सुन तस्करी र हत्या मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान

मुख्य प्रतिवादीहरू चूडामणि उप्रेती (गोरे), भुजुङ गुरुङ र छिरिङ वाङगेल घलेलाई अनुसन्धान विभागमा पठाउन आदेश

विराटनगर, २८ जेठ – साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका मुख्य तीन प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालत मोरङले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउन आइतबार आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले मुख्य प्रतिवादीहरू चूडामणि उप्रेती (गोरे), भुजुङ गुरुङ र डाक्टर डेबिट भनिने छिरिङ वाङगेल घलेलाई ललितपुरस्थित विभाग पठाउन आदेश दिएका हुन् । गोरे र घले हाल मोरङ जिल्ला कारागारमा छन् । गुरुङ सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा छन् । घले र गुरुङ नातेदार हुन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान एवं कारबाही गर्न माग गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । विभागले त्यसैका आधारमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन उनीहरूलाई झिकाउने पत्राचार गरेको थियो । विभागको पत्रमा ‘प्रारम्भिक जाँचबुझका क्रममा उल्लेखित प्रतिवादीहरूसँग कसुरको गम्भीरतासमेतका आधारमा तत्काल केही कुरा बुझी जाँचबुझ कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएकाले निजहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको जाँचबुझका सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने कुरा बुझी फिर्ता पठाउने’ उल्लेख छ ।
चलानी नम्बर ५५४ बाट जेठ २५ गते विभागको पत्र आएपछि अदालतले जाँचबुझको काम सकिएपछि पुन: फिर्ता पठाउने गरी अनुमति दिएको हो । सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै तिनै जनालाई जिल्ला अदालतले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ४१ तथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८ को देहाय २ का आधारमा पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
प्रहरीले भुजुङलाई यो प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएपछि पक्राउ गरेको थियो । फरार सूचीमा रहेका गोरेलाई काठमाडौंस्थित घरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो । फरार सूचीमै रहेका घलेले भने मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । गोरेले बयानमा घलेकै योजनाअनुसार लामो समयदेखि सुन तस्करी हुँदै आएको खुलाएका थिए । घलेले चाहिँ आफूले गोरेलाई नचिनेको अदालतसमक्ष बताएका थिए । चिनजान नभए पनि साढे ३३ किलो सुन हराएपछि गोरे र उनका सहयोगीलाई बोलाएर दुईपटक सोधपुछ गरेको उनले बयानमा स्विकारेका छन् ।
सुन तस्करी अनुसन्धान क्रममा घले मुख्य लगानीकर्तामध्ये एक भएको खुलेको थियो । गोरेले पनि तस्करीमा संलग्न मुख्य व्यक्तिमध्ये घले एक भएको अदालतमा बयान दिएका थिए । घलेले सुन तस्करीको धन्दा चलाउने गरेको र आफू उनकै लाइनमा बसेर काम गर्ने गरेको गोरेको बयानमा उल्लेख छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वैशाख १९ गते १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो मागदाबी गर्दै घलेसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
लोहनी र राउत उच्च अदालतमा
यसैबीच, जिल्ला अदालतले पुपक्र्ष थुनामा पठाएका एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी सञ्जय राउतले आफूहरूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतले दिएको आदेश ‘बेरीतको’ भएको दाबी गर्दै तारेखमा रहन पाउने माग गरेका छन् । ‘बेरीतको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रहन पाऊँ’ भन्दै उनीहरूले उच्च अदालतसमक्ष निवेदन दिएका छन् । ‘मोरङ जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न भएको आदेशमा चित्त नबुझेकाले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १५, मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १२४ ग र अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरबमोजिम निवेदन दिएको’ निवेदनपत्रमा उल्लेख छ ।
निवेदन परेपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश साधुराम सापकोटाले जिल्ला अदालतबाट ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन आदेश दिएका छन् । निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी देवेन्द्र कोइरालाको बहससमेत सुनेर न्यायाधीशले जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक आदेशका बेला आधार कारणसहितका रूपमा लिइएका मिसिलमा संलग्न कागजपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका हुन् । यसैगरी निवेदकले मौकामा र अदालतमा गरेको बयानको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।