बजार अनुगमनमा चासो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । देशको समग्र विकासको खाकासहित सार्वजनिक भएको बजेटमा केही बिलासी बस्तु तथा सेवामा करको अनुपात बढाउने सरकारको बजेटको नीति रहेको छ । आगामी श्रावण महिनाबाट लागु हुने बजेटमा बढाईएको करको प्रभाव नेपालको बजारमा झण्डै डेढ महिना अघिदेखि नै देखीन थालेको छ । यातायातका साधन तथा मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुहरुमा बढाईएको करको मात्राको आधारमा स्थानिय केही बजारमा मौका छोपेर मालामाल बन्नेहरुले मुल्य बढाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको लागि मुल्य बृद्धिको अनुपात बढिमा ५ प्रतिशतमा रहने सरकारको बजेटमा उल्लेख रहेको भएपनि बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै बस्तुको बजार मुल्य बढेको हो । ठुला व्यापारी तथा सप्लायर्सहरुले सामानको सहज आपुर्ति गरेका छैनन् भने मध्यम खालका ब्यापारी तथा व्यवसायीहरु मुल्य बढ्न सक्ने वस्तुहरुको सञ्चितीतर्फ लागेका कारण बजारमा कतिपय समानहरुको अभाव संकेत देखीन थालेको छ ।
एकातर्फ बजेट कार्यान्वयनमा आई नसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ वस्तु तथा सेवामा मुल्य बृद्धि गरेर मुल्य कायम नभैसकेको अवस्थामा कालो बजारीमार्फत अकुत कुम्ल्याउन पल्केकाहरुले सिर्जना गरेको अभाव र महंगीको मारमा आम सर्वसाधारण परेका छन् । राज्यको करको अनुपात बढेका कारण वस्तु तथा सेवामा मुल्य बृद्धि भएर जानु स्वभाविक हो तर थोरै मात्र बढेको करको निहुँमा त्यसको दुई तिन गुना मुल्य बढाएर बिक्री बितरण गरिरहेका व्यापारीहरुलाई कस्ले अनुगमन र कारवाही गर्ने ? सेवा तथा बस्तुको खरित उपभोक्ताका लागि अपरिहार्य कुरा हुन । बजारमा एकाएक आएको मुल्यको थपघटका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै तर उपभोक्ताको हितका लागि भन्दै गठन भएका संघ संस्था र स्थानिय तथा उपल्लो तहका सरकारले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानिय सरकारलाई बजारको अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही ऐनलाई आधार बनाएर जिल्लाका केही स्थानिय तहले बजार अनुगमन सम्बन्धी स्थानिय कानुन समेत निर्माण गरिसकेका छन् तर कानुनको कार्यान्वयनमा देखीएको लाचारीपनका कारण आजपनि बजारले उपभोक्ता ठगी रहेको छ ।
राज्यले उपभोक्ताको हित बिपरित हुने गरी कुनैपनि खाद्य बस्तुमा मुल्य बढाउने घोषणा गरेको छैन् । मात्रै बिलासीताका बस्तुहरुमा बढाईएको करको मात्रलाई आधार बनाएर दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समेत बढेको मुल्यको बिषयमा स्थानिय सरकार र सरोकारवालाको चासो हुनु आवश्यक छ । उपभोक्ताले समेत ब्यापारीले लिने गरेको मनपरि मुल्य तिर्नु पुर्व बस्तु तथा सेवाको बजार भाउ र आँफुले खरिद गर्दा हुन आउने खर्चको मुल्याङ्कन गर्दै यदि आफु ठगिन लागेको वा बढि मुल्यमा परेको खण्डमा सम्बन्धित सरोकार वालालाई खवर गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । बजारमा एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण हुने यस्ता खालका घटनामा सरोकारवाला निकायले बिधि र बिधानमा टेकेर गल्ती गर्नेलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।