सर्वाेच्च अदालतमा राजनीतिक छायाँ

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई एक संवैधानिक र निष्पक्ष स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको प्रमुख अंगको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको न्यायिक सम्पादनको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत भएका कारण जब नागरिक वा कुनैपनि संघ संस्थाहरु राज्य वा कुनै व्यक्ति बिषेशद्धारा ठगिएको अपमानित भएको, न्याय नपाएको वा राज्यले अख्त्तियारी गरेको नीति निर्णय बारेमा आँफुलाई चित्त नबुझेकोमा अन्तिम कानुनी निकायको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई मान्दै आईरहेका छन् । अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्ने होभने सर्वोच्च अदालतप्रति आम नागरिक तथा राज्यको तर्फबाट समेत सर्बोच्चको निर्णय नै हुबहु आत्मसाथ गरिंदै आएको पनि छ । सर्वोच्चले निर्णय गर्दा प्रचलित नीति नियम संविधानले व्यवस्था गरेका सिमाभित्र रहेर पदिय दायित्वको समेत ख्याल गरी यथेष्ट प्राप्त प्रमाणका आधारमा ऐन कानुनसँग नबाझिने गरी निर्णय दिने हुनाले उक्त अदालतलाई अन्तिम न्यायको निकाय एक रुपमा मानिदै आएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा आई पुग्दासम्म सर्बोच्च अदालतले दिने गरेका निर्णय तथा निर्णय लिने व्यक्तिका व्यवहार, आचरण तथा क्षमता र योग्यताका बिषयमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । आम नागरिकहरुको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायिक निकायका बारेमा यसरी अनेकथरिका आशंका, टिकाटिप्पणी हुनु र सम्बन्धित निकायबाट गरिने कानुनी निर्णयका बारेमा प्रश्न उठ्नुले कानुनी राज्यको अवस्थाका बारेमा आशंका पैदा गरिदिएको छ । पछिल्ला दिनमा आईपुग्दा पुर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बारेमा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको जन्ममितिको बारेमा निकै नै चर्चा भयो र अन्ततः त्यो सेलाएर गयो । तत्पश्चात का.मु. प्रधानन्यायाधिश बनेका दिपकराज जोशीका बारेमा पनि कयौं प्रश्न उठेका छन् । संबैधानिक परिषदद्धारा प्रधानन्यायाधिशका लागि सिफारिस भएर संसदिय सुनुवाई समितिमा पठाईएको नाम समितिले अस्वीकृत गरीदिएको छ । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा बनेका दलिय संसदिय सुनुवाई समितिमा नेपाली कांग्रेसद्धारा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदबाहेक अन्य सत्ता पक्षका सदस्य (सांसद) हरुको बहुमतद्धारा जोशिको नाम अस्वीकृत भएको छ । सायद नेपालको संबैधानिक इतिहाँसमा संबैधानिक परिषदद्धारा अनुमोदित प्रधानन्यायाधिशको नाम अस्वीकृत भएको यो पहिलोनै होला । जोशीको नाम अस्वीकृत भएपश्चात सर्वोच्च अदालत र राजनीतिक नेतृत्वका बारेमा कयौं आशंका र टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् । संसदिय सुनुवाईका क्रममा जोशीप्रति लगाईएको कयौं संगीन आक्षेपका बारेमा का.मु. प्रधान न्यायाधिश दीपकरोज जोशीले जवाफ दिएको र उक्त जवाफबाट संसदिय सुनुवाई समितिको चित्त नबुझेको बताईएको छ ।
जसरी अन्तिममा आएर संसदीय सुनुवाई समितिबाट जोशीकोे नाम अस्विकृत भयो । यसमा अनेकौं आशंका उब्जिएका छन् । तर पनि संसदीय समितिले जोशीको बिगतको कार्यक्षमता, उनको आचरण र शैक्षिक योग्यताको बिषयमा गम्भिर प्रश्न खडा गरीदिएको छ । एकातिर बिगतको कार्यक्षमता र आचरणको कुरा गर्ने होभने कसरी उनी बिषेश अदालत हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधिस तथा कामु प्रधानन्यायाधिस सम्म पुग्न सफल भए ? अनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उनको जागिरको दौरानमा कति ठाउँमा पेश भए होलान ? अन्ततः संसदस्य सुनवाई समितिमा आएर किन बल्झियो ? त्यसैमा पनि कामु प्रधानन्यायाधिस जोशीले आफ्नो प्रमाणपत्रको निश्पक्ष न्यायिक छानविनको माग समेत गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने सुनुवाई समितिको निर्णय अन्तिम हुने वा नहुने ? सम्बन्धीत व्यक्तिले न्यायिक छानविनको माग गरेपश्चात उक्त कार्य हुनुपर्ने वा नपर्ने ? अहिले बहस शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधिसको नियुक्तीको निर्णय संवैधानिक परिषदले पाश गर्ने तर संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत हुनु नै त्रुटीपूर्ण मानिएको छ । दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषदले सिफारिस नगर्नु उत्तम हुने बिज्ञहरुको बुझाई छ । प्रधानमन्त्रीको समेत उपस्थिति रहने संवैधानिक परिषदको सिफारिसको बैधानिकतासँगै अनेकौं प्रश्नहरु उठेका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधिस जोशीको नाम अस्विकृत हुनुमा कैयन घटना क्रमले सहयोगी भूमिका निभाएका छन् । प्रथमत ः जव पूर्व प्रधानन्यायाधिस गोपाल पराजुली रातारात शुसिला कार्कीलाई प्रधान न्यायाधिसमा अविश्वास दर्ता पश्चात प्रधान न्यायाधिस बनाईयो यसबाट सर्वोच्चमा कार्यरत कुनैपनि न्यायाधिस सन्तुष्ट थिएनन् । सोही अनुरुप गोपाल पराजुलीलाई पनि अम¥र्यादित रुपले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सपथ गराई रहेकै बेला हटाउन सहयोगी भमिका खेलेका बर्तमान कामु न्यायाधिस दिपकराज जोशीको पनि प्रमुख हात रहेको अनुमान छ । गोपाल पराजुलीको बर्हिगमन पश्चात कामु प्रधान न्यायाधिस बन्न सफल जोशी विरुद्ध पनि यो वा त्यो ढंगमा सर्वोच्चकै प्रतिनिधि, उनका सहयोगी प्रधान न्यायाधिसको रोलक्रममा रहेका न्यायाधिस वा मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको पनि हात रहेको अनुमान छ । त्यसैगरी सर्पको खुट्टा सर्पलेनै देख्छ भनेझै जसरी पूर्व न्यायाधिस पराजुलीका कमी कमजोरी कामु प्रधानन्यायाधिस जोशीलाई थाहा थियो त्यसरी जोशीका कमीकमजोरी पनि उनी पछिका रोलक्रम वालालाई जानकारी भएको हुनुपर्छ ।
यसरी एकपछि अर्काको खुट्टा तान्ने र रखवारी गर्ने कामले अहिले सर्वोच्च अदालत नै बिबादीत बनेको छ । पछिल्लो समयमा आईपुग्दा एकातिर पूर्ववर्ती देउवा सरकारका पालामा गरिएका राजनीतिक निर्णय बर्तमान ओली नेतृत्व सरकारले बदर गर्ने र सर्वोच्चले पुनस्थापित गर्ने, अर्को तर्फ ओली सरकारले प्रतिपक्षको आन्दोलन कमजोर पार्न माईतीघर मण्डेला लगायत स्थानमा जारी गरेको निषेधाज्ञा पनि बदर हुनुले स्वयं प्रधानमन्त्री ओली कामु प्रधान न्यायाधिस जोशी सँग सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसैको बदलापूर्ण पर्खाईमा थियो सरकार । जब प्रधान न्यायाधिस नियुक्तीको प्रकृया शुरु भयो उनले सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरे । जोशी प्रधान न्यायाधिस भएमा भविष्यमा सरकारका हरेक कदममा अंकुश लाग्ने आशंकामा आफ्नो दलको बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाई समितिबाट जोशीको नाम अस्विकृत गरी अवका दिनमा सरकारलाई साथ दिने प्रधान न्यायाधिस नियुक्तीको बाटो खोल्न सरकार सफल भयो । तर जे जसरी जोशी अस्विकृत भएपनि एकतिर उनले आफ्नो प्रमाणपत्र निश्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् भने अर्को तर्फ ओली सरकारको संवैधानिक निकाय प्रतिको हस्तक्षेप पनि उधांगो पारिएको छ । अहिले सम्म निश्पक्ष र स्वतन्त्र मानिएको न्याय पािलकामा राजनीतिक छायाँ परेको विज्ञहरुको बुझाई छ । जोशीको प्रमाणपत्र, कार्यक्षमता तथा चरित्र माथि जे–जति कुरा उठेका छन् तीनले पनि स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायपालिका र त्यसले प्रदान गर्ने निर्णयका बारेमा समेत गम्भिर प्रश्न खडा गरिएको छ । समग्र जनताको आस्थाको केन्द्र बनेको सर्वोच्चको उच्चतम व्यक्तिहरु नै नक्कली प्रमाणपत्रधारी हुन्छन् भने उनीहरुले प्रवाह गर्ने न्यायिक निर्णय कस्ता हुन्छन् होला ? तसर्थ जोशीको प्रमाणपत्र र उनको माग अनुसार छानविन हुनुपर्छ नै । अन्य उच्च ओहदाका व्यक्तिको समेत प्रमाणपत्र छानविन हुन आवस्यक छ ।