ज्याला र उपभोग्य वस्तुको दररेट कायम

बागलुङ, १२ भदौ – जिल्ला विकास समितिले तोके अनुसार जिल्लाको ज्याला तथा उपभोग्य बस्तुको दररेट तोकेको छ । जिविसले आफ्नो बेवसाइटमा राखेपनि सर्वसाधारणको पहुँचमा भने यो रेट पुग्न सकेको छैन ।
जिविसले तोके अनुसार, प्लम्बर, ड्राइभर, आरावाला जस्ता दक्ष कामदारको लागि दैनिक ज्याला ८ सय १५ रुपैयाँ तोकेको छ । ल्याब व्वाइ, हेल्पर र भरियालाइ ६ सय १० रुपैयाँ ज्याला तोकिएको हो । नर्सरी नाइके र पाले जस्ता पदको दैनिक ३ सय ५० रुपैयाँ रहेको छभने सोही प्रकृतिकै सडक मर्मत ज्यामीको ४ सय ८० रुपैयाँ तोकिएको हो ।
इन्जिनियर लगायतको दक्ष टेक्निसियनको लागि पनि दैनिक ८ सय ३० रुपैयाँ, डोजर अपरेटर भए प्रतिघण्टा १ सय ३० रुपैयाँ, जुनियर हेल्पर भए ५ सय ३० रुपैयाँ, मध्यम तहको हेल्पर भए ५ सय ७० र इलेक्ट्रीसियन भए ७ सय ३० रुपैयाँ तोकिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर, उद्योग बाणिज्य संघ र विषयगत संस्थाहरु जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
ढुवानीतर्फ खच्चर वा ट्रयाक्टरमा सजिलो सामान भए प्रतिकेजी प्रतिकोष २ रुपैयाँ ४० पैसा र असजिलो सामान भएमा ३ रुपैयाँ ७५ पैसा प्रतिकेजी हुने प्रावधान राखिएको छ । जिल्ला भित्र प्रयोगमा आउन सक्ने सबै सामाग्री, उपकरण र सबै बस्तुको मूल्य सूचि सहित दररेट निर्धारण भएको हो । दररेट निर्धारण गर्दा खानेपानी तथा सरसपाmइ आयोजनामा प्रयोग हुने नेपाल गुणस्तर प्राप्त औजार उपकरण लगायतलाइ काठमाण्डौ जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाइ आधार मानेर ढुवानी खर्च समावेश गरिएको हो ।
झोलुंगे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लठ्ठा तथा स्टील फेव्रिकेसन सामाग्रीको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको दररेट कायम गर्ने, दररेटमा नपरेका सिंचाइ, विद्युत, भवन लगायतका सामाग्रीहरु नेपाल सरकारले तोके अनुसार तथा उत्पादक अधिकृत विक्रेताको आधार मानेर ढुवानी दररेट कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बागलुङ बजारको पक्की सडकसम्म दररेट नलाग्ने र त्यसपछिमात्र कायम हुने व्यवस्था उल्लेख छ । तोकिएको दररेट एकथरी भएपनि जिल्लामा पूर्ण रुपमा लागू भने भएको छैन । दक्ष कामदार तथा केही मजदुरले समेत आफ्नै रेट तोक्ने गरेका छन् । तर तोकेको दररेट भन्दा बढी रकम असुलेर उपभोक्तालाइ ठग्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । तोकेकै मूल्यमा विक्रि नगरी व्यवसायीले कृतिम अभाव देखाएर जवरजस्ती मूल्य बढाउने काम पनि गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता मंच तथा सरोकारवालाले उक्त दररेट पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गरेमा मात्र जिल्लामा तोकेकै रेट पालना हुन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । हरेक बर्ष दरेट तोकिने भएपनि पूर्ण पालना भए नभएको बारेमा भने चासो राखेको नपाइएको हो ।