राजश्व छल्दै, बालुवा झिक्दै

बागलुङ, २८ असार-नियम अनुसार ठेक्का लिएर मात्र नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्न पाउने प्रावधानलाई यो बर्ष ठेकेदारहरुले लत्याएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले खुलाएको टेन्डर पारेर पनि केही ठेकेदारले सम्झौता नगरी बर्षभरी बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्खनन् गरेका हुन् । आगामी बर्षदेखि भने स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने प्रावधान लागू भैसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि जिल्ला समन्वय समितिले खुलाएको ठेक्का सम्झौता नगर्दा राजश्वमा झण्डै २० लाख रुपैयाँ घाटा परेको छ । कालीगण्डकी र विभिन्न खोलामा समेत गरी ६० लाख रुपैयाँको टेन्डर खुलाएकोमा ४० लाख बराबर मात्र राजश्व संकलन भएको हो । सम्झौता नै नगरेकोले बाँकी राजश्व नउठेको हो । कालीगण्डकी किनारको कालाखोला बगरमा गिटी बालुवा उत्खनन्का लागि १० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको जयदुर्गे कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता नगरी उत्खनन् गरेको हो ।
ठेक्का रद्द गरेर दोश्रो पटक खुलाउने लामो प्रकृयाका कारण समिति मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य भएको समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना गुनासो गर्छन् । ‘हामीले अवैध गर्नेलाई पक्राउ गर्ने र रकम असुल गर्न प्रहरी र प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौं, तर वास्तै भएन’ समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘मिलिजुली ठेकेदारले राज्य चुसिरहेका छन्, वास्तै नहुने रहेछ ।’ असार मसान्त आउनै लाग्दा चारदिन अघि प्रशासनले एक जना चालक र एउटा स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको छ । ताराखोला घर भएका युवक चालक मात्र हुन् । ठेकेदारलाई भने अवैध उत्खनन् गरेको आरोपमा कुनै कारवाही भएको छैन । ठेक्का सम्झौता समेत नगरेर ठेकेदारले भने हिउद बर्षा नभनी नदीमै स्काभेटर लगाएर बालुवा उत्खनन् गरिरहेका थिए । कालाखोलासहित दरमखोलाको काँडेवास, रिघा र बडिगाड खोलाको भीमगिठे घाटमा पनि ठेक्का पाएका ठेकेदारले सम्झौता नगरेका हुन् । गलकोटको रिघाफेदीमा ५ लाख रुपैयाँको ठेक्का लिएको अमृत निर्माण सेवा र डिके निर्माण सेवाले पनि सम्झौता नगरेको राजश्व शाखाका नायव सुब्बा बाबुराम शर्माले बताए । उनीहरुले पनि तोकिएको मापदण्ड बिपरित बालुवा र ढुंगा उत्खनन् गरिरहेको भेटिएको हो । नदीको बहाव फेर्ने र पहिरो निम्तने गरी दोहन गरेको समेत टिप्पणी शुरु भएको छ ।
‘पटक–पटक पत्र काटेर सम्झौताका लागि बोलायौं, आएनन्, हामीलाई टेरेनन्’ शर्माले भने, ‘उनीहरुले धरौटीका लागि राखेको ५ प्रतिशत रकम किन जफत नगर्ने भन्ने पत्रको पनि उत्तर आएन ।’ प्रतिउत्तर नआएपछि समन्वय समितिले उक्त रकम भने जफत गरिसकेको छ । कानूनी प्रावधान अनुसार ठेक्का लगाएको स्थानमा सामान्यतया एक मिटर गहिराई सम्मको खनी खोस्री गरेर बालुवा झिक्न पाइने व्यवस्था बिपरित उनीहरले ठूलाठूला खाडल पारेका थिए । असार लागेपछि बालुवा उत्खनन् गर्नै नपाउनेमा निरन्तर झिकीरहेका छन् । निरन्तर दोहनले बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । समितिले एकदुइ पटक अनुगमन समेत गरेको थियो । अनुगमन आएको थाहा पाएपछि ठेकेदारले डोजर र स्काभेटर बाहिर ल्याएका थिए । ‘मेसिन तातै थिए, झिकेको छैनौं भनेर तर्कने, अनुगमन समिति आउँदै छ भनेर सूचना दिने समेत सुराकी राखेको भेटियो’ ढुंगानाले भने, ‘अब नगरपालिकाहरुले कसरी काम गर्छन् त्यतैतिर ध्यान दिए होला ।’ प्रशासनले हिउँदभर वास्ता नगरेको समितिको ठहर छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले पनि कालीगण्डकी दोहन रोक्न स्काभेटर लगाउन परमादेश जारी गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेलले भने प्रशासन मुकदर्शक भएर नबस्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘कानून बिपरित र अदालतको आदेश नमान्ने जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौं’ खरेलले भने, ‘एकदुई दिनमै त्यो थाहा पाउने अवस्था हुनेछ ।’ यसअघि रोकियो रोकिएन भन्दा अब काम गरेर देखाउने उनले दाबी गरेका छन् । असार र साउन महिनामा भने बालुवा झिक्नै नपाईने प्रावधान भएपनि धमाधम बालुवा झिक्ने काम रोकिएको छैन ।