सञ्जय साहविरूद्ध ३१ करोड बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर

काठमाडौं, २५ पुस – निलम्बित सांसद तथा पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय कुमार साह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ करोड ५० लाख रुपैंया विगो माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा कुनै राजनीतिज्ञ विरुद्ध  विशेष अदालतमा अख्तियारले दर्ता गरेको हालसम्मकै ठूलो बिगो भएको मुद्दा हो। साह सद्भावना पार्टीका तर्फबाट धनुषा ४ बाट निर्वाचित हुन्।
ज्यान मारेको अभियोगमा उनी हाल हिरासतमा छन्। अख्तियारले उनीसहित उनको परिवार बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, भाई रामकुमार साहलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
अख्तयारले मुद्दा दर्ता पछि जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णापाठ:
प्रेस विज्ञप्ति
मिति: २०७३।०९।२५ गते।
———————————— आरोपपत्र दायर गरिएको –—————————–
व्यवस्थापिका संसदका सदस्य(सभासद) तथा पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री संजय कुमार साहले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि सो पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरि गैरकानूनी रुपबाट सम्पत्ति आर्जन गरी पदीय हैसीयत अमिल्दो उच्च जीवनस्तर यापन गरेकोले निजको सम्पत्ति उपर छानबिन गरी पाउँ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुंदा संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदका सदस्य(सभासद) (२०६५-२०६९), भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री (२०६५-२०७०), संविधान सभा हाल रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदका सभासद एवं सदस्य (२०७०-हालसम्म) को पदमा रही हाल निलम्बित रहेका निज संजय कुमार साहले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिमा निज तथा निजका परिवारका सदस्यहरुका नाममा रहेका कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्महरुका कारोवार,ती कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारीहरुका नामबाट भएका आर्थिक कारोवार तथा परिवारका सदस्य लगायतका नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा तथ्य प्रमाणहरुलाई छानविन एवं बिश्लेषण गरी हेर्दा निजले आय आर्जन गरेको वैध आयको तुलनामा रू.३१,५०,२६,५५९।२७ (एकतीस करोड पचास लाख छब्बीस हजार पाँचसय उनान्साठी रुपैयाँ सत्ताईस पैसा) बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा वदनियतपूर्ण तवरले आर्जन गरेको र मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको,आफ्नो हैसियत भन्दा बढी खर्च गरेको तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिवाट बढी बढाउ गरेको समेत देखिन आएबाट निज संजय कुमार साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निज संजय कुमार साहलाई बिगो रु ३१,५०,२६,५५९।२७ (एकतीस करोड पचास लाख छब्बीस हजार पाँच सय उनान्साठी रुपैयाँ सत्ताईस पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम जरिवना तथा कैद सजाय तथा निज संजय कुमार साह संविधान सभाको सदस्य, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री र व्यवस्थापिका संसद सदस्यको हैसियतमा सार्वजनिक पदको राष्ट्रसेवक एवं पदाधिकारी समेत रही उपरोक्त बमोजिमको कसूर गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन र निजले गैरकानूनी आर्जन गरेको रकमबाट जोडेको तथा बढे बढाएको चल अचल सम्पत्तिहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गर्न मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपत्र दायर गरिएको छ। साथै निज संजय कुमार साहले निजका बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, श्रीमती रंगिला देवी, भाइ रामकुमार साह, निज संजय कुमार साहका कम्पनी तथा व्यवसायिक फर्मका कर्मचारीहरु राम मिलन राउत कुर्मी र मनोज कुमार सिंहको श्रीमती निलम सिंह समेतको नाममा आफूले गैर कानूनी रुपमा आर्जन गरेका सम्पत्तिहरु बदनियत साथ राखेको तथा लुकाए-छिपाएको माथि विवेचित कारण र प्रमाणहरुबाट देखीन आएको हुँदा निजहरुको नाममा राखेका स्रोत नखुलेका चल अचल सम्पत्तिहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम जफत गरी पाउन मागदाबी लिने र सो प्रयोजनका लागि निजहरु साधु साह सुडी, दुलारी देवी सुडी, रंगिला देवी, रामकुमार साह, राम मिलन राउत कुर्मी र निलम सिंह समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। साथै निज संजय कुमार साहका भाइ रामकुमार साहको नाममा रहेको मिथिला मनि ट्रान्सफर प्रा.लिले एक शाखाबाट आर्को शाखामा रकम पठाउँदा र झिक्दा बैकिंङ प्रणालीमा नदेखाई सोझै पठाउने गरेको देखिएको, सो को अभिलेख डे बुकमा मात्र राख्ने गरेको र हुण्डी समेतको कारोवार गरेको भनी निजहरुले अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयानबाट खुल्न आएको हुँदा तथा निज संजय कुमार साहका बाबु साधु साह सुडीको नाममा रहेको मिथिला आयल स्टोर्सले राजश्व छलि गरेको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त कागजातहरुबाट खुल्न देखिन आएको हुंदा सो विषयहरुसंग सम्बन्धित कागजातहरु संलग्न गरी थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली,२०५९ को नियम ९ बमोजिम मिथिला मनि ट्रान्सफर प्रा.लिको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौ र मिथिला आयल स्टोर्सको हकमा राजश्व अनुसन्धान विभाग,पुल्चोक,ललितपुरलाई लेखी पठाईएको छ।