नेपाली राजनीतिमा छिमेक नीतिको प्रभाव

शंकर पोखरेल
यतिवेला राजनीतिक दलहरुका बीचमा द्वन्द्व सतहमा संविधान संशोधन र सत्ता राजनीतिका लागि वा वर्चश्वका लागि भइरहेको देखिए पनि यसका पछाडि भारतको छिमेक नीतिको प्रभाव प्रमुख रुपमा रहेको छ । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा नै नेपालमा राजनीतिक जागरणको प्रकृया सुरु भएको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भएका नेताहरुले नेपालको राजनीतिक जागरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा समेत भाग लिएका नेताहरु समेतको प्रेरणामा नेपाली जनताले राणाशाही विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्ने संकल्प गरेका थिए । जहानीया हुकुमी शासनको अन्त्यको घोषणाका क्रममा राजा त्रिभुवनले जननिर्वाचित विधानसभावाट नयाँ संविधान निर्माण गरिने उद्घोष गरेका थिए । तर राजा आफ्नो त्यो उद्घोषमा कायम रहेनन् । पछि हटे । त्यसमा पनि भारतको भूमिका र प्रभाव नै रहेको देखिन्छ । त्यतिबेला भारतको अनिच्छाका कारणले नेपाली जनताले संविधानसभावाट आफ्नो संविधान जारी गर्नका लागि ६ दशक लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्यो ।
वैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात संविधानसभावाट संविधान निर्माणको ऐतिहासिक प्रकृया आरम्भ भयो । तर त्यो कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा पहिलो संविधानसभाको असफलतावाट वुझ्न सकिन्छ । पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाउने कुरामा पनि छिमेकीको भूमिका त्यतिबेला निकै चर्चामा रह्यो । छिमेकीको अग्रसरतमा संविधानसभा विघटन गराउने देखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने काम सम्म भयो । नेपालमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएको अदालतलाई प्रभावित गर्ने कोशिस थियो त्यो ।
पहिलो संविधानसभावाट हल हुन नसकेका विषयहरुलाई मुख्य आधार वनाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर उक्त संविधानसभावाट संविधान बनाउने प्रकृयामा समेत गम्भीर वाधा उत्पन्न गरियो । संविधानसभामा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत कायम गर्न सफल भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले) एक ठाउँमा उभिएर संविधान बनाउन अग्रसरता लिन खोज्दा एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले २०७२ साल माघ ५ गतेका दिन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई नै कलंकित गर्ने गम्भीर घटना घटाउन पुग्यो । तर वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारणले दलहरु पुनः एक ठाउँमा उभिने निश्कर्षमा पुगे । संविधानसभाका जन्मदाता तीन प्रमुख दलहरु संविधानसभावाट संविधान निर्माण गर्ने ठाउँमा उभिन आइपुग्नु आफैमा ऐतिहासिक घटना थियो । त्यतिवेला पनि मुलुक भित्रका राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरुलाई प्रभावित गरेर संविधान निर्माणको प्रकृयालाई रोक्न असफल प्रयास गरियो । प्रमुख दलहरु १६ वुँदे सहमतिको जगमा संविधान निर्माणको प्रकृयामा अघि वढेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न भारतीय विदेश सचिव आफैं आए । तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधानसभावाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा नेपाली जनताको विषय रहेको र त्यो काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न नसकिने अडान लिए । दलहरुका बीचको त्यो ऐतिहासिक एकता र सुझवुझ नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै उल्लेख्य घटना थियो । लोकतन्त्रका नाममा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु भारत निर्भर हुनेगरेको आरोपवाट पूर्णतः मुक्त भएको ऐतिहासिक क्षण थियो त्यो । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुले उक्त ऐतिहासिक उपलब्धिलाई लामो समयसम्म कायम राख्न सकेनन् । आपस्तको एकतालाई पनि जोगाउन सकेनन् । त्यसमा पनि छिमेक नीतिको प्रभाब परेको कुरा स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभावाट संविधान निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएका राजनीतिक दलहरु संविधानको कार्यान्वयनका प्रकृयामा एक ठाउँमा उभिनु जरुरी थियो । एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) समेत १६ वुँदे सहमति मार्फत संविधान निर्माणको प्रकृयामा संलग्न भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र एमालेले आपस्तको एकतालाई थप मजबुत बनाउदै संविधान कार्यान्वयनका लागि अरुलाई समेत साथमा लिएर अघि वढ्ने नीति लिनु आवश्यक थियो । तर त्यो ऐतिहासिक भूमिकावाट नेपाली कांग्रेसलाई अलग गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस भित्रको देउवा पक्षलाई उपयोग गरियो । देउवापक्षले संविधान निर्माण भइसकेको अवस्थामा दुई ठूला दलहरु एकैसाथ सरकारमा जानु हँुदैन भन्ने मान्यता अघि सार्दै कि आफ्नो पक्षलाई प्रधानमन्त्रीका उमेद्वार वन्न दिनु पर्ने नभए सभापति आफै उमेद्वार वन्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्यो । त्यस कामका लागि दक्षिणको छिमेकी भारतले आफ्नो प्रभावको अधिकतम् प्रयोग गर्यो । जसका कारणले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक क्षणमा प्रधानमन्त्री भएका सुशील कोइराला भद्र सहमति विपरित आफै उम्मेद्वार वन्ने निश्कर्षमा पुगे । यथार्थमा त्यो खेल सत्तामा कसलाई पुर्याउने कुरामा मात्र सिमित थिएन । त्यो संविधान निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेका दुई ठूला पार्टीहरुलाई विभाजित गर्ने खेल थियो ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले उक्त खेललाई वुझ्न नसक्दा नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक भूमिकावाट वाहिरिन पुग्यो र समयक्रममा संस्थापन पक्षले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व समेत गुमाउन पुग्यो । आफू प्रधामन्त्री भएका बेलामा नाकाबन्दी लगाउन पुगेको दक्षिणी छिमेकीको बास्तविक चासो के मा छ भन्ने नवुझी उसमाथि भर परेर प्रधामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्नु सुशील कोइरालाको ठूलो भुल थियो । जसको शिकार यतिबेला नेपाली राजनीति हुनु परिरहेको छ ।
संविधानसभावाट संविधानजारी भएसँगै नेपाली कांग्रेस संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक भूमिकावाट वाहिरिएको अवस्थामा वाँकी रहेका दलहरु नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र परिस्थितिलाई आफू अनुकुल बनाउने रणनीतिमा जुटे । उनीहरुको सामुहिक प्रयासमा नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भयो । त्यसवाट अझ ज्यादा असन्तुष्ट वन्न पुगेको दक्षिणी छिमेकीले नकावन्दीलाई अझ कसिलो बनाउने काम गर्यो । मधेसी मोर्चाले दक्षिणी छिमेकीको आडमा आफ्नो आन्दोलनलाई अझै कसिलो बनाउने कोशिस गर्यो । नेपाली कांग्रेस सरकारवाट वाहिरिएको स्थितिमा मधेसी मोर्चा मार्फत सरकारका विरुद्ध मधेसी जनतालाई भड्काउन अझै सहजता प्राप्त भयो । तर पनि ओली नेतृत्व सरकारले मधेस आन्दोलनको चुनौती र नाकाबन्दीका कारणले सिर्जित प्रतिकुल परिस्थितिलाई मिलेर सामना गर्ने नीति लियो ।
संविधान निर्माणको समयमा विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपाल र संघीयताको विपक्षमा रहेको राजमोलाई समेत साथमा लिएर सरकारले जनताको संविधान जनताका माझ अभियान चलायो । संविधानका वारेमा सिर्जना गरिएका भ्रम र अन्योललाई चिर्न सरकार निकै हदसम्म सफल भयो । भूकम्पको मारमा परेको मुलुकमाथि लगाइएको भारतीय नाकावन्दी कति गम्भीर र अमानवीय छ भन्ने कुरालाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउन सफल भयो । सरकारले नेपाली जनतालाई मिलेर नाकावन्दीको सामना गर्नका लागि आह्वान गर्यो । वास्तवमा जनता एक कदम अघि वढेर नाकावन्दीका विरुद्धमा र सरकारको साथमा खडा भए । जसका कारण नाकाबन्दीवाट नेपाललाई झुकाउन खोजिरहेको छिमेकी आफै झुक्न वाध्य भयो । नकाबन्दी नहटेसम्म विदेश भ्रमणमा नजाने प्रधानमन्त्रीको अडानले पनि त्यसमा निकै ठूलो काम गर्यो । स्वतन्त्र भारतका तर्फवाट नेपालले सामना गर्नु परेको पछिल्लो नाकाबन्दी तेस्रो थियो । तर तेस्रो नाकाबन्दी उसका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक सावित भयो । नाकाबन्दीवाट पछि हट्न वाध्य भएको छिमेकीले आफू अनुकुल परिस्थितिको खोजी गर्नु स्वभाविक नै थियो । नेपालका राजनीतिक दलहरुको अदूरदर्शीताले यतिबेला उसलाई त्यो अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिन सम्भब नभएपछि भारतले नयाँ रणनीतिका लागि एक कदम पछि हट्ने नीति लियो । यसले नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणवाट सम्वन्धमा सुधार भएको सन्देश दिने र नेपालले भविष्यमा यस प्रकारको अवस्था आउन नदिनका लागि उत्तर तर्फको सम्वन्ध विस्तार गर्नका लागि गरेका प्रयासहरुलाई रोक्ने रणनीति अख्तियार गर्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्वन्ध पनि सुधार गर्ने र चीन तर्फको सम्वन्धलाई विस्तार गर्ने नीति अघि वढाउनु भयो । नेपालले उत्तर तर्फका नाकाहरुको विस्तार गर्ने, चीनवाट समेत पारवाहन तथा यातायातको सुविधा प्राप्त गर्ने र नेपाललाई आत्मनिर्भरता तर्फ अघि वढाउनका लागि रणनीतिक महत्वका सहमति र सम्झौताहरु अघि वढाउने काम गर्यो । यसबाट असन्तुष्ट भएको भारतले सत्ताको महत्वपूर्ण साझेदारका रुपमा रहेको एमाओवादीलाई सरकारवाट बाहिर लैजाने र नेकपा(एमाले)को नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने नीति अवलम्वन गर्यो । यसका लागि माओवादी नेतृत्वलाई थर्काउने र फकाउने नीति अवलम्वन गर्यो । हेग अदालत र अख्तियारको त्रासलाई उसले माओवादीलाई तर्साउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्यो भने फकाउनका लागि माओवादीको नेतृत्वको सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई सहमत गराउने नीति लियो । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मानवता विरुद्धका क्रियाकलाप र शान्ति प्रकृयामा आएपछिको लडाकु शिविरको पैसा माओवादीको कमजोर कडी बन्न पुगे । सरकारको नेतृत्व पाउने कुरालाई माओवादीले फेस सेभिङका रुपमा प्रयोग हुने ठान्यो । यसरी सरकारवाट माओवादी वाहिरिएपछि आत्मनिर्भरता तर्फका नेपालका प्रयासहरु पनि गम्भीर रुपमा प्रभावित भए ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा रही राखेको भए नाकावन्दी सामना गर्ने कुराको, चीन तर्फवाट पारवाहनको सुविधा प्राप्त गर्ने कुराको, लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कुराको र स्वाधीनता तथा स्वाभीमानको जगमा समृद्ध नेपाल राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्ने कुराको जस पनि माओवादीले पाउन सक्थ्यो । यसवाट वामपन्थी सहकार्यको आधार तयार गर्दै नेपाली मोडेलको समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने जस पनि माओवादीलाई समेत प्राप्त हुने थियो । तर माओवादी नेतृत्व यस प्रकारका ऐतिहासिक उपलव्धीहरुलाई उल्ट्याउने बाटोमा हिड्न किन अग्रसर भयो ? के प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि मात्र उसले उपरोक्त ऐतिहासिक उपलव्धीवाट आफूलाई अलग गर्न तयार भएको होला ? जबकी सोही गठवन्धनलाई कायम राखेर प्रचण्डलाई प्रधामन्त्री दिने गरी गृहकार्य थालनी गर्ने जिम्मेवारी समेत उनलाई प्राप्त भइसकेको थियो । तर, गठबन्धन भत्काउन भारतले वितरण गरेको त्रासले माओवादीलाई प्रभावित गर्यो ।
बामपन्थीहरुको बर्चश्व रहेको गठवन्धन भत्कनुमा माओवादी नेतृत्वमा उत्पन्न भय र त्रासको मनोविज्ञानले ठूलो काम गरेको छ । विदेशी शक्ति सामु एक पटक झुक्दाको परिणाम पटक पटक झुक्न वाध्य हुनु र समाप्त हुनु हो भन्ने कुरा यतिवेला माओवादी नेतृत्वले अवश्य वुझ्न सुरु गरेको हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा गएका बेलामा संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले राख्न चाहेको भाषा राख्न आनाकानी गर्दा अख्तियार प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरेर शिविरको भ्रष्टाचार छानविन सुरु भएको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । माओवादीको सिफारिसमा अख्तियार प्रमुख भएका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा भएका बेला गरेको त्यो स्टन्टको रहस्य के थियो भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्वले सबैभन्दा राम्रो ढंगले बुझेको हुनु पर्दछ । संविधान संशोधनमा आनकानी गर्न खोज्दाको अवस्थामा पनि अख्तियारको प्रयोग गर्न खोजिएको रहस्य पनि उसले नै बढि वुझेको हुनु पर्दछ । यी सबै घटनाक्रमवाट माओवादीको सरकारवाट वहिर्गमन र नयाँ सरकारको गठन सही दिशातर्फको कदम थिएन भन्ने कुरा उसलाई यतिबेला महसुस नहुने विषय होइन । यतिबेला माओवादी अघि वढ्दा पनि असुरक्षित पछि हट्दा पनि असुरक्षित भएको अनुभूती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । एमालेको गठवन्धनवाट माओवादीको वहिर्गमन १६ वुँदे सहमतिवाट सुरुभएको सकारात्मक दिशालाई उल्ट्याउने दोस्रो गम्भीर कदम थियो । जसको शिकार माओवादी नेतृत्व भयो ।
माओवादी सरकारवाट वाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राप्रपा नेपालले विगत सरकारका राम्रा कामहरुसँग आफूलाई जोड्ने कोशिस गरेको थियो । तर दुई राप्रपा बीचको एकताका नाममा राप्रपा नेपालको त्यो छविलाई पनि धुमिल बनाउने काम भइरहेको छ । विजय गच्छेदारले प्रतिपक्षीको असहमति विना संविधान संशोधन गर्नु हुदैन भन्ने मान्यता राखेका कारणले उनको पार्टीलाई सकारमा लैजाने र संशोधनको पक्षमा उभ्याउने त्यसका लागि तयार नभए विभाजित गर्ने रणनीति अख्तियार गरिंदैछ । यतिसम्मकी उपेन्द्र यादवको पार्टीले तराईमा मात्र सिमित नरही पहाडमा पनि हेर्न सुरु गरेको कुरा पनि दक्षिण छिमेकीका लागि स्वीकार्य देखिंदैन । उसले मधेसी मोर्चाका माध्यमवाट उपेन्द्र यादवको समुहलाई दवावमा राख्ने नीति अख्तियार गरेकै छ । त्यसले मात्र काम नगर्ने भएपछि वावुराम भट्टराईलाई प्रयोग गरेर आफू अनुकुल बनाउन खोजेको देखिन्छ । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा परेको रिटमा सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले प्रदेशको सिमांकन हेरफेरका सन्दर्भमा संविधानका प्रावधानहरु नोटिसमा लिदै सो अनुरुप नभएको अवस्थामा बदर समेत गर्न सकिने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको अवस्था र संविधान संशोधनका पक्षमा दुई तिहाई पुग्ने सम्भावना समेत नरहेको अवस्थामा जसरी भए पनि संसदमा संशोधनको विषय प्रवेश गराउने र पास गराई छोड्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरको बीचमा द्वन्द्वलाई चर्काएर संविधानलाई असफल बनाउने छिमेकी रणनीतिको अंग हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
तर पनि नेपालको राजनीतिमा विवादास्पद संशोधन विधेयकका पक्षमा बहुमत पुर्याउने नाममा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरालाई समेत स्वाभाविक अस्त्रका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन प्रेरित गरिंदैछ । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई कति गम्भीर असर पुर्याउला भन्ने कुरा सोच्नु जरुरी छ । बेला न कुबेला मन्त्रिपरिषद विस्तारको एजेण्डालाई नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई अस्थिर बनाउने खेलका रुपमा नै हेर्नु पर्दछ । यसमा पनि छिमेकको प्रेरणाले निकै हदसम्म काम गरेको छ । हिजोसम्म गच्छेदारलाई सरकारमा देख्न नचाहनेहरु यतिवेला उनलाई सरकारमा लैजानका लागि लविङ गरिरहेका छन् र गच्छेदारलाई भटेर प्रेरित पनि गरिहेका छन् ।
संविधानसभावाट संविधान जारी गर्ने कुरा नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्ने कुरामात्र होइन नेपालको स्वाधीनता र स्वाभीमानलाई सुदृढ र विस्तारित गर्ने कार्य पनि हो । यसवाट हाम्रो छिमेकी असन्तुष्ट हुनु पर्ने र नोटिसमा लिनुपर्ने विषय नै थिएन । भारतको आफ्ना छिमेकीहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न अबलम्बन गरेको गलत नीतिका कारणले नै दक्षिण एशिया राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुने गरेको छ । भारत अंग्रेजहरुको उपनिवेश रहेका वेला नेपालीहरुले लडेर आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गरेका थिए भन्ने कुरालाई स्वाधीनताको लडाई लडेका भारतीय नेताहरुले वुझ्न चाहेन्न । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरुले भारतीय स्वाधीनताको आन्दोलनमा समेत साथ दिएका थिए भन्ने कुरा पनि उनीहरुका लागि महत्वको विषय बनेन ।
उनीहरुले जनआन्दोलनवाट भयभित बन्न पुगेका राणा प्रधानमन्त्री मोहन संशेरलाई दबाब र प्रलोभनमा पारेर सन् १९५० को सन्धी गर्न लगाए । सशस्त्र संघर्षवाट पराजीत वन्न पुगेका राणाहरुलाई राजा त्रिभुवन प्रयोग गरेर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सघाए । उनीहरुका लागि बीपीको लोकतान्त्रिक नेतृत्वको ठाउँमा राजा महेन्द्रको निरंकुशता स्वभाविक नै लाग्यो । आफ्नै इतिहासवाट पाठ सिकेर भारतले छिमेकसँगको सम्वन्धको सुधार गर्ला भन्ने समयमा उ छिमेकमा माइक्रो मेनेज्मेन्टमा रुची देखाइरहेको छ । त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरु र नेताहरुलाई जनतामा स्थापित हुन नदिने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने रणनीति छ ।
यतिवेला जुन राजनीतिक दल र नेता छिमेकीको साथ आफ्ना लागि छ भनेर ठानिरहेको छ त्यो भ्रममा छ भन्ने कुरा वुझ्नु जरुरी छ । भारतका लागि पार्टीहरु र नेताहरुको उपयोगिता उपयोग हुञ्जेलसम्मका लागि मात्र हो । एउटा पार्टीका विरुद्धमा अर्को पार्टीलाई एउटा नेताका विरुद्धमा अर्को नेतालाई प्रयोग गर्ने रणनीति उस्को आम नीतिको हिस्सा हो । नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने षडयन्त्र अन्तर्गत तत्कालका लागि कसैका पक्षमा उभिएको देखिए पनि अन्ततः उसको रणनीति भारतीय हेजोमोनीलाई स्थापित गर्नु मात्र हो । अहिले नेपाल राजनीतिक संक्रमणको तिव्र प्रकृयामा रहेका कारणले उसको सकृयता नेपालको राजनीतिमा बढि देखिएको हो । तर उसको यो रणनीति छिमेक नीतिको अंग हो । भारतको छिमेक नीति यथावत रहेसम्म आजको यहाँको सकृयता भोलि अर्को मुलुकमा देखिनु कुनै अनौठो घटना हुने छैन ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु छिमेकको गलत छिमेक नीतिवाट कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित भएकै छन् । अनेकन् प्रकारको अपमान र पीडा भोगेकै छन् । नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले भारतसँग लड्ने वा भारतको हितका विरुद्धमा कुनै गतिविधि गर्ने कुरा सोचेको पनि छैन । तर आफ्नो मुलुक र आफ्ना जनताको भविष्यका वारेमा सोच्नु उनीहरुको अपराध होइन कर्तव्य हो । त्यसवाट छिमेकको कोपभाज र त्रास उनीहरुको व्यक्तित्व विकास र सफलताको मार्गमा वाधा हो । छिमेकको स्थायित्व र समृद्धिमा नै भारतको स्थायित्व र समृद्धि देख्न सक्नु पर्दछ भारतीय नेताहरुले । तर अहिलेसम्मका लागि त्यो दुरुह जस्तै भएको छ । आइके गुजारले आफ्नो छिमेक नीतिमा केही सुधार ल्याउन खोजेका थिए । तर भारतीय व्युरोक्रेसीले त्यसलाई अघि वढ्न दिएन । अब नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो बिगतको भोगाईको समिक्षा गरेर अघि वढ्न तयार हुने हो भने भारतसँगको सम्वन्धमा सुधार पनि ल्याउन सकिन्छ र दलहरुका बीचमा आपसी सन्वन्धमा सुधार पनि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु, राजतन्त्र र भारत दुबैको उत्पीडन र षडयन्त्रलाई बेहोरेर यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । हिजो जनताको चेतनास्तर कमजोर भएका बेलामा उनीहरुको कोसिस असफल हुन पुगेको कुरा साँचो कुरा हो ।
तर आजका नेपाली जनता निकै सचेत र जागरुक छन् । सूचना र संचारले उनीहरुको दृष्टिकोणमा फराकिलोपन ल्याएको छ । शिक्षा र रोजागरीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा नेपालीहरु पुगेका छन् । त्यहाँ अनुभव र चेतनावाट नेपाल समाजलाई समृद्ध बनाएका छन् । त्यस अर्थमा आजका नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफूलाई उपयोग गर्ने छिमेकको रणनीतिलाई असफल पार्नका लागि अग्रसरता लिनै पर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्ववाट आएका माओवादीको भयको सम्वोधन पनि राष्ट्रिय शक्तिको एकतावाट नै सम्भब हुन्छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले सत्तामा पुग्नका लागि अब छिमेकको आडमा होइन जनताको साथ र भरोसामा जोड दिन सक्नु पर्दछ । नेकपा(एमाले) जतिबेला जनताको साथमा उभिएको छ त्यतिबेला उ लोकप्रिय र बलियो भएको छ । राप्रपाले आफ्नो जनआधारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रियतालाई नै मान्ने गरेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरु पनि मधेसी जनताका हितका एजेण्डातर्फ केन्द्रित हुने हो भने राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा हरेकका शासकीय आकांक्षाहरु सम्वोधन यही संविधानको कार्यान्वयनवाट नै सम्भव छ । यदि नेपालका राजनीतिक दलहरु त्यसो गर्नवाट चुक्ने हो भने उनीहरु विगतमा जस्तै केही समयका लागि छिमेकको अस्थिरता सिर्जनागर्ने रणनीतिको गोटी त बन्न सक्लान् नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको निर्माता बन्न सक्ने छैनन् ।