लोकमानले पुनरावलोकनको निवेदन दिन नपाउने

काठमाडौं, २४ पुस – सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई बदर गरेको छ । बदरमात्रै गरेको छैन, अब यसबारे न्याय माग्ने बाटोसमेत कार्कीका लागि बन्द भएको छ ।
स्वभाविक हो कि यो निर्णय कार्कीका लागि पि्रय होइन । कुनै पनि मुद्दाको फैसला भए पनि पुनरावलोकनका लागि अवसर हुन्छ । तर, लोकमानसिंह कार्कीले भने सर्वोच्चको यो आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न पाउने छैनन् ।
किनकि सोमबारको यो निर्णय आफैंमा पुनरावलोकन हो । कार्कीका लागि यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको रिट निवेदन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले भने, ‘यो पुनरावलोकनबाट भएको आदेश हो, यसमा पुनरावलोकन हुन सक्दैन ।’ न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७१ असोज ८ मा राजप्रसाद सेवासमेत जोडेर कार्की अख्तियारमा नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध अर्यालले ०७२ मंसिर ९ मा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले कार्कीको योग्यतासम्वन्धी मुद्दामा निसा हुने आदेश सुनाएपछि यो मुद्दा फेरि ब्यूँतियो । र, आइतबार सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति बदर हुने पुनरावलोकन आदेश सुनाएको हो ।