चीनसँग उर्जा सम्झौता अघि बढाउन मन्त्री वर्षामान पुनलाई जिम्मेवारी

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार नेपाल–चीन उर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ

काठमाडौं, २७ जेठ – सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने अख्तियारी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षामान पुनलाई दिएको छ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उर्जा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सम्झौता अघि बढाउन मन्त्री पुनलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँसकोटाले जानकारी दिए।
चीनको नेश्नल इनर्जी अफ एड्मिनिष्ट्रेशनले नेपालको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव राखेको छ। ‘याे विषयमा सम्झौता जिम्मा मन्त्रिपरिषदले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई दिएको हो’, मन्त्री बाँसकोटाले भने।
चीनसँग उर्जा सहयोग आदान प्रदानका लागि अहिलेसम्म दुई देशीय संयन्त्र निर्माण भएको छैन। आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई देशीय संयन्त्र निर्माण गर्न मन्त्री पुनलाई अख्तियारी दिएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेकाअनुसार छिटै नेपाल–चीन उर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अासन्न चीन भ्रमणका बेला सम्भवतः यस्तो समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ। ‘मन्त्रिपरिषदले त्यही समझदारी प्रस्ताव (एमओयु) अनुमोदन गर्दै त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी उर्जामन्त्रीलाई दिएको हो’, प्रवक्ता घिमिरेले भने। पारित एमओयुमा उर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, एक अर्काले लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्ने र सरकारी स्तरमा दुई देशीय संयन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले चीनसँग गरिने उर्जा सम्झौताको एमओयु पारित गरेसँगै भारतसँग जस्तै अब चीनसँग पनि उर्जा संयन्त्र स्थापित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकाे हाे। भारतसँग नेपालको सहसचिव, सचिव स्तरमा उर्जासम्बन्धी संयन्त्र क्रियाशील छ। यस्तो संयन्त्रको नियमित बैठक हुनेगर्छ। त्यस्ता बैठकहरूमार्फत दुई देशीय उर्जा व्यापारसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अघि बढाउने गर्छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका बेला चीन सरकारसँग हाइड्रो र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका ६ अलग-अलग प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रलाइ पठाएकाे छ। ‘हामीले अध्ययन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएका छौं। कुन कुन क्षेत्रमा सम्झौता हुने भन्ने चीनको इच्छामा पनि भर पर्छ’, प्रवक्ता घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘ती प्रस्तावमध्ये केही आयोजना निर्माण समझदारी (एमओयु) हुन सक्छन्।’
ओलीको चीन भ्रमणमा गल्छीदेखि रसुवागढी- केरुङ ४ सय केभी करिब ७६ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता हुने उच्च सम्भावना छ। विद्युत् बिक्री र अन्तरदेशीय लाइन निर्माण सम्झौता भएपछि नेपालले चीनबाट पनि आवश्यक बिजुली खरिद गर्न सक्नेछ। अहिले नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको भर रहेको छ। चीनसँग सम्झौता भएसँगै भारतसँगको एकल निर्भरता अन्त्य हुनेछ।
मन्त्रालयकाअनुसार अहिले नेपालले भारतबाट ५०५ मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। हाल साँझको समयमा विद्युतको माग १ हजार ३ सय ८० मेगावाट हुन्छ। मुलुकमा विद्युत आयोजनाहरूको कुल जडित क्षमता ९ सय ५० मेगावाट हाराहारीमा मात्रै छ। भारतबाट आयात गर्दा समेत मुलुकको पिक आवरका लागि २ सय ६७ मेगावाट विद्युत अपुग छ। मन्त्रालयले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रहेर समेत आयोजना विकास गर्न प्रस्ताव अघि सारेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशय र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड आयोजना विकासको प्रस्ताव पठाएको छ। बुटवल–महेन्द्रनगर ७६५ केभी, कोसी कोरिडोरको प्रस्ताव समेत उर्जाले गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार चीनसँग छलफल गर्न मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै निर्माण हुने ४ सय केभी प्रसारण लाइन तथा मर्स्याङ्दी कोरिडोर ४ सय केभी पनि प्रस्ताव गरिएको छ।