राजनीतिक दलबीच मतभेद चुलिँदा चुनाव अनिश्चित

काठमाडौं, ७ भदौ – सरकारले आगामी चैतभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने बताइरहे पनि स्थानीय निकाय पुनर्संरचनालगायत विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच मतभेद चुलिँदा चुनाव झन्झन् अनिश्चित बन्दै छ। प्रमुख शक्ति मानिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी दल कोही पनि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसप्रति सहमत छैनन्। उनीहरुले आ–आफ्ना अडान तेर्स्याउन थालेका छन्। यसले चैतभित्रै निर्वाचन गर्ने भन्ने सरकारको भनाइ र दलहरुको निर्वाचनप्रतिको समर्थन दिनप्रतिदिन ‘हावादारी’ साबित हुँदै गएको छ।
सबै दल र शक्ति पुनर्संरचनाको एउटै बिन्दुमा सहमत नभएसम्म चुनाव अनिश्चित भएको निर्वाचन आयोगले औंल्याउँदै आएको छ। दलहरुबीच भने अहिलेसम्म यस मुद्दामा कुनै सहमति हुन सकेको छैन। स्थानीय निर्वाचन गर्नुअघि नै स्थानीय तहको पुनर्संरचना दलहरूको मत बाझिएपछि चैतमा गर्ने चर्चा चलाइएको स्थानीय निर्वाचन झनै पेचिलो बन्दै गएको हो। सोमबार नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय निकायको संख्या सीमा निर्धारण आयोगले तय गरेकै वरिपरि हुनुपर्ने निर्णय गरेका बेला नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अर्को घटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सचिवालय बैठकले मुलुकमा स्थानीय निर्वाचनको साटो पहिला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने माग अघि सार्‍यो।
सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई  दिनअघि स्थानीय निकाय पुनःसंरचनामा लामो समय अल्भि्कनुपर्ने हुँदा अहिलेकै संरचनामा चुनाव गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। देउवाको उक्त धारणालाई सत्तारुढ अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले ‘असम्भव’ भनेका छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार नागरिकसँग कुरा गर्दै संघीयतालगायत माग सम्बोधन गर्न मुलुकमा दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भइसकेकाले अहिलेकै संरचनामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न नसकिने बताए। ‘संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनिसकेकाले पुनर्संरचना नगरी स्थानीय निकाय चुनाव हुँदैन,’ महराले भने।
स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश राजनीतिक दल ‘सहमत’ जस्तै देखिए पनि चुनावअघि स्थानीय तह पुनर्संरचनामा मत बाझिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबारै बोलाएर निर्वाचनका लागि ६ महिना समय मागेको छ। तर, दाहालले आयोगलाई ४ महिना मात्र दिन सकिने बताए।
सीमा निर्धारण आयोगले साउनभित्र प्राप्त गरिसक्ने योजना बनाएको हरेक जिल्लाको पुनर्संरचना प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसक्दा सरकारले त्यसको मिति बढाएर भदौ १५ सम्मलाई तोकेको छ। तर, यसबीच विवादित जिल्लामा पुनर्संरचनाका काम अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।
एमालेको संस्थापक पक्ष आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार नै स्थानीय निकाय संख्या  ५ सय ६५ वरिपरि  हुनुपर्ने पक्षमा छ भने माधवकुमार नेपाल समूह पुनर्संरचनापछि  स्थानीय निकायको संख्या कम्तीमा १ हजार ५ सय हुनुपर्ने बताउँछन्।
एमाले सचिव तथा प्रचार विभागप्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टीको स्थानीय तहलाई पुनर्संरचनाको छलफल हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार नै  ५ सय ६५ वरिपरि हुनुपर्ने सुझाव दिन निर्देशन दिइएको बताउँछन्। मधेसवादी दल भने आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको संरचना कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही दिनअघि नै संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय निकाय पुनर्संरचना हुन नसक्ने प्रस्ट पारिसकेका छन्। आयोगले हाल गरिरहेको पुनर्संरचनाका कामलाई षड्यन्त्र ठान्ने यादवले १७ वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा देश चलेजस्तै अर्को एक वर्ष चुनाव नहुँदैमा केही फरक नपर्ने धारणा राखेका थिए।
कतिपय कांग्रेस नेताले पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय संख्यालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले केही दिनअघि  नागरिकसँग स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा आयोगले प्रयोग गरेको मापदण्ड चित्त बुझ्ने खालको नभएको बताएका अाजको नागरिक  दैनिकमा समाचार छ ।
पहिले प्रतिनिधिसभा : मधेसी मोर्चा
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका असन्तुष्टि मेट्ने प्रयास गरिरहेका बेला मोर्चाले भने एकपछि अर्को गर्दै पूरा नहुने खालका मागसमेत अघि सार्न थालेको  छ।
कहिले मधेस आन्दोलन क्रममा मारिएका व्यक्तिको संख्या बढाएर त कहिले उपचार क्रममा ठूलो रकम माग्दै आएको मोर्चाले सोमबार स्थानीय निकायको साटो पहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक गर्‍यो। आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारले आउँदो चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताइरहेका बेला मोर्चाको सचिवालय बैठकले स्थानीय निर्वाचनको साटो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने माग अघि सारेपछि धेरैलाई अचम्म बनाएको छ। मोर्चाले अघि सारेका माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत भइनसकेकाले सरकारी अधिकारीले यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि अन्यले भने मधेसवादी दल समस्या समाधान गर्न भन्दा बल्झाउन क्रियाशील रहेको आशंका गर्न थालेका छन्।
बालुवाटारस्रोतले मधेसवादी दलका असन्तुष्टि समाधान गर्न वर्तमान सरकार प्रयासरत रहेको बेला नयाँ माग सुन्दा अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया दियो। ‘मधेसी मोर्चाले अघि सारेको भनिएको माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत भइनसकेकाले अहिले यसबारे धेरै बोल्न मिलेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि मोर्चाले साँच्चिकै त्यस्ता माग सरकारसमक्ष पेश गर्‍यो भने त्यसबाट समस्या समाधान गर्ने नभई बल्झाउन मात्र खोजेको पुष्टि हुनेछ।’
मोर्चाको सचिवालय बैठकमा माग लिएका तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले मधेसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यतिखेर पहिला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने ठहर गरिएको बताए ।
‘सरकारले भनेअनुसार पहिले स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने हो भने थुप्रै असन्तुष्टि देखिने र जसले द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मोर्चाले पहिला प्रतिनिधिसभा, त्यसपछि प्रान्तका निर्वाचन र अनि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।’ मोर्चाको सचिवालयले गरेको निर्णय दुई/चार दिनमै सरकारलाई बुझाइने मधेसी नेता बताउँछन्। मोर्चाको सचिवालय बैठकका मधेसवादी दलका दोस्रो तह (अध्यक्ष भन्दा तल्लो जिम्मेवारीमा) का नेता सहभागी थिए।
२०७४ माघ ७ गतेपछि मात्र अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्को समयावधि सकिने भएकाले अहिले नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने मोर्चाको निर्णय परिपक्व नभएको कानुनविद्को भनाइ छ। करिब १७ वर्षअघिदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन नसकिरहेका बेला यतिखेर धेरैको माग चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने छ।
मोर्चाको सचिवालय बैठकले यो निर्णयसँगै मधेस आन्दोलन क्रममा ज्यान गुमाएका ५२ जनालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरी सहिद घोषणा गर्ने सरकारको अघिल्लो साताको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेको जनाएको छ। मोर्चाका नेता झाका अनुसार ६८ जनालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने भनी बुझाएको सूचीमा फेरबदल गरिएकोमा धेरैलाई चित्त बुझेको छैन। सहिद घोषणा गरी १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न बाँकी रहेका १६ जनाको सूचीलाई मान्यता दिन सरकारसँग पुनः आग्रह गरिने उनले बताए।
मधेस आन्दोलन क्रममा भएको धनजन क्षतिको विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकतत्वमा गठित समितिप्रति भने मोर्चाले सन्तोष व्यक्त गरेको छ। उक्त समितिलाई चाँडो भन्दा चाँडो पूर्णता दिनुपर्ने मोर्चाले सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलन क्रममा घाइते भएकाको उपचार खर्च तुरुन्त उपलब्ध गराउन र मु्द्दा लागेकाको फिर्ता लिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले जोड दिएको छ। मधेस आन्दोलन क्रममा साढे ६ सय घाइते भएको र साढे तीन सयलाई मुद्दा लगाइएको मोर्चाले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
आन्दोलनकै क्रममा अंगभंग भएका ४८ जनाको परिवारलाई ‘विशेष क्षतिपूर्ति’ प्रदान गर्न मोर्चाले पुनः जोड दिएको  छ। यसैबीच, मोर्चाको सचिवालय बैठकले आउँदो असोज ३ गतेलाई कालोदिन मनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। ‘असोज ३ गते आएको संविधानले मधेसमा धेरै समस्या सृजना गरेकाले त्यसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने निर्णय गरेका हौं,’ झाले भने।