बागलुङको लेखानी स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन

बागलुङ, २० जेठ– प्रदेश नम्बर ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सबै गाउँ र नगरपालिकालाई समानुपातिक बिकासको अवसर दिने बताएका छन् । उनले वर्तमान संघिय बजेटले विभेद गरे जस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । बर्तमान बजेटले प्रदेश सरकारलाई सामान्य विकास समिति जस्तो मानेर अपमान गरेको उनको आरोप थियो । बागलुङको लेखानी स्वास्थ्य चौकी भवनको उद्घाटनका लागि आएका गुरुङले संघियताको मर्म अनुसारको बजेट बनाएर वितरण गर्ने दाबी गरे ।
५० अर्ब रुपैयाँको बजेट संचालन गर्न सक्ने हैसियद राख्ने प्रदेशलाई सबैभन्दा थोरै बजेट बिनियोजन गरेको उनको टिप्पणी थियो । उनले असमान बिकासको प्रवृत्ति अन्त्यका लागि संघियतामा गएको पनि प्रष्ट पारे । साथै नेपालभरका ७ सय ६१ वटै सरकार समान हैसियतको हुने समेत बताए । गुरुङले शनिबार लेखानीमा २ करोड लागतमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्यचौकी भवनको उद्घाटन गरे । उनले आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच बढाउने कार्यक्रम समावेश गरिने पनि बताएका छन् । उनले प्रदेश ४ ले उत्पादन गर्न सक्ने उर्जा र कृषि फसलमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा अझै थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सबै गाउँ र नगरपालिकाले पनि प्रवद्र्धनात्मक रुपमा होमस्टेको बिकास गर्न आग्रह गरे । होम–स्टे भएको स्थानमा सबै प्रकारका पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढेको मापदण्ड बनाउने समेत उनको धारणा थियो । केन्द्र सरकारले दिएको रेल र पानी जहाज सपनाले मात्र समृद्धि नआउने उनले बताए ।
सबै प्रदेशको सामाजिक बिकास उत्तिकै महत्वको भएको उनको धारणा छ । प्रदेश नम्बर ४ तुलनात्मक राम्रो भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी भएको पनि दाबी गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारले सबै तहलाई सडक संजालमा जोड्ने लक्ष्य बनाएको बताए । उनले उत्पादन र रोजगारमुखी बजेट ल्याएर प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा हिडाउने उनले बताए । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा भने साधन श्रोत र दिमागले भ्याएसम्म ८५ वटा स्थानीय सरकारमा समानुपातिक बजेट र कार्यक्रम संचालन गर्ने दाबी गरे । ‘केन्द्रले गरेजस्तो अपमान नगरी उदाहरण बन्ने कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’ दुइ बर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनेर देखाउँछौं ।’ प्रदेशका २४ लाख जनतामध्ये ९ लाखले अझै कुवाको पानी खाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै गुरुङले सरकारको पहिलो प्राथमिकता उनीहरुमा पर्ने स्पष्ट पारे ।