शासनको नेतृत्व र नीति काठमाडौंमा सेटल-मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेशको झन्डै ५० प्रतिशत कामको जिम्मा बजेट आफैंले लियो

केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटबाट प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छन्। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘काठमाडौं गाउँमा आउन नचाहेको’ टिप्पणी गरेका छन्। बजेट निर्माणमा विभागीय मन्त्रीको कमजोरी देखिएको पोखरेल बताउँछन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग पत्रकार भगवती पाण्डेले गरेको कुराकानी :
संघीय सरकारले बजेट ल्याएकै दिन तपाईंले ‘काठमाडौं गाउँमा आउन नसकेको’ टिप्पणी गर्नुभयो। यो संघीय सरकारले ल्याएको बजेटप्रतिको असन्तुष्टि हो ?
संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्यो। तर कार्यान्वयनका आधारभूत काम अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्।संविधानले केन्द्रीय प्रशासनलाई अनिवार्य तीन तहको प्रशासनमा ढाल्ने भनेको छ। कर्मचारी समायोजन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।  संविधानले निर्धारित गरेका अधिकारका सूची, संगठन र संरचना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँड, वित्तीय आयोग गठन गरी हुनु पर्ने स्रोतको बाँडफाँड  भएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन, संगठन हस्तान्तरणमा उदासिनतासँगै विलम्ब भरहेको छ। आफू शक्ति केन्द्र भइराख्ने प्रवृत्तिले  ‘काठमाडौं’ जनभावना अनुसार चल्न सकेको छैन। संघियता कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं तयार भएको छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यसो भनेको हुँ।
संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो कहाँ देख्नुभयो ?
अप्ठ्यारो कहिँ छैन। अप्ठ्यारो हुनुपर्ने विषय नै छैनन्। संविधानले तीनै तहको अधिकार स्पष्ट गरेको छ। कसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। विवाद उत्पन्न भए हल गर्ने ‘मेकानिजम’ पनि बनाइदिएको छ। समन्वय गर्न संविधानले बाटो पनि देखाएको छ। संवैधानिक रूपमा कार्यान्वयनको सवालमा कुनै जटिलता होइन। निर्वाचन भयो, जनप्रतिनिधि आए उनीहरूले जिम्मेवारी पाए । संरचनागत हिसाबमा उनीहरू अधिकार सम्पन्न भइसकेका छैनन्।संघीयताले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आसन दिएको छ तर शासन दिन बाँकी छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले साँच्चै शासन कहिले पाउलान् त ?
त्यो ढिलो भइसक्यो। अघिल्लो सरकारले नै त्यो काम गर्नुपर्थ्यो। चुनावभन्दा पहिले नै धेरै कुराहरु टुंगो लाग्नुपर्थ्यो। चुनावको अगाडि नै टुंगो लाग्नुपर्ने विषय कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न नै रहेन। वास्तवमा कर्मचारी समायोजन भएर नै चुनाव हुनुपर्थ्यो।
केन्द्रले संघीयता कार्यान्वयन गर्नै नचाहेको तपाईंको बुझाइ हो ?
यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्। केन्द्रीय प्रशासनको मानसिकतामा संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदैन होला, जानुपर्दैन होला भन्ने खालको हुनसक्छ। केन्द्रीय शासनको नेतृत्व र नीति निर्माणमा जो छन्, उनीहरू  काठमाडौंमा सेटल भइसकेकाछन्। घर बनाएका छन्, व्यापार व्यवसाय, पारिवारीक सम्बन्ध काठमाडौं आश्रित भइसकेका छन्। सबै छोडेर उनीहरू प्रदेशमा आउन तयार छैनन्। त्यसअर्थमा व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको छ। दोस्रो,  राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रबाट नभई  सडकको आन्दोलन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संघीयता स्थापित गरे। त्यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्रले यसलाई आत्मसात् नगरेको पनि हुनसक्छ।
बजेटमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ ?
प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड नसुल्झाइ आएको बजेटको असर त हुने नै भयो। कर्मचारी समायोजन नभइसकेकाले आफू जहाँ छ त्यहाँ स्थापित हुन उसले पैरवी गर्नु स्वभाविक हो। कतिपय कार्यक्रम संविधानतः केन्द्रका होइनन् तर बजेटमा आएका छन्। गाउँपालिकामा खेलमैदान, नगरपालिकामा स्वास्थ्यचौकी बनाउने काम केन्द्रका काम हुन् र ? बजेटमा गाउँपालिकाको काममा बजेट आयो। प्रदेशको झन्डै ५० प्रतिशत कामको जिम्मा बजेट आफैंले लियो। संघीय नेपालको बजेट पनि पहिले आउने जस्तै छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान भनेर केही रकम आएको छ।
अनुदान आउनुहुन्नथ्यो र ?
स्थानीय तहका काम केन्द्रले आफ्नो जिम्मामा राखेको छ। प्रदेशले गर्नुपर्ने कामपनि आफ्नो जिम्मामा राखेको छ। भन्नुको अर्थ संविधानले परिभाषित गरेको कुरालाई केन्द्रले छुट्याउनै चाहेको छैन। संविधानले अधिकारको रूपमा जे कुरा छुट्याएको छ त्यस आधारमा बजेट आएको छैन। यसको मतलब अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भूमिका खेल्न चाहेको देखिएन।
तपाईंकै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, तपाईंकै पार्टीको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, बजेट बनाउने सन्दर्भमा सल्लाह भएको थिएन ?
सल्लाह भयो। तर बजेटमा राख्ने विस्तृत कार्यक्रम  प्रधानमन्त्रीको विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले नीतिगत  नेतृत्व गर्ने हो। विभागीय मन्त्रीले मेरो काम यो हो होइन भन्ने छुट्याएर बजेट तयार गर्नुपर्ने हो। आफ्नो संवैधानिक दायित्व के हो भन्ने बुझेर बजेट तयार गर्नुपर्थ्यो।
अर्कोतर्फ त्यसरी तयार गरिएको बजेटलाई सम्पादन गर्ने दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालयको हो। त्यसलाई सम्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्थ्यो। ध्यान पुगेको देखिँदैन। यसमा मुख्य नेतृत्वको कुरा भन्दा पनि मुलतः बजेट निर्माणको प्रकृया, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अस्पष्ट रहेको देखिन्छ।
संघीय बजेटले प्रदेश सरकारलाई कत्तिको आधार तयार गरिदिएको छ ?
केन्द्रले हरेक विषयमा आफूलाई संलग्न गराएकाले प्रदेशको क्षेत्राधिकार के हो स्पष्ट छैन। भोलि हामीले कुनै विषयमा बजेट राखौंला, त्यो त मेरो हो भनेर केन्द्रले भन्यो भने ‘डुप्लिकेशन’ हुन्छ। हामीले विगतमा हाम्रो क्षेत्रको आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थियौँ। हामीले जे कुरा ल्यायौं केन्द्रले पनि तिनै क्षेत्रमा अहिले बजेटमा ल्यायो।प्रदेशको बजेट कसरी बनाइराख्नु भएको छ ?
केन्द्रले गल्ती गर्यो भनेर हामी गल्ती गर्दैनौं। केन्द्रले जे विषयमा कार्यक्रम राखेको छ, हामीले त्यो विषय राख्दैनौं। जे छुटेका छन् ती विषयलाई समेट्ने कोशिस गर्दैछौं। हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौं।बजेटको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ ?
बजेटको प्राथमिकता तयार गरिसकेका छौं। प्रदेश सभाका धेरै सदस्यले पूर्वाधार विकास मागेका छन्। क्षेत्रगत रूपमा कृषि र पर्यटनलाई  प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि पूर्वाधार तयार गर्नु पर्नेछ।
प्रदेशका लागि राजश्व संकलनका स्रोत के-के हुन् ?
प्रदेशको लागि त कुनै अधिकारै दिएकै छैन। कानुन बनाउँदा साझा सूचिका सन्दर्भमा पहिले पालिकाले उठाउनुपर्छ भन्यो। पछि पालिकाले उठाउन सक्दैन केन्द्रले मैले उठाइदिन्छु भन्यो। केन्द्रका लागि त प्रदेश छ भन्ने नै छैन। राजश्व उठाउने सन्दर्भमा प्रदेशलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सोच त केन्द्रीय प्रशासनको अहिलेसम्म देखिएको छैन। केन्द्र  आफैंले उठाउने नभए पालिकाले उठाउने भन्ने अर्थमा प्रदेशलाई स्रोतका हिसाबले कमजोर ठाउँमा राख्ने प्रयास भैराखेको छ ।