प्रदेश-४ का सवै केन्द्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने तयारी

सेवा प्रवाहमा पहुँच वृद्धि गरी स्थानीय तहबीच सन्तुलन कायम गर्न प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने

पोखरा, ६ असार असार-प्रदेश नं ४ मा स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम एवं प्रदेशको राजधानीसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश नं ४ को असार १ गते शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहमा पहुँच वृद्धि गरी स्थानीय तहबीच सन्तुलन कायम गर्न प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश नं ४ को आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को कूल रु २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख बजेटमध्ये सडक पूर्वाधारका लागि मात्र रु तीन अर्ब ४७ करोड ३७ लाख छुट्याइएको छ जुन कूल बजेटको १४ प्रतिशत हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तहका वडा हुँदै प्रदेश राजधानी जोड्न पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १२ महिना यातायात सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ रु दुई अर्ब छ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेका छन। प्रदेशको समृद्धि मार्गको रुपमा रहेको कोरला–पोखरा सडक खण्डको निर्माणमा सहजीकरण गर्दै प्रदेश गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा –भिमाद–डेढगाउँ हुँदै दुम्कीबास द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
भौगोलिक रुपमा अति विकट र विकासका दृष्टिले पछाडि परेका प्रदेशका गोरखाको चुम–नुम्ब्री र धार्चे, नवलपुरको हुप्सेकोट र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु चार करोडको व्यवस्था गरिएको छ । बूढीगण्डकी, देवघाट–घुमाउने–मुग्लिङ र मस्र्याङ्दी करिडोर मार्गको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । मन्त्री गुरुङले शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर (देवघाट–पुट्टार–केलादीघाट–चाँपाकोट–राम्दी–कारिकोट–सेतीवेणी–फलेवास–मालढुंगा–बेनी) विस्तृत आयोजनाको प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभित्र सडक सञ्जालसँग जोड्न आवश्यक अध्ययनका आधारमा मोेटरेवल पुल निर्माणका लागि रु ५१ करोड ८५ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लागि विभिन्न नदी र खोलामा झोलुङे पुल निर्माणका लागि रु छ करोड २७ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न रु एक करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरला–पोखरा हुँदै सुस्ता जोड्ने सडक प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउने मुस्ताङका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टले छिमेकी भारत र चीन दुबै देशलाई जोड्ने गरी सरकारले ल्याएको योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। सडक निर्माणसँगै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका साथै धार्मिक क्षेत्र मुक्तिनाथमा भारतीय र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा चिनिया पर्यटक ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपप्रमुख सगुन गुरुङले स्थानीय तहका वडालाई पालिका केन्द्र, जिल्ला हुँदै प्रदेश राजधानीसँग जोड्न अपरिहार्य भएको बताउँदै यसले संघीयताको कार्यान्वयनसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप मजबुत बनाउने विचार व्यक्त गरे । प्रदेश नं ४ का सबै केन्द्र सडकको सञ्जालसँग जोडिने हो भने पालिकाको केन्द्रबाट जनतालाई सेवा लिने सहज हुने माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका उपप्रमुख कृष्णकुमारी दवाडीले वताईन।
सडकको अभावमा धम्पुसका जनता सार्वजनिक यातायातको साधनबाट पोखरा महानगरपालिकाको हेम्जासम्म पैदल दुई घण्टा हिँडेर गाउँपालिकाको केन्द्र लाहाचोक पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । “सडक सञ्जालले जोड्ने हो भने सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्नुको साथै ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणसँगै जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम
सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु दुई करोड १० लाखका दरले ७५ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी मोटरेवल पुल निर्माण गर्न ५१ करोड ८५ लाख छुट्याइएको छ । प्रदेशका गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लागि विभिन्न नदी र खोलामा जनताको आवश्यकताको आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न रु छ करोड २७ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पृथ्वी लोकमार्गको विजयपुर खोलामा कलात्मक पुल (सिग्नेचर÷आर्क ब्रिज) निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सरकारको योजना छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको लागि रु दुई अर्ब आठ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरी पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित कृषिको माध्यमबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सडक सञ्जाल कोशेढँुगा सावित हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।