देउवा सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

बागलुङ, २८ असार-पुर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति तत्काल बदर नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ। दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र निक्षेप कर्जा सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णबाबु मिश्रले दिएको रिट उपर निर्णय गर्दै सर्वाेच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। मिश्रले दिएको रिटका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिस पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओली सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै २ साउनमा छलफलका लागि बोलाउने र त्यतिन्जेलसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको छ।
यसैरी दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले दिएको रिटका सम्बन्धमा ३ साउनमा छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गर्दै त्यतिन्जेलसम्म झालाई पदमुक्त नगर्ने आदेश न्यायाधिस भण्डारीकै एकल इजलासले दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले असारमा गरेको थियो। सो निर्णयका विरुद्ध झा र मिश्र सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।