गठबन्धनको निर्णय – संविधानको धारा २७४ खारेज

काठमाडौं-नयाँ संविधान प्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको बुधवार बसेको बैठकले संविधान संशोधन सम्वन्धि ब्यवस्था उल्लेख भएको संविधानको धारा २७४ खारेज गर्न माग गरेको छ।
तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रदेश निमार्णमा बन्देज लगाउने उक्त धाराका बुदाँहरु खारेज गर्न पहिलोपटक माग अगाडी सारेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि समान धारणा बनाउन बसेको गठबन्धनको बैठकले उक्त धारा खारेजीको माग अगाडी सारेको हो।
अदालतले उक्त धारा उल्लेख गर्दै तत्काल सिमाङकन चलाउन नपाउने भन्ने आदेश दिएको पर्सीपल्ट संयोजक यादवले उक्त धारणा अगाडी सारेका हुन। ‘हामी अहिले संसदीय ब्यवस्था मानेका हौ, त्यहाँ संसदीय सर्वोच्चता हु्न्छ, संसदले संविधानका कुनै पनि धारालाई संसोधन गर्न सक्छ, खारेज गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो अधिकार विधायीकामा छ, आवाश्यक ठान्यो भने २७४ लाई पनि खारेज गर्न सक्छ,’ संयोजक यादवले बैठक पछि भने, ‘७ प्रदेशले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्दैन, त्यसलाई कुनै पनि ढोकाले बन्द गर्नुहुन्न।’ उनका अनुसार प्रदेश निमार्ण तथा सिमाङकन हेरफेर जनताको माग र आवश्यक्तामा भर पर्ने भन्दै त्यसलाई संविधानले बन्देज लगाउनु हुदैन।
प्रदेश निमार्ण तथा सिमाङकन हेरफेरमा बाधक मानिएको उक्त धारा बारे यादवले अगाडी भने, ‘जनताको प्रदेश बनाउने अधिकार रोक्नु हुन्न, जनताले आवाश्यक ठान्यो भने २७४ लाई पनि खारेज गर्न सक्छ।’ उनका अनुसार उक्त धारा खारेज नगरी प्रदेश निमार्ण तथा सिमाङकन हेरफेर गर्न नदिने भएकाले गठबन्धनले उक्त धारा खारेजीको प्रसङ उठाएका हुन।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा जाँदा ३० दिन लाग्ने तथा प्रदेश सिमाङकन हेरफेर गर्न नपाउनेजस्ता ब्यवस्था उक्त धारमा उल्लेख छ, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि ध्यानाकषर्ण गराएको थियो।
जसको उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसुची –६ मा उल्लेखित बिषयसँग संवन्धित भएमा त्यस्तो बिद्येयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिन भित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनु पर्छ।’ अगाडी भनिएको छ, ‘तर, कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना भित्र स्विकृत वा अस्विकृत गरी पठाउनु पर्छ।’
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पूर्ववतः अडान पुनः दोहोर्‍याएका छन। ‘संविधान संसोधन विधेयकलाई परिमाजर्नन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडान अहिले पनि यथावत नै छ’ यादवले भने। सर्वोच्चले संविधान संसोधन प्रक्रियालाई रोक्न नहुने भन्दै संसदको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरेकामा पनि प्रसन्नता ब्यक्त गरेका छन । ‘सर्वोच्चले संविधान संसोधनको बिषय संसदको हो भनेको छ– त्यो सही छ, यसमा चलेको बिबाद टुंगिएको छ’ यादवले सञ्चारकर्मीसँग भने।