बामपंथी सरकार र समाजिक सुरक्षा भत्ता

राजेशचन्द्र राजभण्डारी
‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भन्ने नेपाली उखान त्यसै बनेको हो कि भन्ने मलाई लागेको थियो तर अहिले वामपन्थी सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७५÷२०७६ को बजेट भाषणमा देशका अब्बल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुई हजारबाट ह्वात्तै बढेर ५ हजार पुग्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री खतिवडाको भाषण सुनेपछि यतिबेला सबै जेष्ठ नागरिकहरू निराश बन्न पुगेका छन् । देशको राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको समयमा गाउँ–गाउँमा पुगेर गरेको भाषण यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल बन्न पुगेको छ ।
निर्वाचनको समयमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुई हजार हैन ५ हजार, त्यो पनि घर–घरमा लगेर दिने अहिले आफुले गरेको भाषणबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेताहरू बेहोस नै हुने भनेर जुन अभिब्यक्ति दिनु भएको थियो । अहिले व्यवहारिक रूपमा भने त्यो कुरा पूरा नहुँदा नेताको चुनावी भाषण फगत नारा मात्रै हो त्योभन्दा अर्को थोक होइन भन्ने कुरा पनि पुष्टि हुन पुगेको छ । झापा आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म वामपन्थी राजनीति गर्दै आउनु भएका देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो किन के भनेर जनताको माझ भाषण गरे, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पु¥याउने जुन कुरा गर्नु भयो कि त जनता माझ सस्तो लोकप्रियताको लागि गर्नु भयो । हैन भने हावादारी गफ लगाएर जेष्ठ नागरिकको भोट तान्न मात्रै गरिएको नाटक हो भन्ने कुरा पनि अहिले पुष्टि भइसकेको छ । देशको जिम्मेवार नेताले मनपरि ढंगले कुरा गर्ने गरेको कारणले नेपाली जनताको विश्वास अहिले हट्दै गएको हो ।
हिजोको दिनमा के हिसाबले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने भनेर बोलियो । दुई हजारको दरले कति खर्च भएको थियो । अहिले ५ हजार बनाउँदा कति खर्च बढ्छ । त्यो कुराको हेक्का राख्न नसकेको हो कि कि त हिसाब–किताब नै नगरी बोलेका हुन त्यो कुरा पनि अहिले थाहा भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा समेत टसको मस नहुने राष्ट्रवादी छबि बनाउन सफल ओलीले जुन हल्का अभिब्यक्ति दिए त्यो भनाईबाट उनको आफ्नै इज्जत घटेको छ । अहिले वामपन्थी सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई देशको धेरै अर्थविदहरूले धेरै आशा र भरोसा गरेर हेरेका थिए । अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा अर्थमन्त्रीले राम्रो समाजबाद उन्मुख बजेट ल्याउने आशा गरिएको थियो तर कसैले पनि आशा गरे अनुसारको न त कार्यक्रम नै आयो न त अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट नै । धेरैले खतिवडाले ल्याएको बजेट परम्परामुखी भएको भनेर प्रतिपक्षी मात्रै हैन सत्तारूढ दलबाटै समेत खरो टिप्पणी हुन शुरूवात भएको छ । साँच्चै बाहिर बोल्न जति सजिलो छ त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा पालना गर्न गाह्रो छ । हिजो केपी ओलीले जे–जस्तो कुरा निर्वाचनको समयमा बोल्नु भयो त्यो कुरा कि त चुनावी नारा थिए कि त मैले हिजो के–के गर्छु, जनतालाई के– के दिन्छु भनेर बोलेको थिए । त्यसको हेक्का नै छैन भने अहिले सरकारमा जाने वामपन्थीको कुनैपनि नीति र कार्यक्रम छैन रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट भएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सांसदहरूलाई दिने भनेर छुट्टाएको ४ करोड बजेट पनि गाउँ तहमा सबैको सहमतिमा मात्रै बाड्नु भन्ने कुरा राखिएको कारण अहिले सांसदहरूले राजधानीमा संसदमा नै यसको बिरोध गरिरहेका छन् ।
वडा अध्यक्ष सरहको तहमा राखेको भन्दै सो ४ करोड आफुहरूले खर्च नगर्ने भनेर विरोध गरिरहेका छन् । अर्काेतिर अर्थमन्त्रीले छुट्टाएको बजेटप्रति प्रदेश सरकार प्रमुख समेत खुलेर बिरोध गरिरहेका छन् । बिबिसी रेडियोमा प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले अहिले आएको बजेटप्रति असन्तुष्ट प्रकट गर्नुलाई चानचुने मान्नु हुँदैन । बजेटलाई राम्रो भन्दापनि परम्परामुखी भन्नु ठिक होला । नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भनेझै नेपालमा कान नचिरेका जोगी भेट्न गाह्रो भएकै हो त ? अहिले संसदमा धेरै अनुभवी अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन आशा र बिश्वास लिएर खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने काम भए तर खतिवडाले आफ्नो नाम अनुसारको क्षमता देखाउन सकेनन् । यसबाट पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने गर्जने बादल बर्सदैन भन्ने कुरा सत्य हो ।
देश संघियतामा प्रवेश गरिसकेको छ । हामीसंग केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरेर ३ तहका सरकार छन् । अहिले भएको सरकारमध्ये कुन शक्तिशाली हुने भन्ने मै होडबाजी चलेको देखिन्छ । केन्द्रले भरसक भएको सबै अधिकार भरसक केन्द्र मै राख्न चाहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार त भइहाल्यो । तर सबैभन्दा अहिले अधिकार नभएको सरकार भनेको प्रदेश सरकार देखियो । अहिले जुन किसिमको राज्य ब्यबस्था हामीले खोजेका थियौ, अहिले मुलुक ७ वटा प्रदेशमा गइसकेको छ । तर समयमा ऐन कानून नियम नबनेको कारणले प्रदेश अलपत्र परेको देखिन्छ । साँच्चै यदि शक्तिशाली हुने होभने प्रदेश हुनुपर्ने थियो । तर त्यो हुन नसकेको कारणले अहिले संघियता नै काम नलाग्ने हो कि भन्ने भान परेको छ । हामी समाजवादतर्फ जाने होभने हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ नीति सबै समाजवाद उन्मुख बनाउन जरुरी थियो तर त्यो भने देखिएन । जनताको चाहना धेरै छन् । मुख्य कुरा मनपरि ढंगले बढ्ने महंगी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारले गर्न सक्यो भने जनतालाई राहत हुनेछ । बजेट भाषण त्यो दिशातर्फ केन्द्रीत बनाउन जरुरी थियो । त्यो हुन सकेको आगामी दिनमा अहिले भएको कमिकजोरीलाई सच्याउन सकेमा राम्रो जनमुखी बजेट आउन सक्छ । बजेट भाषणमा बाम घोषणापत्र अनुसार आउन नसकेको कुरा सत्य हो यसलाई अहिलेको शक्तिशाली सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।