अदालतले हाम्रो कुरालाई पुष्टि गरेको छ – नेम्वाङ

बागलुङ, १८ पुस – नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आफूहरुले भन्दै आएको कुरा प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन् । अब सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुको कुनै औचित्य नरहेको उनले बताए ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे आदेश दिएको छ,त्यो आदेशबाट अहिले संविधान बमोजिम हामीले जे उठाइरहेका थियौं, त्यो विषयलाई स्थापित गरिदिएको छ, हाम्रो कुरालाई पुष्टि गरेको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘हामीले प्रदेश सभाको गठन नभएका बेला यो संशोधन अनावश्यक हुन्छ, यसतर्फ नलागौं भनेका हौं, अदालतले आदेश गर्दा यही कुरा उल्लेख गरेको छ ।’
adalat-aadeshसंसदले यो विधेयक अघि बढाउँदा पनि कुन कुन समयावधिभित्र कसरी प्रदेशमा पठाउनुपर्छ, प्रदेशले कुन प्रक्रियाबाट अनुमोदन र पारित गर्छ सबै कुरा डिटेलमा नगरे निष्त्रिmय हुन्छ भनेको नेम्वाङले बताए । पूर्वसभामुख एवं कानूनविदसमेत रहेका नेम्वाङले भने, ‘प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा यो प्रक्रिया अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम तिमी नै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ, भनेर बुद्धिमानीपूर्वक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’
एमाले नेता नेम्वाङले अगाडि भने, ‘अब निरर्थक छलफलमा अघि नबढौं, संविधानको कार्यन्वयन गर्दै तीन तहको चुनाव गराउँ । अनि प्रदेश सभाको अस्थित्वमा ल्याउँ । त्यसपछि प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गर्छ । त्यहीबेला प्रदेश सभाहरुको सीमांकन हेरफेर हुन सक्छ ।’
नेम्वाङले भने, ‘अदालतको आदेशले प्रष्ट बोलेको कुरामा अनावश्यक तर्क गर्नुपरेन । नत्र फेरि अर्को मुद्दा पर्छ र सबैको आँखा खुल्ने गरी अदालतले अर्को आदेश दिनुपर्ने हुन्छ ।’
‘छलफल गर तर, पारित नगर’
नेकपा एमालेका नेताहरुले सीमांकन हेरफेर सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नसक्ने तर्क गर्दै आइरहेका थिए । तर, अदालतले संविधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न पाउनु संसदको अधिकार भएको र यसमा न्यायालयले बोल्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । अदालतमा रिट दायर गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले आदेशको विश्लेषण गर्दै भने, ‘अदालतले यो संशोधन प्रस्तावमा संसदमा छलफल गर्न बाटो त खोलेको छ तर, उसले यो पनि भनेको छ कि ‘छलफल गर, तर पारित नगर ।’
संसदले यो संविधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न सक्ने भएता पनि प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने सन्देश दिएको खड्काको तर्क छ । त्यसैगरी अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि प्रदेशसभा नरहेको अवस्थामा सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिए ।