घरेलु मदिरा नियन्त्रण

नेपाल सरकारले घरेलु मदिरा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गृह मन्त्रि रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै मदिराको उपयोग तथा उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै केही संघ संस्थाहरुले त्यसको बिरोध गरेभने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो कुलपुजामा समेत घरेलु मदिराको प्रयोग हुने भन्दै हरेक खालका सामाजिक र साँस्कृतिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुने लोकल मदिराको उत्पादन, बिक्रि तथा प्रयोगमा रोक लगाउने भनी अर्थ मन्त्रिले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत ल्याईसकेको छ । मदिराको बिषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएको भएपनि मदिराजन्य बस्तुको आयात तथा बिक्री बितरणमा लगाईने अन्तशुल्क बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घरेलु मदिराको बिषयमा नाम नै तोकेर उल्लेख नगरीएको भएपनि केन्द्र सरकारदेखी स्थानिय सरकार र बेला–बेलामाा स्थानिय प्रशासनले नियन्त्रण र बिसर्जन गर्ने घरेलु मदिराको बिषयमा राज्य अलिक कठोर बन्दै गएको कुरा प्रष्ट छ ।
बिना दर्ता अथवा राज्यलाई कुनैपनि कर नतिरी निर्वाध उत्पादन बिक्री बितरण र उपभोग भैरहेको यस्तो खालको मदिराको नियन्त्रण गरिनु आवश्यक हो तर घरेलु मदिराको नियन्त्रण तथा उत्पादन र उपभोगमा रोक लगाईनु पुर्व योसँग जोडीएका कतिपय बिषयहरुलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालमा उच्च आर्थिक क्षमता भएका नागरिकहरु बाहेक बिलासिताको बस्तु मदिराको उपभोग गर्ने अधिकांश मध्यम बर्गिय र न्युन बर्गिय परिवारले घरेलु मदिरा प्रयोग गर्दै आएको कुरा लुकाएर लुक्ने कुरा होईन । घरेलु मदिरालाई मध्यमबर्गिय परिवारले अधिक प्रयोग गर्ने गरेको भएपनि यसको उत्पादनमा न्युन बर्गिय परिवार सहभागी छन् । अझै भन्ने हो भने कतिपय न्युन वर्गिय परिवारको चुल्हो घरेलु मदिराको उत्पादनले नै बलेको छ । उनीहरुले निकै न्युन मुल्यमा उत्पादन र बिक्री गरिरहेको घरेलु मदिरा बिचौलीयाका कारण बजारमा अन्य ब्राण्डेड र ट्याग लगाएका मदिराहरुकै मुल्यको हाराहारीमा बिक्री बितरण भैरहेको छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।
मदिराको प्रयोग स्वास्थ्य र सामाजिक हिसाबले आँफैमा घातक बिषय हो । यसको नियन्त्रण राज्यले चाहँदैमा कुनै निश्चित समयमै उपलव्धी देखिने गरी गर्न सकिने बिषय होईन् । घरेलु मदिरासँग जोडिएको रोजीरोटीको सवाललाई राज्यले सम्बोधन गरेर मात्रै उत्पादनमा रोक लगाईनु पर्छ । अर्को कुरा राज्यको कर छलेर वा निर्वाध उत्पादन भैरहेको घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याउने र त्यसको ल्याब टेष्ट गरेर मात्रै बिक्री बितरणको वातावरण बनाईनु पर्छ । मुड चलेका बेला नियन्त्रणा लिएर फ्याँकीदिने र अन्य बेला देखेको समेत नदेखे जस्तो गरेर बस्ने प्रबृत्तिका कारण मदिराको नियन्त्रण हैन बिचौलियाहरुको कमाई खाने साधान बनेको छ घरेलु मदिरा । मदिरा नियन्त्रणको लागि जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हाल भैरहेको उत्पादनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कर असुल्ने क्षमता सबै तहका सरकारले राखुन ।