चुरोट कारखाना चलाउन मेडिकल कलेज व्यापारीलाई जिम्मा !

सरकारी स्वामित्वमा रहेका १७ मध्ये आठ उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छन्

काठमाडौं, २७ असार – सरकारी स्वामित्वमा रहेका १७ मध्ये आठ उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने धेरैजसो उद्योग आंशिक सञ्चालनमा छन् । हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, मोरङ सुगर मिल्स, सेती चुरोट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र बुटवल धागो कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।
त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट मात्रै सन्तोषजनक अवस्थामा चलेका छन् भने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल चिया विकास निगम, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड र रघुपति जुट मिल्स आंशिक सञ्चालनमा छन् ।
गोरखकाली रबर उद्योग
सरकारी स्वामित्वको गोरखकाली रबर उद्योग झन्डै २ वर्षदेखि बन्द छ । महाप्रबन्धक दिनेशकुमार बर्तौलाले उद्योगलाई सरकार र बैंकको ऋण तथा ब्याजको दायित्व १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । गोरखकाली रबर उद्योगमा २ सय ३८ जना स्थायी र ३ जना करार गरी २ सय ४१ जना कर्मचारी अहिले पनि दैनिक हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन् । सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि रबर उद्योग सञ्चालनमा इच्छा देखाएका छन् । सारडा ग्रुपलगायत केही ठूला व्यवसायीले रबर उद्योग लिजमा लिएर वा सेयर लगानीमा सञ्चालनको इच्छा देखाएको महाप्रबन्धक बर्तौलाले बताए ।
बुटवल धागो कारखाना
१२ असार ०३९ मा स्थापना भएको बुटवल धागो कारखाना अहिले पूर्णतया बन्द छ । १ असोज ०६६ देखि सबै स्थायी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । हाल रेखदेखका लागि यस कारखानामा ६ जना करारका कर्मचारी छन् ।
म्याग्नेसाइट उद्योग
सरकारको बहुमत सेयर रहेको दोलखाको लामिडाँडास्थित ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग २५ मंसिर ०५५ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । भारतको ओरिसा इन्डस्ट्रिजसँगको संयुक्त लगानीमा नेपाल सरकारले ०३५ सालमा उद्योग स्थापना गरेको थियो । खानीमा करिब १ सय ८३ मिलियन (१८ करोड ३० लाख) टन म्याग्नेसाइट रहेको अन्वेषणले देखाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार उक्त खानीमा ३ मिलियन (३० लाख) टन खरीसमेत छ । सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा रहेको उद्योगमा म्याग्नेसाइट प्रशोधन गरेर डिबिएम, क्याल्साइन र खरी पाउडर उत्पादन गर्न सकिन्छ । उद्योगबाट वार्षिक ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको उत्पादन बिक्री गर्न सकिने कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मोतीबहादुर गुरुङ बताउँछन् । म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न सकिए डिबिएमलगायत उत्पादनको आयात विस्थापन त हुन्छ नै, निर्यातको समेत सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उद्योगमा खेतानसमूहको १२ दशमलव ५ प्रतिशत, भारतीय कम्पनी ओरिन्डको १२ दशमलव ५ प्रतिशत र नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत सेयर छ । हाल २२ जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जस्ता तथा सिसा खानी
रसुवा र धादिङको उत्तरी भेगमा रहेको जस्ता तथा सिसा खानी उत्खनन्का लागि ५ असार ०३३ मा नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना गरियो । उक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन्का लागि भन्दै कारखानालगायत पूर्वाधारसमेत विकास भयो । रसुवाको गोम्साङमा निर्माण भएको पूर्वाधार जीर्ण हुन थालिसकेको छ । तर, खानी अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रालिले खानी उत्खनन् तथा कारखाना सञ्चालनका लागि १३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद गरेर सरकारलाई प्रस्तावसमेत पठायो । तर, नेपाल सरकारले निर्णय लिन नसक्दा खानी अलपत्र परेको छ । मेटल कम्पनीमा छाइयुएनको १३ दशमलव ८ प्रतिशत, खेतानसमूहको १३ दशमलव ५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको ७१ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको सेयर छ । करिब पाँच दशकअघि गरिएको अन्वेषणबाट गणेश हिमाल क्षेत्रमा धाउ रहेको देखिएको थियो । अन्वेषणले त्यस क्षेत्रमा ११ दशमलव २६ प्रतिशत मेटल र २ दशमलव ०४ प्रतिशत सिसा रहेको देखाएको थियो । धाउमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने अन्वेषणले देखाएको खानी तथा भूगर्भ विभागको जनाएको छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योग
०३६ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनेको हेटौँडा कपडा उद्योग ०५७ देखि बन्द छ । त्यसपछि बनेका हरेक सरकार र उद्योगमन्त्रीले पुनः सञ्चालनको घोषणा गरे पनि गफैमा सीमित हुँदै आएको छ । ३० चैत ०६७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त उद्योग बन्द गरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएम)लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, १२ माघ ०६९ को मन्त्रिपरिषद्ले उक्त उद्योगलाई खारेजी (लिक्विडेसन)मा लगेको थियो । त्यसपछि आइडिएमले उक्त उद्योगको स्वामित्व लिएको छ । उद्योग १ सय ८३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगमा १ हजार २ सयले रोजगारी पाएका थिए । उद्योगमा १४ हजार ६ सय ६८ वटा धागो काट्ने मेसिन, ४ सय ८६ वटा तानलगायत रंगाई छपाइका मेसिन छन् । केही लुङ र स्पेनिङ मेसिनसमेत छन् । यसमध्ये थुप्रै मेसिन तत्काल प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । स्पेनिङ र फिनिसिङका लागि भने मेसिनरी थप गर्नुपर्नेछ । कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोसाक उत्पादन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना
तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा स्थापित वीरगंज चिनी कारखाना सुरुका वर्षहरूमा नाफामै चल्यो । ०४८/४९ देखि निरन्तर घाटामा गएको कारखाना ०५९ देखि न बन्द नै भयो । वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन क्षमता रहेको सो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकिए नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुन थप टेवा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । कारखानाका १ सय ९५ जना मजदुरले अझै अवकाश लिएका छैनन् ।
विराटनगर जुट मिल
१९९३ मा स्थापना भएको यो उद्योगमा नेपाल सरकारको ३३.०९ प्रतिशत सेयर छ । मिल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनी विनसम इन्टरनेसनललाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो । तर, उक्त करार खारेज गर्दै सरकारले साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो मिलमा हाल २७ जना करार कर्मचारी छन् ।
मोरङ सुगर मिल
१ फागुन ००३ मा स्थापना भएको मोरङ सुगर मिल अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । यद्यपि, उखु फार्म भने सञ्चालनमा छ । यसले उखु उत्पादन गरेर अन्य मिललाई बिक्री गर्दै आएको छ । यो उद्योगमा स्थायी ६ जना र करार २६ जना गरी कुल ३२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सरकारी औषधि उद्योगसँग प्रमाणपत्रसमेत छैन, तर चुरोट कारखाना खोल्ने अठोटमा

उद्योगमन्त्री यादव
-जनस्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा अनियन्त्रित रूपमा निजी क्षेत्रलाई नछाड्न माग गर्दै त्रिविका प्रा.डा. गोविन्द केसीले १५औँ अनशन सुरु गरेको ११ दिन बितिसक्यो । जुम्ला पुगेर अनशन बस्दासमेत लखेटिएका डा. केसीलाई संसद्मा उभिएर गृहमन्त्रीले अधिनायकवादीसमेत भनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले केसीको माग सम्बोधन गर्नै नसकिने र निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएरै छाड्ने अठोट दोहोर्‍याइरहेका छन् । यहीबीचमा शनिबार जनकपुर पुगेका उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन नै दिइसकेका छन् । मन्त्री यादवको निर्देशनअनुसार कारखाना सञ्चालन गर्न सरसफाइसमेत सुरु भइसकेको छ । यसरी जनस्वास्थ्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर चुरोट कारखाना प्रवद्र्धन गर्ने उद्यममा लागेको छ समाजवादउन्मुख देशको वामपन्थी सरकार ।
-जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको एक मात्र सरकारी उद्योग होइन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको औषधि लिमिटेड दयनीय अवस्थामा छ भने हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, कृषि औजार कारखाना, सेती चुरोट कारखाना, मोरङ सुगर मिल्स, जस्ता तथा सिसा खानी बन्द अवस्थामा छन् । सरकारबाट उपेक्षित औषधि लिमिटेडले कुशल निर्माण विधि (जिएमपी) प्रमाणपत्रसमेत पाउन सकेको छैन । जिएमपी पाएको उद्योगका औषधि मात्र बजारमा बिक्री–वितरणका लागि योग्य हुन्छन् । तर, सरकारी लगानीको उद्योगले विनाप्रमाणपत्र सिटामोल र जीवनजल उत्पादन गरिरहेको छ । यो उद्योगलाई गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना उद्योगमन्त्रीसँग छैन ।
-०२९ मा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेडले कुनै समय एक सय २० थरीका औषधि उत्पादन गथ्र्यो । जिएमपी प्रमाणपत्र पाउन नसकेपछि ०६६ मा बन्द भएको उद्योग आठ वर्षपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको सक्रियतामा वैशाख ०७४ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो । पुनः सञ्चालनमा आएपछि उद्योगले ६ महिनाभित्र १४ थरीका औषधि उत्पादन गर्ने र अर्को १ वर्षभित्र ४२ थरीका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।  तर, न अहिलेसम्म जिएमपीका लागि सार्थक प्रयास भएको छ न क्षमता विस्तार गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । वर्षौँदेखि बन्द रहँदा यस्ता उद्योगको भौतिक संरचना र मेसिन जीर्ण बन्दै गएका छन् भने उद्योगको दायित्व थपिँदै गएर जग्गा बेचेर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ पत्रिका