सर्वत्र सम्भाव्यता अध्ययनले मात्रै पुग्दैन अब

थरीथरीका पूर्वाधार निर्माणमा थरीथरी अध्ययन, तर कार्यान्वयन नगण्य मात्र

काठमाडौं, २५ जेठ-अध्ययन भइसकेका मुख्य ६ आयोजना
१) काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग 
रेल्वे विभागमार्फत काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । यस आयोजनाको लम्बाइ १८७.०८३ किलोमिटर, पुल ४२ वटा र ४४ वटा टनेल रहने अध्ययनले देखाएको छ । रेलमार्ग बने काठमाडौंबाट पोखरा २ घन्टामा पुगिनेछ । यस आयोजनाका लागि २,८३० मिलियन अमेरिकी डलर लागत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्दा १५१ हेक्टर जंगल अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सन् २०१० मा सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको आयोजनाको त्यसपछि कुनै प्रगति भएको छैन । सम्भाव्यता गर्दाको लागतसमेत रेल विभागसँग छैन
२) तम्सरिया–भरतपुर–आबुखैरेनी रेलमार्ग
यस रेलमार्गलाई पोखरा–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग जोड्न प्रयोग गरिने रणनीतिक योजना छ । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको यसको लम्बाइ ७१.७२९ किलोमिटर छ । यस रेलमार्गमा ९ वटा पुल र २ वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यो योजना निर्माण गर्दा १८७ हेक्टर जंगल अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माण गर्न ५२७ मिलियन अमेरिकी डलर लागत आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१० मा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको आयोजनाको त्यसपछि कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । उक्त अध्ययनमा लागेको खर्च पनि अज्ञात छ ।
३) बाहिरी चक्रपथ आयोजना
७२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा रेखांकन ०६४ मा सम्पन्न भएको हो । त्यही वर्ष केही खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनसमेत सम्पन्न भएको थियो । अहिलेसम्म ६२ किलोमिटरको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ भने चोभार–सतुंगल खण्डको ६.६ किलोमिटर लम्बाइको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा छ । आयोजनाको अध्ययनअनुसार काम भएको भए न्यूनतम पनि पाँच वर्षपहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । यस आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भने सन् १९९३ देखि थालिएको हो । यस आयोजनाको सम्पूर्ण डिपिआर चालू आवभित्रै सम्पन्न गर्ने योजना छ । डिपिआर अनुसार ७२ अर्ब रुपैयाँ र जनताको सहभागितामा आयोजना पूरा गरिने योजना छ । यस आयोजनाको अध्ययनका लागि ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
४) नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग 
यस आयोजनाको सन् २०१२ जुनमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसलगत्तै २०१३ डिसेम्बरमा सडक विभाग र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गरे । सन् २०१६ मा सरकारले सन् २०२१ भित्र नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जापानसँग ऋण सम्झौता ग-यो । सम्झौताअनुसार जापान सरकारले सुङङ निर्माण आयोजनाका लागि करिब १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (१६.६३६ बिलियन जापानिज येन) ऋण सहयोग गर्ने भएको हो । ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत छ ।
आयोजनाको ऋण नेपालले ३० वर्षभित्र जापानलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी अवधि सन् २०२७ देखि सुरु हुनेछ भने २०५६ सम्ममा भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । वार्षिक दुईपटक गरेर कुल ५४ करोड ५४ लाख ४२ हजार येन तिर्नुपर्नेछ । आयोजनाको डिजाइन, सुरुङ निर्माण, सुपरभिजन, परामर्श, जग्गा प्राप्तिलगायतका लागि कुल लागत २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि भने करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए । नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाका लागि थप रकम नेपाल सरकारको रहनेछ । सुरुङ निर्माण जुलाई २०१९ देखि सुरु गरिनेछ । २०२१ डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
५) रासायनिक मल कारखाना
यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत सन् २०१४ मै सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । त्यसपछिको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने अझै थालिएको छैन । प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो । नेपालमा पहिलोपटक रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेबारे जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले सन् १९८४ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । पछिल्लो अध्ययनले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न १.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक हुने देखाएको छ।
६) काठमाडौं केबलकार योजना
गत हप्ता मात्र फ्रेन्च कम्पनीले काठमाडौंमा केबलकार सञ्चालनबारे सम्भाव्यता अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त अध्ययनले काठमाडौंमा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागि न्यूनतम १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ । ४० लाख जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा केबलकार सम्भाव्य देखिएको हो । उक्त सम्भाव्यता अध्ययन फ्रेन्च कम्पनी एडिपी र सियस्ट्रा तथा पञ्चकन्या गु्रप र कालिका निर्माण कम्पनीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । पाँच वर्ष लगाएर गरिएको उक्त अध्ययन नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ । उक्त अध्ययन गर्न ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको कम्पनीको दाबी छ । आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाब छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजना :
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग 
नेपाल र चीन जोड्ने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको चिनियाँ अध्ययन टोलीले अहिले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको लम्बाइ ७५ देखि सय किलोमिटर हुने अनुमान छ । अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन १५ भदौसम्ममा बुझाउने तयारी छ । ६ जेठबाट सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालिने र आयोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ तय गरिने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए ।
सहरी पूर्वाधार लगानी आयोजना
विश्व बैंक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले देशका २८ वटा नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार लगानी आयोजना गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । विश्व बैंकले २१ वटा नगरपालिकामा २१ करोड रुपैयाँ खर्चेर उक्त अध्ययन गरिरहेको छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले भने १० करोड खर्च गरेर ७ नगरपालिकामा अध्ययन गरिरहेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीका अनुसार यस अध्ययनबाट २५ अर्ब रुपैयाँबराबर लगानी गर्ने योजनाको पहिचान र जानकारी प्राप्त हुनेछ । अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन मार्च २०१९ सम्ममा तयार हुनेछ ।
अध्ययनको तयारीमा रहेका आयोजना :
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भयो । सर्वेक्षण बाँकी रहे पनि यो रेलमार्ग ११० देखि १२० किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । रेल विभागले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कोरियन कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको थियो । तर, भारतसँगको सहमतिपछि प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘अहिले भारतीय अध्ययन टोलीलाई पर्खेर बसेको अवस्था छ,’ रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले भने । रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउन भारत सरकारले एक वर्षभित्र प्रारम्भिक सर्वेक्षण सकेर लगत्तै दुई पक्षबीच लगानीको ‘मोडालिटी’ र कार्यान्वयनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रोरेल
लगानी बोर्डको कार्यालयले नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रोरेल मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ । ३७ किलोमिटर लम्बाइ अनुमान गरिएको उक्त मार्गको अध्ययन गर्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया थालिएको बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए ।नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर हुँदै धुलिखेल (अनुमानित) रुट रहने उक्त मेट्रोरेल मार्गको आसयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) जारी गरिएको छ । आसय व्यक्त गर्ने कम्पनीमध्ये योग्यता पूरा गरेकाको सर्टलिस्ट गरिनेछ । अध्ययन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेको १५ महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाउने गरी तयारी भइरहेको प्रवक्ता वाग्लेले बताए । यसअनुसार तयारी र अध्ययन पूरा गर्न करिब १८ महिना लाग्नेछ ।मदन भण्डारी राजमार्ग
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने चौथो राजमार्गका रूपमा मदन भण्डारी राजमार्ग घोषणा गरेको छ । झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्म १ हजार २ सय किलामिटर लम्बाइको यो राजमार्ग बन्नेछ । अधिकांश खण्डको ट्र्याक खोलिएको भए पनि सुदूरपश्चिम र सुनसरीको चतरादेखि झापाको शान्तिनगरसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सडक विभागको तयारी छ । ‘केही खण्डमा डिपिआर र केहीमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको कार्य गर्नेछौँ,’ सडक विभागको आयोजना नियमन तथा मूल्यांकन युनिट प्रमुख रमेशकुमार सिंहले भने ।
ठूला ५ सिँचाइ आयोजना
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि ठूला पाँच सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ । ती आयोजनामा तमोर–चिसाङ, सुनकोसी–मरिन, सुनकोसी–कमला, कालीगण्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुल सिँचाइ छन् । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा उल्लेखित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य बजेटमार्फत आएकाले चाँडै तयारी गरी काम थालिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्
५) आठ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । तमोर, कन्काई, उत्तर गंगा, नौमुरे, सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, कालीगण्डकी तथा नलगाढ गरी ८ वटा आयोजनाको अध्ययन गरिनेसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने मन्त्रालयको श्वेतपत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत परेको छ ।
६) ग्लास उद्योग, से–फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट र मनाङमा स्की रिसोर्ट
लगानी बोर्डको कार्यालयले ८ जेठमा ग्लास उद्योग, से–फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट र मनाङमा स्की रिसोर्ट सञ्चालन तथा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आसयपत्र आह्वान गरिसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने गरी लगानी गर्ने लक्ष्य राखी उक्त अध्ययन गर्न लागिएको हो ।
७) एकीकृत कृषि र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेल सिटी
लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गरी एकीकृत कृषि (व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र मासु प्रशोधन) र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेल सिटीका रूपमा विकास गर्ने सोचअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया थालेको छ । १४ जेठमा आसयपत्र आह्वान गरिसकेको छ भने छनोट भएको कम्पनीले सम्भाव्य ठाउँ, लागत तथा सम्भावना प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
८) दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न गुरुयोजनासहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा लिन ६ वटा कम्पनी छनोट भएका छन् । त्यसमध्ये एउटा कम्पनी छनोट गरी गुरुयोजनासहितको डिपिआर तथा विस्तृत डिजाइन तयार पार्ने लक्ष्य छ । तर, यो आयोजनाको मोडालिटी नै तय नभएका कारण मोडालिटीले आयोजना निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्ने भन्ने निर्णय भएमा अहिले चलिरहेको डिपिआर बनाउने कम्पनी छनोट प्रक्रिया रोक्ने तयारी आयोजनाको छ । यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडमार्फत सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) बनाइसकेको छ । ७ मार्च २०१० (०६६ फागुन २३) मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ल्यान्डमार्कले १० महिना समय लगाएर २ अगस्ट २०११ मा अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन लामो समयसम्म खोलिएन, त्यसकारण उक्त प्रतिवेदन अब काम लाग्ने अवस्थामा छ या छैन भन्ने अन्योल छ । वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले डिएफएस ग्रहण गर्ने निर्णय ग-यो । त्यसपछि यो प्रतिवेदन अध्ययनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पठाइएको छ ।
९) नागीडाँडा विमानस्थल काभ्रे
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजी परामर्शदाता कम्पनीबाट काभ्रेको नागीडा“डा र ठुलीचौरमा त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सम्भावित र प्रस्तावित स्थलको स्थलगत अध्ययन गरे । त्यसपछि १५ दिनभित्र सुझाब दिने गरी ६ जना प्राविधिक टोली गठन गरी कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भनी अध्ययन गराए । उक्त टोलीले प्राविधिक अध्ययनबाट नागीडा“डा उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा अन्य प्राविधिक, सुरक्षा तथा अत्यावश्यक क्षेत्रको थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाब दियो । आगामी आवको बजेटमा उक्त विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गराई निर्माण थाल्ने उल्लेख छ ।
१०) ‘स्याटेलाइट’ आयोजना
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न अध्ययन कार्य अगाडि बढाउन दुई वर्षअघि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आसयपत्र मागसमेत ग-यो ।सरकारको अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा परेको भए पनि स्याटेलाइट स्थापनाको विषयमा भने अहिलेसम्म बजेट छुट्याइएको छैन । यद्यपि, प्राधिकरणले अध्ययनमा लाग्ने खर्च आफ्नै कोषबाट व्यहोर्ने भन्दै माग गरेको आसयपत्रमा विभिन्न मुलुकका २१ कम्पनीको आवेदनसमेत परेको थियो । तीमध्ये ६ वटा कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेमा प्राधिकरणले प्राप्त आवदेन मूल्यांकन नै नगरी बसेको छ ।
११) देशभर ७ वटा सुरुङमार्ग
आगामी आबमा सरकारले ६ वटा सुरुङमार्गको अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने भएको छ । टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, बिपी राजमार्गको खुर्कोट–चियाबारी, पिपीनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड छन् । सर्वेक्षण अध्ययनलगत्तै निर्माण प्रारम्भ गरिने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–नागढुंगा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरिने भएको छ ।
१२) काठमाडौं चक्रपथमा मोनोरेल
काठमाडौं चक्रपथमा सञ्चालन हुने गरी मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन केही दिनमा सुरु हुँदै छ । काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको चाइना रेल्वे २५औँ ब्युरो कम्पनीबीच अध्ययन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । कम्पनीले वैशाखमा आसयपत्र बुझाएको थियो । कम्पनीले ६ महिनाभित्र अध्ययन गरिसक्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीले मोनोरेल सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक प्राविधिक, आर्थिक र सञ्चालनको दिगोपनाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । चक्रपथको लम्बाइ २७.१७ किलोमिटर छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन के हो र किन गरिन्छ ?
सामान्यतया कुनै पनि ‘आयडिया’ सम्भाव्य छ वा छैन भनेर निर्धारण गर्न गरिने अध्ययन नै सम्भाव्यता अध्ययन हो । यस्तो अध्ययनले आयोजना कानुनी र प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य र वित्तीय (आर्थिक) रूपमा उपयुक्त छ वा छैन भनेर आश्वस्त गराउँ ।
सम्भाव्यता अध्ययनले लगानी गर्न आयोजना सही छ वा छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ । त्यति मात्र होइन, यसले कुनै आयोजनाको एकभन्दा बढी विकल्प पनि सिफारिस गर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्पलाई नै अन्तिममा छनोट गरिन्छ र अगाडिको प्रक्रिया थालिन्छ । ठूला परियोजना थालनी गर्नुपूर्व विश्वप्यापी रूपमा नै सम्भाव्यता अध्ययन अत्यावश्यक मानिन्छ ।
समयमै पूर्वाधार निर्माण सम्भव छ

तुलसी सिटौला पूर्वसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

पूर्वाधार आयोजनामा अध्ययन किन ?
नेपालमा पूर्वाधारको अपर्याप्तता छ । अर्कोतिर आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भइरहका छैनन् । पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व त्यसको आवश्यकता र उपयोगिताको विषयलाई प्रष्टता दिन सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपूर्व गरिने अन्य अध्ययन पनि छन् । आयोजनास्थलको नक्सामा आधारित भएर गरिने अध्ययन छ ।
यसले अवस्था र उचाइ, भौगोलिक अवस्थितिलगायतका विषयमा जानकारी हुन्छ । त्यसपछि केही व्यक्ति मात्र आयोजनास्थलमा पुगेर ‘रिकन्यान्सेन्स सर्भे’ गरिन्छ ।
यसमा मोटामोटी विषय बुझ्ने काम हुन्छ । कुनै पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा पहिले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि सम्भव देखिएको खण्डमा मात्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ । तर, सबै आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य गरिन्छ भन्नेचाहिँ होइन ।

सम्भाव्यता अध्ययन महत्वपूर्ण चरण मानिन्छ । यसले कुनै पनि आयोजना आर्थिक र प्राविधिकलगायत रूपले सम्भव छ कि छैन देखाउँछ । त्यसैले, यसलाई सम्भाव्यता अध्ययन नभनेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) भनिन्छ । यसले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम पनि केही मात्रामा गर्ने गर्छ ।
निर्माणका मोडेलमा परिवर्तन 
केही वर्षदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नेभन्दा पनि व्यवसायीलाई नै त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न दिने प्रचलन पनि छ । जसलाई इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रसन) भनिन्छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रसन र फाइनान्सिङ)को मोडेल पनि प्रचलनमा आउन थालेको छ । जसमा नक्सांकन, खरिद, निर्माण मात्र नभई लगानी पनि निर्माण कम्पनी वा देशले नै व्यवस्था गर्छ ।
कतिपय आयोजनाबारे निर्माण कम्पनीले अध्ययनमा भएको विषय नमिलेको गुनासो गर्ने गर्छन् । त्यसलाई समाधान गर्न र आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ तथा अलमललाई छिटो गर्न पनि इपिसिएफजस्ता मोडेलको विस्तार हुँदै गएको छ । यस्ता मोडेल अपनाउँदा निर्माण कम्पनीलाई आफ्ना आवश्यकता र मापदण्डको आयोजनाबारे जानकारी दिइन्छ । त्यसलाई नै आधार बनाएर निर्माण कम्पनी आफैँले डिजाइन गर्छ र निर्माण गरेर जिम्मा लगाउने काम गर्छ ।
आयोजना अध्ययन गर्दाको फाइदा
पूर्वाधार आयोजनाहरूको विभिन्न चरणमा हुने अध्ययनले कहिल्यै पनि बेफाइदा हुँदैन । यसले त आयोजनाबारे अझ बढी प्रस्ट हुन सघाउँछ । एउटा दिशनिर्देश गर्ने काम गर्छ । आयोजना निर्माण गर्दै जाँदा सकिएन भनेर छोड्नुपर्ने वा अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय त ठूला लागत खेर जानबाट रोक्छ । अध्ययन गर्दा असम्भव देखिएको खण्डमा त्यहाँ लगानी गरिँदैन । त्यसले गर्दा लगानी गरिसकेर असफल हुनबाट जोगाउँछ । उदाहरणका लागि कति ठाउँमा सिँचाइका लागि कुलो निर्माण गरिन्छ । तर, अन्तिममा गन्तव्यसम्म पानी नै नजाने समस्या देखिन्छ । यस्तो हँुदा कतिपय आयोजना बीचैमा अधुरा रहने खतरा रहन्छ । यस्तो हुन नदिन र समय तथा स्रोतको प्रभावकारी र अधिकतम हितमा लगाउनका लागि पनि अध्ययन गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक दबाबले समस्या
पूर्वाधार आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा लैजानुप-यो वा छनोट गर्नुप-यो भनेर राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउने गर्छ । त्यस्तोवेला अध्ययन नै नगरी जथाभावी आयोजना हाल्ने परिपाटी छ । जुन आयोजना छनोटको दृष्टिकोणबाट सही होइन । त्यसले विषयवस्तु थाहा नै नपाई काम गरेजस्तो हुन्छ । जसबाट ठूला दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो गर्न कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राम्रो होइन । यसले ठूला आयोजना डुब्न सक्ने र अन्य विभिन्न झमेला आइपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसकारण विगतमा पनि सडक विभाग, खानेपानी विभाग, सिँचाइ विभाग, पुल महाशाखाजस्ता निकायले सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र काम अघि बढाउन संस्कार विकास गरिएको थियो ।
किन समयमा आयोजना सकिँदैनन्
हाम्रा पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्ने वा पूरा नहुने कारणमध्ये एउटा निर्माणमा मात्र केद्रित भई हतारिनु पनि हो । आयोजना नै तयार भएको छैन वा निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी छैन भने कसरी निर्माण थालेर पूरा होला ? अध्ययनका काम केही गरिएको हुँदैन, अनि चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै योजना हुँदैन । तर, आयोजना थाल्ने हतारोचाहिँ हुन्छ । यस्तो अवस्थाले ठूला समस्या ल्याउँछ । यसकारण अध्ययनबाहेक वन काट्नुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जस्ता विषय समाधान गरिसकेको हुनुपर्छ । तर, हामीले आयोजनाको ठेक्का लगाइदिने र ठेकदारलाई निर्माणस्थलमा लगेर उभ्याउने गरेका छौँ । यसले आयोजना अघि बढ्नै सक्दैन । बरु विभिन्न समस्या खडा गरिरहेको हुन्छ । अनि साइट क्लियर नभएको वा राइट अफ वे नभएको भन्ने बहाना बनाएर ठेकेदार पनि चुप लागेर बस्छ । यसले समस्या समाधान हुँदैन । यसले स्वभावतः आयोजना तोकिएको समयमा नबन्ने पक्काजस्तै हुन्छ ।
पहिले र अहिले अध्ययनको प्रवृत्ति
विगतमा सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र निर्माणमा जाने प्रवृत्ति थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु आवश्यक छ र यसले समयमै के गर्ने वा नगर्ने विषयमा सचेत बनाउँछ भन्ने विश्वास र पालना गर्ने गरिएको थियो । विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हरेक तीनवटा आयोजनामध्ये २ वटा मात्र निर्माण चरणका लागि छनोट गर्ने चलन नै थियो । यसमा फाइदा कम भएको वा लगानी अभाव भएका जस्ता कारणले पहिलो प्राथमिकताका आयोजना छनोट गर्ने र पछि परेकालाई कम महत्व दिने चलन थियो । त्यस्तै, केही समय भने परामर्शदातालाई नै आयोजना अध्ययन गर्न दिने चलन पनि थियो । उदाहरणका लागि त्यसवेला आयोजना सम्भव देखिए १ सय रुपैयाँ दिने र सम्भव नदेखिएमा ७५ रुपैयाँ मात्र दिने गरिन्थ्यो । तर, यसबाट गलत प्रवृत्ति देखियो, त्यो के भने सम्भव नभएको आयोजनालाई पनि सम्भव भएको देखाउन थालियो । पछि त्यसलाई सच्याइयो । यो २० वर्ष पहिलाको प्रवृत्ति हो । पछिल्ला दिनमा भने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन समग्रमा वृद्धि भएजस्तो देखिए पनि क्षेत्रगत रूपमा भने घटेको छ ।
अध्ययन भएर पनि काममा किन ढिलाइ
कतिपय आयोजनाको अध्ययन भएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने कहीँ न कहीँ हाम्रो कमजोरी छ । प्राथमिकतामा आधारित भएर आयोजनाको अध्ययन हुँदैन भन्ने देखिन्छ । जुन आयोजना सबैभन्दा बढी प्राथमिकताप्राप्त छ त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, कम प्राथमिकता भएको आयोजनाको अध्ययन हुने र अतिआवश्यकको नहुने गरेको छ । यसले पनि अध्ययन भइसकेको धेरै समयसम्म पनि आयोजना निर्माण चरणमा पुगेका हुँदैनन् । अर्कोतिर निर्माण गर्न स्रोतको अभाव पनि कारण हुन सक्छ ।कतिपय योजना भने नेताहरूको पहुँचमा आएको हुन्छ, तर नेताहरू ओझेलमा पर्छन् र आयोजना पनि ओझेलमा पर्छ । तर, पनि राम्रा र देशलाई लाभ हुनेखालका आयोजना पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
योजना बैंकको खाँचो
सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा आयोजना अघि बढाउनका लागि योजना बैंक सबैभन्दा सान्दर्भिक हुन्छ । सरकारले अध्ययन गरेर बैंक बनाउने र लगानी आह्वान गर्दा त्यसले लगानीका लागि वातावरण बनाउँछ । योजना बैंक राख्न नसक्नुको कारण भनेको अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्यमा निजी क्षेत्र आएर लगानी गरेका आयोजना लगभग छैनन् । यसकारण पनि बैंक नबनेको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतिर एउटाले डिपिआर बनाउने र अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने काम पनि गाह्रो छ । यसले गर्दा पनि योजना बैंक बन्न नसकेको हो । यसलाई अब राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
अध्ययनमा हुने लागत
अध्ययनको सुरुवातमा कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको लागत न्यून हुन्छ र जति तह वृद्धि हुँदै गयो उति नै लागत वृद्धि हुँदै जान्छ । उदाहरणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा कुनै आयोजनाको लागत १ सय रुपैयाँ हुन्छ भने सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ३ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । त्यसपछि त्यही आयोजनाको डिपिआर गर्न खोज्दा लागत वृद्धि भई १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । अहिले चक्रीय कोष (रिभल्भिङ फन्ड)को पनि व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको यस्तो व्यवस्थाअनुसार कुनै एउटा निकायले अध्ययन गर्छ र अर्को इच्छुक कम्पनीले खरिद गर्छ । खरिद गर्दा तिरेको रकम भने कोषमा गएर बस्छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयमा भने आएको छैन । कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ । अध्ययनको लागि मन्त्रालयगत रूपमा धेरै छुट्याइएको हुँदैन । अहिलेसम्म विनियोजन गरिएको रकम न्यून नै हो । जति भएको छ त्योभन्दा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । नयाँ पत्रिका