यतिवेला नेपाल निर्णयात्मक मोडमा

मोहनविक्रम सिंह
अहिले नेपाल निर्णयात्मक मोडमा पुगेको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपालको अस्तित्वको रक्षा हुनेछ वा त्यो फिजी, भुटान वा सिक्किम बन्नेछ ? त्यो गम्भीर प्रश्न देश अगाडि छ । त्यो खालि परिकल्पना मात्र होइन । नेपालको राष्ट्रियता समाप्त गर्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न भइरहेको छ । त्यो नयाँ प्रयत्न होइन ।
दसकौंदेखि त्यो दिशामा प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले त्यो प्रयत्नमा तीव्रता आएको छ र त्यो प्रयत्नलाई निर्णयात्मक मोड दिने प्रयास भइरहेको छ । त्यसरी नेपालको राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ र त्यसलाई रोक्नु सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको दायित्व हुनेछ ।
भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिको दुइटा रूप रहने गरेका छन्ः एउटा, बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने । अर्को, आन्तरिक रूपमा आधार तयार पार्ने । भारतले बाह्य रूपले पनि नेपालमाथि बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । कालापानीमा भारतीय सेनाको कब्जा त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
हालैको घटना, लिपुलेकबारे चीन र भारतको द्विपक्षीय सन्धि पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । सीमामा लगातार अतिक्रमण भइरहेको छ । नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि सातबु“दे प्रस्ताव, संविधानमा संशोधनहरू स्वीकार गर्नको लागि दबाब र नाकाबन्दी, नेपालको संविधान र मधेसका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण त्यही प्रकारका केही उदाहरण हुन् ।
बाह्य हस्तक्षेपका सन्दर्भमा उल्लेखनीय पक्ष के छ भने अहिलेसम्म नेपालमाथि भारतले प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमण गरेको छैन । त्यसको कारण सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र विशेषतः नेपालको भूराजनीतिक स्थिति हो । उत्तरमा चीनको उपस्थिति प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमण गरेर नेपाललाई कब्जा गर्ने कार्यमा भारतको लागि मुख्य बाधा बनेर उभिएको छ ।
चीनले स्वयं आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिले पनि नेपालमाथि भारतीय कब्जालाई सजिलैसित स्वीकार गर्ने सम्भावना कमै छ । अहिलेसम्म भारतले नेपालमाथि प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप गरेको छैन । तर भारतका सत्तारूढ पार्टीका कतिपय सांसदहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपालको तराईका कतिपय जिल्लाहरूलाई भारतमा मिलाउन नसके युद्धद्वारा पनि तिनीहरूलाई भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने विचार सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याइरहेका छन् ।
अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले तराईलाई भारतमा मिलाउन प्रयत्न भइरहेको छ ।त्यसरी उनीहरूको उद्देश्य पूरा नभए उनीहरूले सैनिक कदम चाल्ने वा तराईमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गराउने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । एकपटक तराईमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेपछि उनीहरू त्यहींसम्म चुप लागेर बस्ने छैनन् । तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन सफल भएपछि त्यसलाई आधार बनाएर उनीहरूले पूरै नेपालमाथि प्रभुत्व कायम गर्न प्रयत्न गर्नेछन् ।
उत्तरमा चीनको उपस्थितिले नेपालमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणको नीति अपनाउन भारतलाई धेरै रोकेको छ । त्यो वाधा हटाउन पनि भारतले पूरा प्रयत्न गर्नेछ । त्यसका दुई तरिका हुन सक्नेछन्ः एउटा, नेपालको उत्तरी सीमामा यातायात, व्यापार वा पारवहनसमेतमा बढीभन्दा बढी वाधा पैदा गरेर चीनसितको सम्बन्धलाई सीमित गर्ने प्रयत्न गर्नु, अर्को, चीनसित सम्बन्ध बढाएर भारतले नेपालमाथि गर्ने प्रत्यक्ष कारबाहीमा चीनलाई तटस्थ राख्ने प्रयत्न गर्ने ।
लिपुलेकबारे चीन र भारतबीचको सन्धिले त्यसको संकेत दिइसकेको छ । त्यसरी उत्तरमा चीनको उपस्थितिले नेपाललाई धेरै मद्दत पुर्‍याएको छ तर त्यो स्थायी र दीर्घकालीन आधार होइन । मुख्य आधारभूत पक्ष स्वयं नेपालीको देशभक्तिको भावना र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि संघर्ष नै हो ।
तत्कालको लागि आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नेपालभित्र आन्तरिक आधार तयार पार्नेतिर नै भारतको बढी जोड छ । त्यसको सबैभन्दा प्रकट रूप हो— नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूलाई भारतको पक्षमा मिलाएर उनीहरूलाई आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि उपयोग गर्ने ।
सत्ताको प्रलोभन दिएर उनीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने गरेका छन् ? त्यसको लामो इतिहास छ । अहिले हामी त्यो सबै इतिहासको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौं । किनभने पहिले कैयौंपटक हामीले ती कुरामाथि प्रकाश पार्दै आएका छौं । त्यसकारण हामी ती सबैलाई दोहोर्‍याउनेतिर नलागेर हामी तत्कालको स्थितिको चर्चा गर्नेसम्म नै सीमित रहनेछौं ।
अहिले भारतले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई उपयोग गरेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । ओली सरकारको विघटन गराएर वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई गठन गर्नुका पछाडिको मुख्य उद्देश्य त्यही हो ।
अहिले माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवै पक्षहरूलाई मिलाएर गठबन्धन सरकार बनेको छ । तर भारतले माओवादीलाई नमिलाई बहुमत नपुग्ने भएकाले प्रचण्डलार्ई उपयोग गरेको हो । तर उसको बढी विश्वास कांग्रेसमाथि नै छ । प्रचण्ड खालि कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याउने एउटा भर्‍याङ मात्र हुन् ।
भारतको त्यस प्रकारको योजनाको पहिलो कडीको रूपमा संविधान संशोधन विधेयक अगाडि आएको छ । त्यो विधेयक नै आपत्तिजनक र खतरनाक छ । त्यसको सबैभन्दा प्रमुख पक्ष ५ नम्बर प्रदेशको विघटन गराएर तराईका जिल्लाहरूको बेग्लै मधेस प्रदेश बनाउनु हो ।
तर ५ नम्बरको विखण्डन पूरै पहाडी भूभागलाई अलग गराएर तराईमा बेग्लै प्रदेश बनाउने, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने र तिनीहरूलाई भारतमा मिलाउने रणनीतिको प्रारम्भिक रूप मात्र हो । जस्तो- माथि पनि भनियो, तराईमा त्यस प्रकारको सफलता प्राप्त गरेपछि भारतले त्यसलाई पूरै नेपाललाई सिक्किम बनाउनको लागि उपयोग गर्नेछ । त्यसरी त्यो संशोधन विधेयकका साथै नेपाल निर्णयात्मक मोडमा उभिएको छ । त्यो विधेयक पारित भयो भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त गर्नको लागि नै बाटो खोल्नेछ ।
माथि हामीले भारतले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूर्तिको लागि उपयोग गरेको कुराको चर्चा गर्‍यौं । तर भारतको दीर्घकालीन उद्देश्यको लागि अहिलेको गठबन्धन सरकार गौण पक्ष हो । मुख्य पक्ष मधेसवादीहरू हुन् ।
उनीहरूले अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाए पनि उनीहरूको आधार शक्ति मधेसवादीहरू हुन् । भारतको मुख्य प्रयत्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गराएर संसद्मा मधेसवादीहरूको बहुमत बनाएर उनीहरूलाई सत्तारूढ गराउनु र उनीहरूको माध्यमद्वारा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गराउनु हो ।
जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, उदार नागरिकता नीति, अंगीकृत नागरिकलाई वंशज नागरिकसरह अधिकार आदि संशोधनहरू त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । त्यो उद्देश्यको पक्षमा आधार तयार पार्न नै उनीहरूले अहिले माओवादी केन्द्र वा कांग्रेसलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाएका छन् र सत्ताको आफ्नो क्षूद्र उद्देश्यहरू पूरा गर्नु नै उनीहरू भारतीय विस्तारवादका हातमा खेल्न पुगेका छन् ।
उनीहरूको त्यस प्रकारको भूमिका देशका साथै अन्त्यमा स्वयं उनीहरूको हितमा पनि हुने छैन । नेपालको राष्ट्रियताको संघर्षमा कम्युनिस्टहरूको अत्यन्त लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । तर गत दसकहरूमा उनीहरूमा पनि विचलन आउने गरेको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने कतिपय पक्षले भारतपरस्त नीति अपनाउने वा आफ्ना क्षूद्र स्वार्थहरूका लागि राष्ट्रिय हितको सौदाबाजी गर्ने गरेका छन् ।
त्यसको चरम र विकृत रूप अहिले माओवादी केन्द्रमा देखा परेको छ । तर त्यसको अर्थ सबै कम्युनिस्टहरूमा त्यस प्रकारको विचलन आएको छ भन्ने होइन । तर राष्ट्रियताको संघर्ष खालि कम्युनिस्ट पंक्तिसम्म मात्र सीमित रहने गरेको छैन । देशको राष्ट्रियतामा जुनजुन बेला आँच पुग्यो, त्यसविरुद्ध जनताले व्यापक रूपमा आवाज उठाउने वा संघर्षमा उत्रने गरेका छन् ।
जनताको त्यस प्रकारको देशभक्ति र जागरुकताका कारणले नै नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भारतीय विस्तारवादको योजना असफल हुँदै आएको छ । भारतका तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको समयदेखि नै भारतले नेपालाई भारतमा गाभ्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ ।
तर जनताको उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना र जागरुकताका कारणले नै हामीले देशलाई बचाउन सकेका छौं र भविष्यमा पनि सफल हुनेछौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुरले गर्वपूर्वक भनेका छन्— महाकाली सन्धि त मैले संसद्बाट पारित गराएँ भने यो संविधान संशोधन विधेयक कुन ठूलो कुरा हो ?
त्यसरी उनले एकातिर आफ्नो राष्ट्रघाती चरित्रलाई नांगो रूपमा उदांगो परेका छन् भने अर्कोतिर, नेपालका सम्पूर्ण नेपाली जनता र देशभक्त शक्तिहरूलाई चुनौती दिएका छन् । उनको त्यो अभिव्यक्तिबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन, उनले सकेसम्म आफ्नो राष्ट्रघाती उद्देश्य प्रचण्डद्वारा पूरा गराउने प्रयत्न गर्नेछन् । बाँकी काम स्वयं आफू सत्तामा पुगेपछि पूरा गर्न प्रयत्न गर्नेछन् ।
जहाँसम्म प्रचण्डको प्रश्न छ, उनी त भारतीय विस्तारवाद वा कांग्रेसको त्यस प्रकारको नीतिको अस्थायी साधन मात्र हुन् । जुन काम प्रचण्डद्वारा पूरा हुँदैन, त्यो बाँकी काम भारतले शेरबहादुरद्वारा पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।
अन्त्यमा त्यस (भारत) को उद्देश्य हुनेछ-जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, उदार नागरिकता नीति र अंगीकृत नागरिकहरूलाई वंशज नागरिकसरह अधिकारद्वारा मधेसवादीहरूको संसद्मा बहुमत गराउनु । भारतीय विस्तारवादको त्यो विस्तारवादी योजनालाई हामीले गत ६ दसकभन्दा बढी समयदेखि असफल पार्दै आएका छौं र भविष्यमा पनि त्यो षड्यन्त्रलाई हामीले सफल हुन दिने छैनौं ।