समाजवादी सत्ताको अग्निपरीक्षा

नेपालमा वामपन्थीहरूले संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सत्ता सञ्चालन गरेपछि कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको ‘समाजवादी सत्ता’ को अग्निपरीक्षा शुरु भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारोहण गरेपछि मुलुकमा समाजवादी सत्ता कायम हुने, निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट नेपालमा समाजवादी व्यवस्था आउने कुरा दाबा गरेको तथा यसलाई नै माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएको भन्ने गरिएको सुनिन्छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
(नेकपा) कै सरकार छ । नेपाली ‘समाजवादी जनता’ ले विश्व इतिहास र आफ्नै इतिहासका अनुभवबाट समाजवाद यसै बाटोबाट प्राप्त हुने र मुलुकले समृद्धि हासिल गरेपछि समाजवादी सत्ता स्थापना हुने आशा गरेका छन् । जनताको यो समाजवादी सत्ता कसरी पूरा हुने हो भन्ने अग्निपरीक्षाको रूपमा वर्तमान सरकारका कार्यक्रमलाई लिइएको छ । समकालीन कम्युनिस्ट–वाम वैचारिक धारका व्यक्तिबाट यो अभ्यासलाई नयाँ प्रयोगको रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालका कम्युनिस्टले सत्ता लिएपछि नेपाली काँग्रेसले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद शुरु गरेको भनी धारेहात लगाउने गरेको पाइन्छ तर नेपालका कम्युनिस्टको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्दा यो समाजवादी र पुँजीवादी दुवै नभएको देखिएको छ । अझ तराई–मधेशकेन्द्रित क्षेत्रीयता÷जातीयतावादी दललाई सत्तामा समावेश गरेपछि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सरकार नभएर क्षेत्रीय पार्टीहरूको सरकार त भएन ? भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
समाजवादी समृद्धि विदेशको लगानीबाट नभएर स्वनिर्मित हुनुपर्छ । यो समाजवादको सपना कुनै आभुषण वा सजाउने वस्तु नभएर यथार्थमा सामाजिक रूपान्तरण गरेपछि गरिब तथा मजदुर वर्गको शासन स्थापना हुनु हो । समाजवादको मुख्य उद्देश्य पनि सबैको समुचित र समान हैसियत हुनुपर्छ भन्ने हो । सिद्धान्ततः दक्षिणपन्थी पुँजीवादीहरूले ‘समृद्धि’ र वामपन्थीहरूले ‘समानता’ हुनुपर्छ भन्ने मान्छन् । मध्यमार्गीहरू यस्ता समृद्धि र समानतालाई दुई खुट्टा मानेर उनीहरू सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्दा नै विकास हुन्छ भन्छन् तर एउटा मात्र अगाडि बढ्दा मुलक ‘विकासको फन्दा’ मा परी सङ्कटमा पर्छ भन्छन् ।
अहिलेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (थप सहयोगी अरू) ले पनि संसद्वादभित्र रहेका सबैको सहयोगबाट मुलुकको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट नेपाली कम्युनिस्टले समाजवादी सत्ता स्थापना कसरी गर्ने हुन् भन्ने परीक्षण हुन्छ । सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा समाजवाद स्थापना गर्नुभन्दा स्थीर सरकार चलाउने र वर्तमान संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई कार्यान्वयन गरेमात्र पुग्छ ।
निश्चय नै सत्ताधारी नेकपाले आफूलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी बाटोबाट अगाडि बढेको, निर्वाचन र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट नै समाजवाद स्थापना हुन सक्ने भनेकोले नेपालमा समाजवादको स्थापना कसरी सफल हुन्छ भनेर विश्वजगत्ले चाखपूर्ण रूपमा हेरिरहेको छ । नेपालमा प्रयोग भएको निर्वाचनबाट माक्र्सवादी समाजवाद पूरा हुन सक्छ त भन्ने नै परीक्षण हुने भएको छ । यही सरकारको बजेटले समाजवादी अर्थतन्त्रकोे माग पूरा गर्छु भन्ने दाबा गरेको छ तर समाजवादमा चाहिने अर्थ राजनीतिको प्रावधानभन्दा पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा सामाजिक न्यायका केही प्रावधानमात्र रखिएको छ । यही बजेट कार्यक्रमबाट मुलुक कसरी समाजवादी हुने होला ? प्रतिक्षाको विषय छ ।
वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेपछि २०७४ को फागुन ३ गते गठबन्धनका एक नेता, पूर्व एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पूर्व माआवादी केन्द्रसहितको सरकार गठन भयो । नयाँ संविधानअनुसारको चुनावलगत्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासको एउटा नयाँ राजनीतिक अभ्यास शुरु भएको छ । संसद्मा कम्युनिस्ट सहजै अटेको उदाहरण विश्वमा बारम्बार भएका छन् तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्र चलेको उदाहरण विश्वमै देखिएको छैन । नेपालमा यो नयाँ प्रयोग सफल भएमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिस्पर्धाबाटै कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित हुन सक्छ भन्ने धारणा स्थापित हुनेछ । यसैले विश्वको ध्यान नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता र सत्तामा गई समाजवादी बाटोमा अगाडि बढेकोप्रति छ ।
संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादको स्थापना गर्ने मौलिक अभ्यासलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट मुलुक– छिमेकी चीनले समर्थन गरेको छ । यसैले पनि कतिपयले यो एकतापूर्ण अभ्यासलाई चिनियाँ समर्थन प्राप्त भएको भनी आलोचना गरेका छन् तर चीनमा सि जीन पिङको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनले चिनियाँ (मौलिक) विशेषताको समाजवाद स्थापना गरी विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली, समृद्ध मुलुकको रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्य लिएको अवस्थामा नेपालमा पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै (मौलिक) कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना हुन सक्छ भन्ने बाटोलाई विशेष महŒव दिएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।
कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको व्याक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत नाफा, व्यक्ति हितको सर्वोच्चताको विरोध हो । यसैले यो सिद्धान्त समुदायवाद हो । समुदायवाद भनेको उत्पादनका साधनमा समुदायिक स्वामित्व, स्रोत साधन, सम्पत्ति विवरणमाथि सामुदायिक स्वामित्व हो तर प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा व्यक्तिगत पुँजी स्वामित्व र उनीहरूमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर समृद्धि र विकास गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
अरू गरमपन्थी कम्युनिस्टहरूले यसको विकल्पको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । यसलाई कतिपयले पुँजीवादी संसद्वादमा स्खलित भएको आरोप लगाएका छन् । यस्तो अवस्थामा आफूलाई कसरी समाजवादी साबित गर्ने हो भन्ने व्यवहारमा भर पर्छ । यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले आफूलाई माक्र्सवादी भनेको पाइन्छ । मूल सिद्धान्तमा शक्ति प्रयोग गरी सामन्तवादी÷पुँजीवादी राज्यसत्ता उन्मुलन गर्ने र जनता तथा मजदुरहरूको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने हो । यही दिशामा आफूलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी भनेर दाबा गर्ने ओली अनि केही वर्षसम्म मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने, यसपछिको अन्तरविरोधको नेतृत्व हासिल गर्ने र अहिलेको अवस्थामा समाजवादमा जान नसक्ने भएकोले शक्ति सञ्चयका लागि यो कार्य गरेको हो भन्ने सहअध्यक्ष दाहाल !
हो यो अवस्थामा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सदस्यले लिखित रूपमा यो कसरी समाजवादको यात्रा शुरु भएको हो प्रस्ट गर्नु आवश्यक भएको छ, कतिपय अवस्था पार्टीले दिएका नीतिहरू नै अलमलमा परेको छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएको माओवादी केन्द्र र संसदीय सङ्घर्षबाट आएको एमालेबीच पार्टी एकता भएर एउटै पार्टी गठन गरी समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा अनौठो रहेको छ नै । यसलाई पनि संसदीय प्रतिस्पर्धामा रहेका मुलुकका सबै कम्युनिस्ट पार्टीका लागि नयाँ प्रयोग, चाखको विषय छ । नेपालमा यसबाट कसरी समाजवाद स्थापना हुने हो भन्ने कुरा गत साता काठमाडौँमा सम्पन्न भएको कार्ल माक्र्सको द्विशताब्दी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्मेलनमा समेत चर्चा भएको थियो । २३ देशका सहभागीले नेपालको कम्युनिस्ट एकीकरणको प्रक्रियालाई समर्थन गरेका थिए ।
जे होस्, वर्तमान नेकपा सरकारले मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाने तथा स्थिरता, समृद्धि र विकासको नारा दिएको छ । यसले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट घोषण गरी समाजवादी यात्राको रूपरेखा समेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । शान्तिपूर्ण बहुल प्रतिस्पर्धायुक्त राजनीतिक प्रणालीसहित समाजवादी अर्थतन्त्रको स्थापना कसरी हुनेछ ? चुनौती चाहिँ छ ।