दररेट कार्यान्वयन

समान काम भएपनि ज्यालामा महिला र पुरुषबीच अझैपनि विभेद छ । ज्यालामा हुने यस्तो विवादले पुरुष र महिलालाई विभाजन समेत गरेको छ । समान कामको ज्यालामा विभेद हुँदा महिलाले आफुहरुलाई पछि पारेको महशुस गरेका छन्भने पुरुषले अहंम्ताको महशुस गर्छन् । एउटै काममा हुने पुरुष र महिलाबीच हुने ज्यालाको विभेदबारे समय–समयमा महिलाहरुले आवाज उठाएपनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन् । महिला र पुरुषबीच हुने ज्यालाको विभेदको विषय केवल श्रमिक दिवसका दिनमा भट्टाउने नारामा सिमिति छ । ज्यालामा विभेद श्रममा मात्रै छैन् । दररेट कायम नहुँदा नागरिकले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि मनपरीतन्त्र हाबी छ । बजार हुने खाने व्यापारीहरुको चंगुलमा फसेको छ । नागरिकले यसको खुलेर विरोध पनि गर्न सक्दैनन् । अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने दररेट कायम गर्ने सम्बन्धित निकायले मौनता साँधिदिँदा बजारमा उपभोग्य सामानको मुल्य पसलै पिच्छे फरक पाइन्छ । यसो चार्डपर्व नजिकिदै गर्दा अनुगमन गर्ने नाममा केही पसलमा छुस्स पस्ने काम मात्रै हुन्छ । अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु र तोकिएको मुल्यभन्दा दोब्बरमा बिक्री गरेको भेटिन्छ । तर, कार्वाही गर्नुको सट्टा सचेतसम्म गराउने काम हुन्छ । कार्वाही गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन । हिम्मत पनि कसले गरोस् । सरकारी निकाय, उपभोक्ता मञ्च र व्यापारीका संघ संस्थाहरु बीच गज्जबको मिलोमतो भएको हुन्छ ।
ज्यालामा विभेद र खाद्यन्नको मुल्यमा थरिथरिको मूल्यले नागरिकहरु आक्रान्त भईरहेका बेला जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको दररेट कायम गरेको छ । जिल्लाको आफ्नो बेवसाइटबाट दररेट सार्वजनिक गरिएपनि सबै नागरिकलाई जिविसको बेवसाइट के हो भनेर थाहा छैन । जेहोस् ढिलै भएपनि जिविसले दररेट कायम गरेर मूल्यवृद्विको मारमा च्यापिएर निस्सासिएका नागरिकलाई राहत पुग्ने आशा गरिएको छ । जिविसले प्लम्बर, ड्राइभर, आरावाला, ल्याब व्वाइ, हेल्पर र भरिया, नर्सरी नाइके र पाले, सडक मर्मत ज्यामी, इन्जिनियर लगायतको दररेट तोकेको छ । ढुवानीतर्फ खच्चर वा ट्रयाक्टर, जिल्ला भित्र प्रयोगमा आउन सक्ने सबै सामाग्री, उपकरण र सबै बस्तुको मूल्य सूचिसहित दररेट निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको दररेट एकथरी भएपनि जिल्लामा पूर्ण रुपमा लागू भने भएको छैन । दक्ष कामदार तथा केही मजदुरले समेत आफ्नै रेट तोक्ने गरेका छन् । तर तोकेको दररेटभन्दा बढी रकम असुलेर उपभोक्तालाइ ठग्ने प्रवृत्ति हाबी छ । तोकेकै मूल्यमा विक्रि नगरी व्यवसायीले कृतिम अभाव देखाएर जवरजस्ती मूल्य बढाउने संस्कार पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ । दररेट कायम गर्नु ठूलो कुरा होइन, यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । त्यसैले दररेट कायम गर्न सक्ने होभने उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिने मात्रै होइन कालोबजारी पनि निमिट्यान्न हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले दररेट पालना भए नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्न जरुरी छ ।