नाफाखोरको चंगुलमा बजार

दिलीप पौडेल
काठमाडौं, ११ भदौ – यो तिनै बेथितिको फेहरिस्त हो, जो नेपाली उपभोक्ता वर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेका छन्। पैसा तिरेपछि स्वस्थ खानेकुरा खान पाइयोस्। उपभोग गर्ने हरेक सेवाको मूल्य न्यायोचित होस् –सबै नेपालीको चाहना यही हो। तर, वर्षाैंदेखिको यो कामना पूरा हुनुसाटो झन्झन् कठिन हुँदै छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवा थप बोझिलो बन्दै छन्। घट्ने नामै नलिने मूल्यसूची र अव्यवस्थित बजारले उपभोक्ता आजित छन्।
आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा हालै गरिएको बजार अनुगमनले पनि यही देखायो। बजार उपभोक्ताप्रति पटक्कै उत्तरदायी नरहेको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले औंल्याएको छ।
‘बजारमा जतिसक्यो नाफा खाने प्रवृत्ति देखियो,’ विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, ‘प्रचलित कानुनअनुसार व्यवसाय नगरेकाले धेरै पसलमा सिल लगाउनुपर्ने अवस्था आयो।’
नाङ्ले पसलदेखि सुपरमार्केटसम्मले अत्यधिक नाफा लिनुका साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गरेर गुणस्तरहीन सामान बेचिरहेको अनुगमनमा संलग्न उपभोक्ताअधिकार अनुसन्धान मञ्च अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। ‘व्यवसायीको ध्याउन्न कसरी नाफा कमाउने भन्ने मात्र छ,’ उनले भने, ‘जानाजान प्रचलित नियमविपरीत मूल्य असुलिरहेछन् उनीहरू।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि १० दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ७.२ विन्दुमा रहेको मूल्यदर गत वर्ष ९.९ प्रतिशतले बढेको थियो। घरायसी सामानसहित दलहन, गेडागुडी, घ्यु–तेल, लत्ताकपडा, मसलालगायतमै वृद्धिदर चर्को छ। आव ७२/७३ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको १०.९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको औसत मूल्य वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो दर क्रमशः ९.६ प्रतिशत र ५.२ प्रतिशत थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार राजधानीमा ११.६, पहाडी जिल्लामा १०.४, हिमालमा ८.८ र तराईमा ८.६ प्रतिशत छ। व्यापारीले मनपरी ढंगले मूल्य बढाइरहे पनि नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास अत्यन्तै फितलो छ। राजनीतिक पहुँचका भरमा कारबाही छल्न पल्किएका नाफाखोरहरूको चंगुलमा छन् उपभोक्ता। बजार उनीहरूकै कब्जामा छ।
महाराजगन्जस्थित सेलवेज स्टोर्सले २४ रुपैयाँ खरिदमूल्य रहेको पेटी १ हजार २ सय रुपैयाँमा बेच्यो। ३ सय ७५ रुपैयाँको पाइन्ट २ हजार ६ सय १० र ८ सय ५० को चस्मा ४ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ बिक्री गरिरहेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ। तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनकै अगुवाइमा भएको अनुगमनमा राजधानीका मासुपसलमा किरा फेला परेका थिए। त्यति मात्रै होइन, चर्चित पशुपति स्विट्सका मिठाई अखाद्य भेटिए। टोलीले गुणस्तरहीन औषधि बेच्ने उपत्यकाका दर्जनभन्दा बढी मेडिकल, पोलिक्लिनिक ‘सिल’ गर्‍यो। बल्खुस्थित तरकारी बजारमा विषादीयुक्त करेला भेटियो।
किसानले सस्तैमा उपलब्ध गराए पनि व्यापारीले खरिदमूल्य र ढुवानी खर्चको बहानामा उपभोक्ताको ढाडै सेक्ने गरी मूल्य असुलिरहेका छन्।
काभ्रे, पाँचखालका किसान नित्यराज अधिकारीले बिहीवार रामतोरिया किलोको १५ रुपैयाँमा बेचे। शुक्रबार बिहान काठमाडौं, मैतीदेवीको तरकारी बजारमा रामतोरिया ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो किनबेच भइरहेथ्यो। उपभोक्ता २० रुपैयाँ किलोको करेला ६०, १५ को काँक्रो ४०, ४० को टमाटर ७० रुपैयाँ, ३५ रुपैयाँको बोडी ८० रुपैयाँमा किनिरहेका थिए।
‘तरकारीमा ठूलो कार्टेलिङ हुँदा मर्कामा छौं,’ अधिकारीले भने, ‘यहाँ किलोलाई तिरेको मूल्य काठमाडौंमा एक पाउलाई पर्छ।’ बीचका व्यवसायीले अत्यधिक नाफा राखेर बेच्ने गरेको उनले बताए। काभ्रे, धादिङ, उपत्यकाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कालिमाटी, बल्खु, टुकुचा तरकारीबजार हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा चौबर बढी महँगो पारिन्छ।
यो मनोमानी फेन्सी कपडामा अझ चर्को रहेको टोलीले जनाएको छ। अनुगमनकर्ताका अनुसार होलसेलले बिल नदिने र खरिद मूल्य महँगो परेको बहाना पार्दै व्यापारीले हजारौं प्रतिशत नाफा असुलिरहेका छन्।
विराटनगरका स्थानीयले सीमाक्षेत्र जोगबनीबाट ६७ रुपैयाँ किलोमा चिनी ल्याउँछन्। त्यही चिनी विराटनगरमा ८०, काठमाडौंमा सरकार स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङमा ८४ रुपैयाँ र खुला बजारमा ८५ देखि ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। रहरको दाल जोगबनीमा २ सय ३०, विराटनगरमा २ सय ५०, ट्रेडिङमा २ सय ६५ र बजारमा २ सय ८० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। तेल, चामल, मैदा, आटाको अवस्था पनि त्यही हो। अधिकांश व्यापारीले मूल्यसूची नै नराखी मनोमानी रुपमा सामान बेच्ने गरेका छन्।
पसलैपिच्छे मूल्य फरक हुनुमा ठूला व्यापारीको हात रहेको खुद्रा व्यापार संघ अध्यक्ष पवित्रकुमार वज्राचार्यले बताए। ‘होलसेलले नै फरक–फरक मूल्य तोक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव स्वतः खुला बजारमा देखिन्छ।’ बजारमा हल्ला चलेजस्तो चर्को मूल्य नअसुलेको, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म नाफा राख्ने गरिएको पनि उनले दाबी गरे।
अरूको तुलनामा चिनी महँगो हुनुमा सरकारी कमजोरी रहेको संघले जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङले नै ८४ रुपैयाँमा चिनी बेचिरहँदा खुद्रा पसलमा ९० हुनु स्वाभाविक मान्छन् वज्राचार्य।

अखाद्य वस्तुको बिगबिगी

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार बजारमा हाल बजारमा उपलब्ध दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये १० प्रतिशतजति अखाद्य छन्। विभागले परीक्षण गरेका २ हजार १ सय २० नमुनामा २ सय २ वटा अखाद्य पुष्टि भएका हुन्। विभागले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, पानीलगायत संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो। ‘उद्योगको उत्पादनस्तर कमजोर छ,’ विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने, ‘कसिलो कानुन नहुँदा गुणस्तरहीन सामान उत्पादन तथा बेचबिखन गर्नेले उन्मुक्ति पाउँछन्।’
कमसल चाउचाउ, पानी, चामल, चिया, मसला, क्यान्डी, मिठाई, दूध, पाउरोटी, मसला, दाल, बेसन, बिस्कुट, भुजियालगायत वस्तु उत्पादन गर्ने दुई सयभन्दा बढी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा त दायर भएको छ। तर, कानुनी कमजोरीकै कारण परिणाममुखी कारबाही हुन सकेको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामान्य जरिवानाकै भरमा छाडिदिँदा गुणस्तरहीन सामान बेच्न पल्केकाहरू फेरि पनि निरन्तर ठगिरहेकै छन्। मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउनेलाई कठोर दण्डको व्यवस्था नभएकैले दोषीको मनोबल बढेको विभाग महानिर्देशक सञ्जीवलाल कर्णले बताए। अब खाद्य ऐन संशोधन गरेर सजाय १० गुणा बढाउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। ‘अखाद्य, दूषित पेय पदार्थ उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्नेलाई न्यूनतम १० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा एक हजार तिर्ने कसुरदारलाई १० हजार र १ लाख तिर्नेलाई २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेका छौं।’

औपचारिक अनुगमन

नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रीकै सामुन्ने सचिवहरूलाई निर्देशन दिए– ‘बजारमा देखिएको कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्नू!’
लगत्तै आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वमा १२ अनुगमन टोली खटाइयो। डिमार्टमेन्टल स्टोर्स, खाद्य तथा किराना पसल, मिष्टान्न भण्डार, मासु पसल, औषधि पसल, क्लिनिक, दूध र दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने, तरकारी बजार, फेन्सी पसल, सार्वजनिक सवारीमा अनुगमन भयो। एक साताको अवधिमा टोलीले मापदण्डविपरीत सामान बिक्रीवितरण गर्ने ४४ फर्म सिलबन्दी गर्‍यो। तर, सातादिन नपुग्दै राजनीतिक पहुँचका भरमा भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेलवेज, अर्गानिक किचन मार्ट, ननस्टप ३६५, केके मार्टलगायतमा लगाइएको ताला खोलिदियो। मुद्दा हालिएन।
आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराकै निर्देशनमा तालाबन्दी गर्नु तर कारबाही अघि नबढाई खोल्ने निर्णय गर्नुले आर्थिक लेनदेनमा मुद्दा सामसुम पार्न खोजेको जानकार बताउँछन्। ‘मन्त्रीकै निर्देशनमा ठूला सुपरस्टोर्स सिल गर्‍यौं,’ अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘तर, मुद्दा फितलो पार्ने गरी खोल्न आदेश दिँदा शंका उत्पन्न भएको छ।’ सानालाई कारबाही गर्ने र ठूलालाई त्यसै छोड्ने प्रवृत्तिले पहुँचवालाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देेश गएको ती अधिकारीले बताए।
अनुगमनले व्यापारीलाई तर्साए पनि कारबाही निष्कर्षमा पुर्‍याउने सरकारको चाहना नै नरहेको ठान्छन् अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ। ‘कमजोरी भेटिएपछि सिल गरेको ठाउँमा तुरुन्त खोल्न दिनुले नियत प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने।

ठग्नेलाई कारबाही हुँदैन

अनुगमनमा दोषी पाइए पनि बिनाकारबाही छाड्ने प्रवृत्तिले व्यापारीको मनोबल अझ बढेको छ। उनीहरू आफैं मूल्य तोक्छन्, आफ्नै तजबिजीमा नापतौल गर्छन् । सरकारी मापदण्ड कसैलाई चासो छैन। मूल्य विश्लेषण गर्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तुको भाउ तोक्छन् व्यापारी। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने भए पनि कसैले पालना गरेका छैनन्।
आव ०७२/७३ मा ४ हजार ६ सय १९ व्यापारिक फर्म अनुगमन गरिएकोमा ऐन, कानुन मिचेर उपभोक्ता ठग्ने २० फर्मविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरियो। तर, तीमध्ये १० कम्पनीलाई मात्र कारबाही हुनुले पनि कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास ‘देखावटी’ मात्र पुष्टि हुन्छ।
गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, चर्को मूल्य लिएर कालोबजारी गर्नेले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन्। करिब २ करोड रुपैयाँ खर्चेर अनुगमन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि स्थापित गर्न नसकेको विभागकै अधिकारी स्विकार्छन्। अनुगमन टोलीले प्राय सबैलाई सचेत मात्र गराएर छाड्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
उपभोक्ता ठग्ने, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न पर्याप्त आधार भए पनि सरकार त्यसतर्फ प्रवेशै गर्दैन। अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको उपभोक्ता अधिकारवादी बताउँछन्।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२, खाद्य ऐन २०२३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७ ले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नियामक निकायले त्यसै छाड्ने गरेका छन्।
बजार अनुमगन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिएको विभागले भने कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई नभएकाले उपभोक्ता ठग्ने र कालोबजारी गर्नेले उन्मुक्ति पाएको जनाएको छ। विभागले कालोबजारी गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन, खाद्यसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नाप तौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई कारबाहीका लागि पशुु विभागमा बुझाउने गरेको छ।
बजार अनुगमन गर्दा ‘ठाउँको ठाउँ’ कारबाही गर्ने संयन्त्र नहुँदा कठिनाइ भएको आपूर्ति विभागका निर्देशक श्रेष्ठ स्विकार्छन्। ‘संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका टेकेर अनुगमन गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार विभागसँग छैन। जुन निकायसँग सम्बन्धित विषय हो त्यसमै सिफारिस गर्ने गरेका छौं।’ विभागसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेको जनशक्ति र ल्याब नहुनु पनि अर्को कमजोरी हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमै कमजोरी रहेको श्रेष्ठले बताए। ‘श्रीलंकामा १५ सय बजार निरीक्षक छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग जनशक्तिसहित आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा कारबाही गर्न कठिनाई भएको हो।’
कानुनी अधिकार कम भएकाले दोषीलाई दण्ड–जरिवाना गर्न कठिनाई भएको विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले बताए। उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको  आवश्यकता उनले आंैल्याए। ‘चाँडै उपभोक्ताको पिरमर्का सुनुवाइ गर्न अदालत आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन पनि बलियो बनाउनुपर्छ।’
महँगी र कृत्रिम अभावले थलिएका उपभोक्तालाई बेवास्ता गर्दै सरकार कालोबजारीकै पक्षपोषणमा अघि सरेको उसका क्रियाकलापले पुष्टि हुन्छ। केही समयअघि मात्र ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२’ संशोधन गरी कालोबजारीमा संलग्नलाई तोकिएको कैद १० वर्षबाट एक वर्षमा झारिएको छ। नागरिक दैनिक