तयार भयो नेकपाको विधान, वरीयतामा ओली-प्रचण्ड अघिपछि

जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय २५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव, केन्द्रीय सदस्य क्षेत्रको इन्चार्ज
बागलुङ, १ असार – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्दा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरीयता तलमाथि हुने गरी विधान बनाएको छ । दुवै अध्यक्षको हैसियत र अधिकार समान हुने गरी विधान तयार भएको हो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार अध्यक्षद्वय ओेली र प्रचण्डलाई विधान र नियमावलीको मस्यौदा बुझायो ।
बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको मर्यादाक्रम पहिलो हुँदा अर्को दोस्रो मर्यादामा रहने र दुवै अध्यक्षले समग्र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने विधानमा उल्लेख छ । औपचारिक पत्रहरूमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ । ‘आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने क्रममा एउटा अध्यक्षको मर्यादाक्रम पहिलो हुँदा अर्कोको दोस्रो हुने गरी विधानको मस्यौदा बनाइएको छ,’ कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘अब स्थायी समिति बैठकले विधान र नियमावली पास गरेपछि प्रकाशन हुनेछ ।’ कार्यदलमा भुसालसहित नेताद्वय देव गुरुङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए ।
सचिवालयभन्दा स्थायी समिति शक्तिशाली
अहिलेको संरचनाअनुसार सबैभन्दा माथि दुई अध्यक्ष रहेको नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहे पनि विधानले स्थायी समितिलाई शक्तिशाली कमिटीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । सचिवालयलाई दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने प्रशासनिक निकायमा सीमित गर्दै स्थायी समितिलाई सबैभन्दा माथिल्लो शक्तिशाली राजनीतिक निकायका रूपमा प्रस्ताव गरिएको हो । सचिवालयले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन, बैठकको कार्यसूची बनाउने र प्रतिवेदन तयारी गर्ने काम गर्नेछ भने सबै महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय भने स्थायी समितिबाटै हुने गरी विधानको मस्यौदा तयार भएको हो ।
जिल्ला र प्रदेश कमिटी जम्बो
विधानमा प्रदेश कमिटी न्यूनतम १ सय ७५ तथा जिल्ला कमिटी न्यूनतम १ सय २५ जनाको बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि प्रस्तावित ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा ५० जना बढाएर न्यूनतम १ सय २५ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै, १ सय ५१ सदस्यीय प्रस्तावित प्रदेश संगठन कमिटी न्यूनतम १ सय ७५ सदस्यीय हुने गरी पार्टी विधानको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ । तर, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पाँचजनाका दरले जिल्ला कमिटीमा संख्या थपिनेछन् । त्यस्तै, २० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका प्रदेशमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबराबर एकजनाका दरले प्रदेश कमिटीमा संख्या थपिनेछ । यसअनुसार ३३ निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रदेश ३ मा नेकपाले १ सय ८८ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बनाउनेछ । स्थायी समिति सदस्य दवेन्द्र पौडेलले तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकीकरणका लागि बनेका कार्यदलले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएलगत्तै विधान र नियमावली प्रकाशन हुने बताए ।
दबाबपछि बढ्यो संख्या
प्रदेश तहमा पार्टी एकीकरण गर्न बनेको कार्यदलले यसअघि प्रस्ताविक संख्याबाट तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको कमिटी मिलाउन असम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश र जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्या बढाउन दबाब दिएका थिए । अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले १५ दिनभित्र एकीकरणको खाका तयार पारेर केन्द्रीय सचिवालयलाई सुझाब प्रतिवेदन पठाउन १६ जेठमा निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रदेश तहको एकीकरणका लागि कार्यदलको पहिलो चरणको बैठक बसेलगत्तै सदस्यहरूले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसरी बन्नेछन् अरू कमिटी
निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको संख्या तोकिएको छैन । तर, क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य, महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष पनि क्षेत्रीय कमिटीमा पदेन सदस्य रहने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य थप २० प्रतिशत मनोनीत गरिने प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ । त्यस्तै, महानगर कमिटी ७५ सदस्यीय, उपमहानगर कमिटी ६५ र नगर कमिटी र गाउँपालिका कमिटी ५१–५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ । वडा कमिटी २५ सदस्यीय बनाउने र प्रारम्भिक कमिटी १५ सदस्यीय हुने भनिएको छ ।
१४६ जनाको पोलिटब्युरो
पोलिटब्युरो कमिटी १ सय ४६ जनासम्मको बन्ने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिभन्दा तल रहने गरी त्यति संख्यामा पोलिटब्युरो रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधानले गरेको हो । प्रस्तावित विधानमा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ पोलिटब्युरो बनाउने भनेकाले केन्द्रीय कमिटीबाट बढीमा १ सय ४६ जना नेता पोलिटब्युरो सदस्य बन्नेछन् । तर, पोलिटब्युरो सदस्य छनोटको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड भने बनिसकेको छैन ।
११ अनुच्छेद र ३३ दफाको नियमावली
विधानलाई व्याख्या गर्न नेकपाले ११ अनुच्छेद र ३३ दफाको नियमावली तयार पारेको छ । साधारण, मानार्थ र संगठितसहित तीन प्रकारका सदस्य रहने र तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूले ६ महिनाभित्र सदस्यता नवीकरण गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । साधारण सदस्यता शुल्क २० र संगठित सदस्यता शुल्क सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीले उठाउँदै आएको लेबीमा ५ गुणा वृद्धि गर्दै मासिक लेबी प्रस्ताव गरिएको हो ।
३२ केन्द्रीय विभाग
नियमावलीमा ३२ वटा केन्द्रीय विभाग प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकांश विभाग नीति निर्माण गर्ने निकायका रूपमा राज्यका मन्त्रालयकै नाममा तयार गरिएको कार्यदल सदस्य भुसालले बताए । संघीय तथा संसदीय मामिला विभाग, स्थानीय तह मामिला विभाग, प्रदेश संसदीय मामिला विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ विभागजस्ता केही नयाँ विभाग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नियमावलीमार्फत विभाग बनाएर व्यवस्थित नगरे पनि पूर्वएमालेको अभ्यास र अधिकांश विभागलाई निरन्तरता दिइएको कार्यदल सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए । प्रस्तावित अधिकांश विभाग राज्यको मन्त्रालयको नामसँग मिल्ने गरी तयार पारिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य क्षेत्रको इन्चार्ज प्रदेशको सदस्य
४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई केन्द्रीय विभाग, जिल्ला, क्षेत्र, जनसंगठन, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी र सम्पर्क मञ्चहरू, प्रवास, सामुदायिक संगठनहरूको इन्चार्ज बनाउने गरी विधान र नियमावली तयार गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः प्रदेश संगठन कमिटीको पनि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै तहका कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्र रहेको पदाधिकारी हुनेछन् । प्रदेश संगठन कमिटीको अध्यक्ष र सचिव केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट चुनिनेछन् । तर, सबै प्रदेशको अध्यक्ष भने स्थायी समिति सदस्यबाट चुन्ने गरी केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिबाट निर्णय हुन सक्ने एक सचिवालय सदस्यले बताए ।
नेकपाको विधान
-सचिवालयभन्दा स्थायी समिति शक्तिशाली
-जिल्ला र प्रदेश कमिटी जम्बो
-१४६ सदस्यीय पोलिटब्युरो
-११ अनुच्छेद र ३३ दफाको नियमावली
-३२ केन्द्रीय विभाग
-केन्द्रीय सदस्य क्षेत्रको इन्चार्जसँगै प्रदेश सदस्य