धमाधम उल्टिदै सरकारका निर्णय, दुईतिहाइको सरकारमाथि अदालतको अंकुश

सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारबाट नियुक्ति खारेज भएका ५ जनालाई अन्तरिम आदेश दिँदै पुनर्वहाली गरिदिएको छ ।

बागलुङ, २९ असार – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संस्थाहरुबाट हटाएकालाई अदालतले धमाधम पुनर्ववाहाली गर्न थालेको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले संस्थान र बोर्ड लगायतका स्थान गरेका नियुक्ति ओली सरकारले खारेज गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारबाट नियुक्ति खारेज भएका ५ जनालाई अन्तरिम आदेश दिँदै पुनर्वहाली गरिदिएको छ ।
को को भए पुनर्वहाली
सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेल, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव बिष्णु मिश्रलाई पुनर्वहाली गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले गोरखापत्रका महाप्रबन्धक उपाध्यय, घरेलुका कार्यकारी निर्देशक झा र सहकारीका सहअध्यक्ष पौडेललाई काममा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार नै न्यायाधीश पुरुषोत्तम पौडेलको एकल इजलासले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव मिश्रलाई काम फर्काउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गरेर नियुक्त भएको बताउँदै समयवाधि बाँकी हुँदै हटाइएर आफूहरुलाई  अन्याय  गरेका भन्दै मुद्दा हालेका थिए । अदालतको आदेश लगत्तै झाले भने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण पुगी काम समेत थालेका छन्।
कस-कसको गयो जागिर ?
सरकारद्वारा पदमुक्त गरिएका  न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, गुठी संस्थानका अध्यक्ष मिनराज चौधरी तथा पुनः नियुक्ति पाएका गुठी प्रशासक नारायण चौधरी लगायतले पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।  त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्ति गरिसकेको छ ।सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष नीकिता पौडेल, चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य विजय देउजा, चलचित्र सेन्सर बोर्डका दुई सदस्य कलाकार देवीराम पराजुली र उमेश खड्का पनि पदमुक्त भएका छन ।
खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भुपेन्द प्रसाद र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य डा. गोविन्दराज भट्टको नियुक्ति बदर भएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्य, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत विष्णु ओम वादे र खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य भोगेन्द्र मिश्र पनि पदमुक्त भएका छन् । त्यसैगरीदूरसञ्चार प्राधिकरण सदस्य (कानुन) हेमकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य कुवेर प्रकाश सिंह, कैलालीको नियुक्ति पनि बदर भएको छ । कृषि विकासतर्फ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका सदस्य मनोजमणि आचार्य, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सदस्य भागवतप्रसाद यादव, राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी लिमिटेडका सदस्य सुनिल तिमल्सिना, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सदस्य राजनप्रसाद न्यौपाने, नेपाल उखु तथा चिनी विकास समितिका सदस्य रामआशीष महतोलाई पद मुक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै पशु विकासतर्फ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्यहरु निर्मल ज्ञवाली, राजेन्द्रराज पन्त, रतन गुरुङ, शिवकुमार थारु र रामकुमार खड्कालाई पनि सरकारले पद मुक्त गरेको छ । सरकारले भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्मका सबै नियुक्ति खारेज गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले असार २० गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएदेखि यो सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, कोष, समिति, कम्पनी, बैंक वा अन्य संगठित संस्थामा  मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले उक्त अवधिमा नियुक्त भएकोहरु विवरण संकलन गर्दै पद मुक्त भएको पत्र दिइरहेको बेला अदालतले उल्ट्याएपछि सरकार अफ्ट्यारोमा परेको छ ।