथा सडक बिभागका अधिकारी, यातायात व्यवसायी, नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी सहितको सरोकारवालाको बैठकमा भएको निर्णय लागू भएपछि जुन जोस जागर देखाएको छ । अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ केही सुधार अबश्य हुनेछ । यो देशमा सरकार छ कानुन छ प्रहरी प्रशासन छभने अब चुप लागेर बस्न हँुदैन । देशबाट २४० बर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै भएन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छाडेर गए तर कानुनी रूपमा नभएको नीति केही यातायात ब्यवसायीले लागू गर्दा चुपचाप बस्ने हो अब कुनै अर्थ छैन । सरकारलाई कर, राजस्व बुझाउने ब्यवसायीलाई राज्यले दिन सक्ने सुबिधा सहुलियत दिनुपर्छ तर अहिले भएको अघोषित सिण्डीकेट खारेज गरेर देखाउनुपर्छ । अब सरकार सँग त्योभन्दा अर्को बिकल्प छैन ।