कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्न उच्च अदालत पोखराको परमादेश

पवित्र नदी दोहन गरेको देखेर बेवास्ता गरेको भन्दै चारवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत सचेत गराएको छ 
बागलुङ, २६ जेठ – कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्न उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित स्थानीय तहका नाउँमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदीको दुवै किनाराबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्दा डोजर, एस्काभेटरलगायत औजार प्रयोगमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।
औजार प्रयोग गर्न रोक्ने गरी नीति बनाउनसमेत अदालतले स्थानीय तहहरूलाई आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले बागलुङ नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकालाई प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको छ । नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि प्रतिवेदनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि यसअघि जिल्ला समन्वय समितिहरूले ठेक्का लगाउँथे । ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले जथाभावी डोजर र एस्काभेटर प्रयोग गरेर ठूला खाडल पार्ने, नदीको बहाव फेरेर प्राकृतिक विनाशसमेत गरेका थिए । आदेशले पवित्र नदी दोहन गरेको देखेर बेवास्ता गरेको भन्दै यहाँका चारवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत सचेत गराएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि परिणाममुखी निरीक्षण र सक्रिय अनुगमन नगरेको अदालतको ठहर छ । अदालतले बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासनलाई न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ (१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम नदी संरक्षणमा ध्यान दिन आदेश दिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका १ का टेकबहादुर सार्कीले तटीय क्षेत्र र नदीको बीचमा पुगेर औजार प्रयोग गरी ढुंगागिट्टी र बालुवा झिक्ने काम रोकिपाऊँ भनी रिट निवेदन दिएका थिए । शुक्रबार भएको बहसपछि अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । हाल ठेक्का लगाइएको सम्झौता अवधि जेठ मसान्तमा सकिँदै छ ।
स्थानीय तहले नदी र वातावरण संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिइएको हो । यो आदेशले जथाभावी गरिएको दोहन रोक्न मदत पुगेको अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले बताए । ‘आमनागरिकको भावनाको कदर भएको छ,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षणमा यो आदेश कोशेढुंगा हुनेछ ।’
नदी दोहनले नदी किनारका सयौंको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परेकाले रिटको पक्षमा वकालत गरेको शर्माले बताए । आदेशमा पौराणिक र धार्मिक दृष्टिले विशिष्ट महत्त्व राख्ने, शालिग्राम पाइने एकमात्र नदीको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य भएकोसमेत उल्लेख छ । संविधानको धारा ३० अनुसार सबै नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रयोग गर्दै शालिग्रामको उद्गमस्थल भएकाले पूजनीय, दर्शनीय नदी संरक्षणमा सबै स्थानीय तह लाग्नुपर्ने स्मरणसमेत गराएको छ ।
रिट निवेदनका पक्षमा अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठ र बद्रीप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए । शुक्रबार भएको सुनुवाइमा बागलुङ नगरपालिकाका तर्फबाट हरिप्रसाद शर्मा, कुश्मा नगरपालिकाका तर्फबाट हरिनारायण रेग्मी, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको तर्फबाट चन्द्रबहादुर क्षेत्री, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका तर्फबाट राम शर्माले बहस गरेका थिए ।
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका शाखा अधिकृत महेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए । संघीय संरचनापछि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।