प्रम ओलीको समृद्वि यात्रा

केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको चार महिना पुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न अत्यन्तै हतारिएका ओली प्रधानमन्त्री पदमा आशिन भएपपछि उनका हरेक गतिविधिलाई नियालेर हेर्दा उनी देश र जनताको समृद्वि भन्दा पनि आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको समृद्वि उन्मुख भएको आभास भैरहेको छ । सत्ता बाहिर रहँदा अत्यन्तै राष्ट्रवादी छवि कायम गरेका ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात अहिलेसम्म दुई शक्तिशाली छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमण गरी आफ्नो चाहनाअनुरुप केही ठूला र महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौताले तत्कालिक रुपमा केही फाइदा देखिए पनि दीर्घकालिन रुपमा गण्डक, कोशी र टनकपुर बाँधले जत्तिकै नेपाललाई बोझ बोकाईरहनेमा दुई मत छैन । तर पनि उक्त सन्धि सम्झौतामार्फत प्रम केपी ओली अझै शक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनलाई चित्रण गराईदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली उक्त पदमा पुग्दै गर्दा आम नागरिकहरुले ओलीबाट निकै नै आशा र भरोसा गरेको थिए । प्रतिपक्ष संगको वाक युद्व होस वा आम नागरिकहरुको मन जित्नको लागि समय र परिस्थिति अनुसार भाषण र उखान टुक्काको लागि माहिर ओली नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा त्यति खरो उत्रिन सकिरहेका छैनन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपश्चात मुल्य वृद्वि झण्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा ५ पटकसम्म पूलइ वृद्वि भएको छभने झिनो मात्रामा १ पटक मूल्य घटाएर आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ । ओलीका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरु गैरजिम्मेवार बनीरहेका छन् । शान्ति, सुशासन र आर्थिक समृद्विको जिम्मेवारी पाएको ओली सरकार नेपालकै इतिहासमा दुई तिहाई मत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार हो । ५ वर्षको लागि सत्ता संचालनको म्याण्डेड प्राप्त ओली सरकार दुई तिहाई बहमुतको उन्मादमा अनेकन राजनीतिक निर्णय गर्दै अगाडि बढिरहँदा कैयन कानुन र संविधान विपरितका क्रियाकलाप गर्नमा उद्व त देखिन्छ । देशमा आम नागरिक हिंसा, अन्या अत्याचार, महंगी, वेरोजगार तथा अभावबाट प्रताडित भैरहँदा ओली सरकार अनेकन राजनीतिक निर्णयमार्फत आलोचित बनिरहेको छ । दुई तिहाई बहमुत प्राप्त पहिलो कम्युनिष्ट सरकार भएका कारण र ओलीका सत्ता बाहिर र चुनावी भाषणका कारण आम नागरिकहरुको आशाको केन्द्र बनेको थियो । त्यसै अनुरुप बितेका चार महिनामा नागरिकहरुले प्रत्यक्ष राहत महशुश गर्ने गरि कार्य हुनुपर्नेमा ओली सरकारबाट त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारका विवादास्पद निर्णयका कारण देश द्वन्द्वमा फस्ने आशंका उब्जीरहेको छ । सरकारका गतिविधि हेर्दा सरकार प्रतिपक्षबिहिनको अवस्थामा अगाडि बढ्न खोजेको आभाष भैरहेको छ । सरकार विरुद्व गरिने नारा, जुलुश तथा विरोध प्रर्दशनमा रोक लगाउँदै विरोध गर्ने निश्चित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञ जारी गरेको सरकार प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने सोच देखिन्छ । भलै सो निषेधाज्ञ अदालतको आदेशले अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । अघिल्ला सरकारले गरेको सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णय बदर गर्दै सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्न खोजिरहेको र उक्त स्थानमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने दाउमा सरकार लागिपरेको छभने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सरकारका गतिविधिबाट झस्किन पुगेको छ । हुन त कतिपय राजनीतिक सरकार परिवर्तनसंगै बदर पनि हुन्छन् भने कतिपय संविधान र ऐन कानुनले व्यवस्था गरे अनुरुप अपरिवर्तित पनि हुने गर्दछन् । तर ओली सरकार पुर्ववर्ती देउवा सरकार सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णय बदर गर्न उद्वत देखिएको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सरकारका निर्णयविरुद्व मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज समेत सडकमा उत्रिएका छन् । यसरी देशले समृद्वि र अग्रगमनको पथमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा आन्तरिक खिचातानी तथा राजनीतिक दाउपेचमा अल्झी रहँदा देशले आर्थिक समृद्विको बाटो समात्न सकिरहेको छैन । त्यसैले ओली सरकारप्रति नागरिकको आशा र भरोसामा तुषारापात भैरहेको छ ।
ओली सरकार जसरी अगाडि बढ्न खोज्दै छ, त्यसले जनताले चाहेको आर्थिक समृद्विको बाटो पहिल्याउन सकस देखिएको छ । समयको हिसाबले ६० महिनाको लागि म्याण्डेड प्राप्त ओली सरकारका ४ महिना बितिसक्दा अब ५६ महिना मात्र बाँकी छन् । शुरुको चार महिनाको सरकार गतिविधिले उक्त समय अवधिसम्म प्रम ओलीले देखेको सपना र जनताले खोजेको आर्थिक समृद्विको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुने देखिएको छ । मुलुकमा अझै पनि संघियताका विषयमा प्रश्चचिन्ह खडा भैरहेका छन् । प्रादेशिक हिसाबले हेर्दा राज्यको दुई तिहाई बजेट सरकार, तिनका मातहत मन्त्रालय र स्थानिय सरकार संचालनमा खर्च हुने देखिएको छ । खर्चका हिसाबले र कार्यका हिसाबले प्रदेश सभाको विषयमा नागरिकहरुले प्रश्न गर्न थालीसकेका छन् । संघीयता नेता तथा कार्यकर्ता पाल्ने र पोस्ने अखडाका केन्द्र जस्ता देखिएका छन् । स्वयम् सत्तारुढ दलकै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट समेत प्रदेश सभाका बारेमा प्रश्चचिन्ह खडा गरिदिएका छन् । उनीहरुले पञ्चायतकालिन र ०४६ पछिका प्रजातन्त्र प्राप्तीका दिनमा जस्तै शक्ति केन्द्रमा नै केन्द्रिकृत भएको र प्रदेश सभालाई काम र कर्तव्य तथा अर्थविहिन बनाईएको भन्ने खालका गुनासे गरिरहेका छन् ।
यसरी सत्ता संचालनमा सत्तारुढ दलहरुमा नै आपसी मतभेद भैरहेको अवस्थामा सरकार पछिल्ला निर्णयले भस्किएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रे तथा विभिन्न अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज समेत आन्दोलित हुनुले सरकार लागि आगामी दिन अझै कष्टकर हुने पक्का पक्की जस्तो छ । सरका हतारमा निर्णय गर्ने र पछि त्यसबाट पछि हट्ने चार महिनाका सरकारका निर्णयले देखाएको छ । चाहे त्यो यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने कार्य होस् वा एनजिओ, आईएनजिओको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने निर्णय होस, सेयर कारोबारमा लगानी गर्ने व्यक्तिको आम्दानीको बारेमा गरिएको निर्णय होस वा अन्य अनुगमनका विषयमा ? हरके निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेको छ । सरकारका विभागिय मन्त्रीहरुले आवेग र हतारमा निर्णय गर्ने र विरोध पछाडि बे्रक हुने निर्णयले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यसैले ५ वर्षको लागि म्याण्डेड प्राप्त सरकारले हरके निर्णय गर्दा आम नागरिकको पक्षमा बिना राजनीतिक पुर्वाग्रह गर्नुपर्ने र प्रमखु प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर हिड्न सकेमा मात्र देश र जनताले चाहेको आर्थिक समृद्वि संभव हुनेमा दुई मत नहोला ।