पहिलो पटक कस्तो आउदैछ प्रदेश सरकारहरूको बजेट ?

केन्द्रको अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोत समेटेर बजेट तयार

काठमाडौँ, १ असार – आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि शुक्रबार सबै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदै छन् । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको यस वर्ष संघबाट पूर्ण संघीय बजेट आएको छ । संघले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याउँदै छन् । आगामी आवका लागि जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालगायतलाई आधार मानेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गरेको थियो ।
यसअनुसार प्रदेशमा न्यूनतम १३ अर्बदेखि बढीमा १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड बाँडफाँड भएको छ । यस बाँडफाँडबाट सबै प्रदेशमा गरी ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कराधिकारमार्फत प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ उठाउन सक्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । प्रदेश बजेटका लागि यी दुई मुख्य स्रोत हुन् । संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार शुक्रबार सबै प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक हुँदै छ ।
प्रदेश १ : भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा
केन्द्रबाट जाने रकम
-अनुदान : २१ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख
-राजस्व बाँडफाँड : ९ अर्ब ४७ करोड २६ लाख
प्रदेश १ सरकारले आगामी आव ०७५/७६ लागि शुक्रबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । करिब ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ नाराको लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्गचित्रसहित बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छ । सहरमा सूचना–प्रविधिको विकास, प्रदेश राजधानी विराटनगरमा मोनोरेल, चक्रपथ निर्माणसहितका पूर्वाधार बजेटमा समेटिने स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकास, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले समेट्नेछ ।
प्रदेश २ : प्राथमिकतामा विकास निर्माण
केन्द्रबाट जाने रकम
-अनुदान  : १७ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख
-राजस्व बाँडफाँड : ८ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख
प्रदेश २ सरकारले शुक्रबार करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । संघबाट पाउने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडसहित प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर बजेट ल्याउन लागिएको हो । प्रदेश सरकारले जग्गा रजिस्टे«सन, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी करलगायतबाट आम्दानी गर्नेछ । बजेटले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथकितामा छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सडक, सिँचाइलगायतका योजना बजेटले समेटेको बताए ।
प्रदेश ३ : आन्तरिक स्रोतमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य
केन्द्रबाट जाने रकम
-अनुदान : १८ अर्ब १ करोड ३७ लाख
-राजस्व बाँडफाँड : ९ अर्ब ५५ करोड ६१ लाख
प्रदेश ३ सरकारले केन्द्रको अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाहेक ठूलो अंकमा राजस्व संकलनको पनि लक्ष्य राखेको छ । स्रोतका अुनसार शुक्रबार सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्दै छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलका अनुसार यातायात कर, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा कर, मनोरञ्जन कर, घरबहाल करबापत उल्लेख्य राजस्व संकलन हुनेछ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनेछ ।
प्रदेश ४ : २६ अर्बको हाराहारीको बजेट
केन्द्रबाट जाने रकम
-अनुदान : १४ अर्ब ७० करोड ७० लाख
-राजस्व बाँडफाँड : ९ अर्ब ६६ करोड ७२ लाख
प्रदेश ४ सरकारले २५ जेठमा सार्वजनिक गरेको १ सय ६२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर शुक्रबार बजेट ल्याउँदै छ । स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि २६ अर्ब हाराहारीको बजेट आउँदै छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्षका रूपमा लिँदै पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रदेश ५ : ३० अर्ब बजेटको तयारी
केन्द्रबाट जाने रकम
-अनुदान :  १७ अर्ब ९६ करोड ८४ लाख
-राजस्व बाँडफाँड : ९ अर्ब ७ करोड ६३ लाख
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आवको बजेटमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शुक्रबार प्रदेश सभामा करिब ३० अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार बजेटमा समेट्नुपर्ने मागसहित विभिन्न क्षेत्रबाट चार हजार योजना आएका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट २ हजार ६ सय, समानुपातिक सांसदबाट ८ सय र स्थानीय तहबाट ८ सय योजनाको माग भएको थियो । सरकारले धेरै योजना स्थानीय तहसँगको सहकार्यमै अगाडि बढाउने बताएको छ ।
कर्णाली : प्राथमिकतामा प्राकृतिक स्रोत
केन्द्रबाट जाने रकम
-अनुदान : १८ अर्ब १२ करोड १९ लाख
राजस्व बाँडफाँड : ५ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँकोे बजेट ल्याउँदै छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । ‘बजेटको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने । बजेट पूर्वाधार विकास र कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहने उनले बताए । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र जनशक्तिको अधिकतम उपयोगलगायतका कार्यक्रम कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।
प्रदेश ७ : करिब २४ अर्बको बजेट
केन्द्रबाट जाने रकम
-अनुदान : १५ अर्ब ६८ करोड ९ लाख
-राजस्व बाँडफाँड : ७ अर्ब १७ करोड ४२ लाख
प्रदेश ७ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट महत्वाकांक्षी नहुने बताए । कृषिको व्यवसायीकरण, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए । सरकारले शुक्रबार दिउँसो प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । २४ अर्ब रुपैयाँ नबढ्ने गरी बजेट आउने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । केन्द्रको अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाहेक १ अर्ब आन्तरिक स्रोत जुटाउने सरकारको योजना छ । नयाँपत्रिका