उपेक्षामा महिला

महिला समावेशीका कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफु नेतृत्वको सरकारमा महिलालाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सरकारमा ल्याउन सकेनन् । नेपालको संविधानले राज्यका उच्च तहमा महिलालाई समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, प्रचण्ड सरकारमा फुलमन्त्रीमा कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सितादेवी यादवले स्थान पाइन भने दुई महिलाले राज्यमन्त्री पाएका छन् । जम्बो बन्दै गएको प्रचण्ड सरकारमा महिलाले स्थान पाउन नसकेपछि अहिले सरकारको कडा आलोचना हुने गरेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरु पनि रुष्ट बनेका छन् । संविधान कार्यान्वयनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै सरकारको नेतृत्व सम्हालेका दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउँदै लगेका छन्। संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउने व्यवस्था रहेपनि दलहरूलाई संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्दै पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सरकारको आकार बढाउँदै लगेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा पनि महिलाले स्थान पाउन नसकेपछि समावेशीको कुरा गर्ने प्रचण्डमाथि अनेकौ क्षेत्रबाट आलोचना हुन थालेको छ ।
नेपालको संविधान–०७२ को धारा ४२ (१) मा सामाजिक रूपले पछि परेका महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रचण्ड सरकारमा भने संविधानले व्यख्या गरेअनुसार समानुपतिक समावेशीता देखिएको छैन । राज्यका उच्च तहमा महिलाहरुको सुनिश्चित हुन नसक्दा आजपनि महिला केही केही बहाना सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा प्रताडित भएका जीवन व्यतित गर्न बाध्य हुनु परेको छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेका कुरालाई सरकारले बेवास्ता गर्ने होभने संविधान कार्यान्वयनमा पनि चुनौती नआउला भन्न सकिदैन । सरकारले ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा उठाएका समावेशीका कुरा अहिले पानीको फोकामा परिणत भएको छ । प्रचण्डले सरकारलाई समावेशी बनाउन नसकेपछि माओवादीभित्र मात्रै होइन सत्तारुढ दलहरु बीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । विगतमा विभिन्न जनजातिलाई राज्य बाँड्दै हिडेका प्रचण्डले अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार समावेशी गराउन नसकेपछि महिला, दलित तथा जनजातिको भरोसा तोडिएको छ । संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। सरकारमा अहिलेसम्म कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र नेकपा संयुक्त गरी चार दल सहभागी हुँदा महिला भने तीन जना मात्रै छन्। त्यही पनि दुई जना राज्यमन्त्री । सरकार समावेशी नभएपछि बढेको असन्तुष्टिले संविधान कार्यान्वयनमा असर पुग्ने देखिएको छ।