प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसद्वारा सडक संघर्षको घोषणा

के हाे विवादकाे चुराे ?

बागलुङ, १ साउन – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आफ्नो पार्टी नेतृत्वको पूर्वर्ती सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु संसदमा पेश गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सडक आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि समेत पहल गर्न तयार नभएपछि सरकारविरुद्ध सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनु परेको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। मंगलबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले तय गरेको घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार श्रावण ३ गते प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको अगुवाईमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रर्दशन गरिनेछ।
श्रावण ५ गते नेपाल तरुण दलको अगुवाईमा माईतीघर मण्डलामा दिउँसो १ बजे विरोध प्रर्दशन हुनेछ। श्रावण ८ गते काठमाडौं उपत्यकाका पार्टीका संगठनहरुको अगुवाईमा माइतीघर मण्डलामै दिउँसो १ बजे सरकारविरुद्ध प्रर्दशनको कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए। सरकारले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको भावलाई तोडेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि सरकारविरुद्ध सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माको तर्क छ।
मंगलबार दिउँसो काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटगरी डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न सचेत गराएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
‘भेटका क्रममा डा.केसीसँग तत्काल वार्ता गरेर माग पूरा गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको छु’, सभापति देउवाले बैठकपछि प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका छन्। देउवाले उच्चस्तरीय माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आधारमा जनभावना अनुरुप जारी अध्यादेश हुबहु विधेयकको रुपमा ल्याउनु अहिलेको एक मात्र समाधान भएको उल्लेख गरेका थिए। ‘यदि सरकारले यसलाई तोडमोड गरेर जबरजस्ती ढंगले विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरे कांग्रेसको विरोध सामना गर्नुपर्ने प्रस्ट भनेको छु’, उनले भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेस सरकारले महंगी नियन्त्रण नगरेको, काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरित निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेकोमा विराेध जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। नेविसंघले सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ।
के हाे विवादकाे चुराे ?
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मूल विवाद नयाँ कलेजलाई कहाँ र कसरी सम्बन्धन दिने भन्ने चुरो कुरामा अड्किएको छ। माथेमा कार्यदलकाे प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने व्यवस्था राख्दा सत्तारूढ नेकपाका नेताका लगानी रहेका दुई वटा कलेज प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। सम्बन्धनका लागि पटक पटक प्रयास भएको मनमोहन मेडिकल कलेज र पूर्वाधार शून्य रहेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको भविष्य यो व्यवस्थासँग जोडिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने व्यवस्थाले नेकपाकै नेताको लगानी रहेको झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई समेत बाटो छेक्छ।
सम्बन्धन दिनका लागि अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधानले पनि यिनै तीन मेडिकल कलेजको बाटो छेक्छ। सरकार माथेमा कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै यी तीन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सहज हुनेगरी विधेयक पारित गराउने पक्षमा छ। प्रतिपक्ष कांग्रेसले उक्त विधेयक सदनमा विराेध गरेर पेश गर्न नदिइरहेकाे अवस्थामा मंगलबार सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेकाे हाे।