आर्थिक बेतिथीको अन्त्य गरौं

जिल्ला रहेका संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा भर्ना शुल्कबाहेक मासिक शुल्क र परिक्षा शुल्कका साथमा खेलकुद, पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका कयौं शिर्षकमा अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयका संगठनले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर उनीहरुले बेला–बेला शुल्कमा बृद्धि गर्दा नियमित लिने शुल्कभन्दा विभिन्न बहानामा लिईने शुल्कमा भारी बृद्धि गरेर लिने गरेको भन्दै यतिबेला बागलुङका चार विद्यार्थी संगठनले विरोध समेत गरिरहेका छन् । एकातर्फ शिक्षा नियमावली र स्थानिय तह सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानिय तहमा रहेका शिक्षा समितीको स्वीकृती लिएर मात्रै लिन पाउने शुल्कमा कागजी काम र ब्यवहारमा फरक हुने गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा छन्भने अर्कोतर्फ जिल्ला सदरमुकामा रहेका केही विद्यालयको व्यवहारले पनि उनीहरुको नियतमाथि शंका पैदा गरेको छ ।
बार्षिक रुपमा भर्नाका बेला विज्ञापन गर्दा सुबिधा सम्पन्न खेल मैदानको रटान लगाउने विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई सामान्य खेल खेलाउनका लागि समेत सार्वजनिक खेल मैदानको प्रयोग गर्दै आएका छन् । खेलकुदका नाममा असुलेको रकमको प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई सुबिधा दिनुको सट्टा अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने र सार्वजनिक खेल मैदानको प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई खेलकुदमा सहभागी बनाउनुले उनीहरुको नियतमा शंका पैदा गरेको हो । बिभिन्न खेलहरु सिकाउने र खेल मैदानको समेत शुल्क राखेर विद्यार्थी र अभिभावकबाट रकम असुल्ने र सार्वजनिक खेल मैदानको प्रयोग गरेर सिजनमा एकपटक मात्रै देखाउनका लागि दिईने प्रशिक्षणले उनीहरुले कमाउने धन्दाका रुपमा शिर्षक बनाएर शुल्क असुल्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ । संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिनै पाउँदैनन् भन्ने होईन तर जुन शिर्षकमा लिईएको शुल्क हो त्यही शिर्षकमा खर्च हुनुपर्छ । शिक्षकलाई तलब खुवाउनका लागि मासिक शुल्क लिँदै आएका छन्, परिक्षा चलाउन परिक्षा शुल्क र अन्य विविध कामका लागि शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा कक्षा सञ्चालन अघि भर्नाका नाममा लिईने महंगो शुल्क काफी रहेको छ ।
पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद लगायतका शिर्षकमा लिईएको शुल्क यदि सोही शिर्षकमा खर्च हुँदैन भने कहाँ जान्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । राज्यको पुनःसंरचनासँगै उपल्लो तहमा रहेका सम्पुर्ण अधिकारहरु बिकेन्द्रीकरण भएका छन् । अब संस्थागत विद्यालयका क्रियाकलापको बिषयमा नियमन र अनुगमन तथा कारवाही गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई आएको छ । यदि संस्थागत बिद्यालयले आफ्नो व्यवहारलाई नसुधार्ने र पुरानै तरिकाबाट कमाई खाने भाँडोको रुपमा विद्यालयलाई प्रायोग गर्ने र छोराछोरीको उज्वल भविष्यको लागि भन्दै आँखा चिम्लेर खर्च गर्ने अभिभावकलाई निरन्तर सिकार बनाउने होभने आफ्नै व्यवहारका कारण संस्थागत विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । सचेत अभिभावक, जिम्मेबार सरोकारवाला र कर्तव्यनिष्ट बिद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासन बनाएर तत्काल संस्थागत बिद्यालयमा रहेको आर्थिक बेथितीको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।