सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोपप्रत्यारोप

काठमाडौं, २२ साउन –प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले ससदीय सुनुवाइ समितिबाट शुक्रबार भएको निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको प्रारम्भै नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विनाआधार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने निर्णय भएको आरोप लगाए । कार्कीले भने, “दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने होभने उहाँको नाम सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुने ? विनाप्रमाण आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय गलत छ, यसलाई अवैध घोषणा गर्दछौँ, निर्णय मान्दैनौँ ।” उनले समितिको पछिल्लो निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता नमानेको देखाएको उल्लेख गर्दै यसबाट संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती आउने धारणा राखे । काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले ‘लोकतन्त्रको रक्षक न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको’ विषय छलफलमा ल्याइँदा कसरी नियम पालनसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो भनी प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, “शक्ति पृथक्कीरणको सिद्धान्तको पालनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्दा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा कुन नियममा छ, प्रतिपक्षले जनताको कुरा किन सदनमा उठाउन नपाइने ? प्रतिपक्षले ससदीय सुनुवाइ समितिसम्बन्धमा उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।” काँग्रेसका सांसदको उक्त भनाईको प्रतिवाद गर्दै सत्ता पक्षका विरोध खतिवडाले प्रतिपक्षको भूमिका उच्छृङ्खलतातिर उन्मुख भएको बताए । नले भने, “लोकतन्त्रमा दुई तिहाइलाई एक तिहाइले नियन्त्रण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यदि नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने हामी त्यसलाई प्रतिवाद गर्न तयार छौँ ।” नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णयलाई चुनौतीलाई दिने अधिकार र छुट कसैलाई पनि छैन भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, “यदि सुनुवाई समितिको विषयलाई सदनमा छलफल गर्न प्रतिपक्ष तयार छभने हामी पनि प्रतिवाद गर्न तयार छाँै । समितिको निर्णय संसद्मा छलफलमा नल्याउन मिल्दैन ।” नेकपाकी पूर्णाकुमारी सुवेदीले विधिसम्मत प्रक्रिया पु¥याएर समितिबाट भएको भएको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउनाको औचित्य रहन्न भनिन् । त्यसपछि समितिको निर्णयप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद शान्त तुल्याउने क्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनमा सांसदले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि छलफल गरिने जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक २०७५ दवाफार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यसअघि गृहमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ढकालले प्रस्तुत गरेको लेखापरीक्षण विधेयक, २०७५ र बीमा विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सदनले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको छ । यसअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विभिन्न विषयगत समितिमा रहने सांसदको नाम तथा तथा हेरफेरलाई सभाले अनुमोदन गरेको थियो । बैठकमा सभामुख महराले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो विस्तार सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।
अर्थ समितिद्वारा विवरण बुझाउन निर्देशन
संघीय संसद्, प्रतिनिधिससभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विवरण तीन दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले पाँच वर्षमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भए नहुनुका कारण, जिम्मेवार पक्ष र भावी कार्ययोजनाका बारेमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निकायलाई सो अवधिको राजश्व, पूँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायतालगायतको लक्ष्य र प्रगतिसहितको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रवृत्तिको विवरण बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उक्त अवधिको आयात निर्यात लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका लक्ष्य र प्रगतिको अवस्था, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका प्रगति र दिगो विकास लक्ष्यका हालसम्मका उपलब्धिका साथै भावी कार्ययोजनाका बारेमा विवरण बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । बैठकले लगानीबोर्डका काम कारबाहीको विवरण, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका काम कारबाही, राजश्व बाँडफाटका आधार र सिफारिश, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी राष्ट्रिय जनगणना गर्नका लागि गरेका तयारी र आर्थिक गणनासँग सम्बन्धित भएका काम कारबाहीको विवरण मागेको छ ।