कर्मचारी अन्यौलता अन्त्य गर

राज्यको पुनःसंरचनासँगै जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालयहरु खारेज भएका छन् । केही कार्यालयको नाम परिवर्तन भएर एकाई तथा डिभिजनको रुपमा सञ्चालनमा रहेने वा पुर्ण रुपमा खारेज हुने भन्नेमा नेपाल सरकारले निर्णय लिन सकीरहेको छैनभने केही कार्यालयहरु पुर्ण रुपमा नै खारेज भएका छन् । जिल्लामा पुर्ण रुपमा खारेज भएका कार्यालय मध्येको महिला बालबालिका कार्यालयका सम्पुर्ण काजगपत्रसहित कर्मचारी समेत जिल्ला समन्वय समितीको मातहतमा रहने गरी तत्कालका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा ठाउँ सारी भएको छ । जिल्ला युवा समिती खारेज भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएर बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालयमा राखिएको छ । नयाँ संरचना अनुसार, जिल्लामा रहेका सबैखाले बिषयगत कार्यालयको काम स्थानिय तहबाट हुने भएकाले कार्यालयहरु खारेज भएका हुन् । संघियताले परिकल्पना गरेको जस्तो बिषयगत कार्यालयको काम स्थानिय तहबाट सुरुवात भैसकेको अवस्वथा छैनभने केही यस्ता महत्वपुर्ण कार्यालय छन् जसलाई खारेज गर्दा तत्कालै आम सर्वसधारण सेवा लिनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
कर्मचारीको समायोजन बिनै खारेजीमा परेका कार्यालयका कर्मचारीहरु यतिबेला अन्योलका बीचमा काम गरिरहेका छन् । जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालयका तल्लो तहदेखी उपल्लो तह सम्मका कर्मचारी कामविहिन कार्यालयमा उपस्थित हुने र हाजिर गर्ने काम मात्रे भैरहेको छ । एकातर्फ समान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाईसकेको अवस्था छैन । अर्कोतर्फ कार्यालय खारेजीमा परेकाले काम गर्ने ठाउँको अभावमा कर्मचारीमा चरम अन्यौलता रहेको छ । त्यो मात्रै हेन सरकारले समयमा निर्णय लिन नसकेका कारण अहिले जिल्लामा बिभिन्न बिषयगत क्षेत्रमा करार तथा अस्थायी सेवामा रहेका कर्मचारी समेत अन्यौलको अवस्थामा छन् । स्थानिय निकायले दायित्वबोध गरेर नियुक्ति गर्ने वा खारेजी गर्ने कुनैपनि निर्णय गर्न नसक्ने र केन्द्र सरकारले उनीहरुको बिषयमा स्पष्ट निर्णय दिन नसक्दा जिल्लामा कयौं कर्मचारी अन्यौलतामा अल्झिरहेका छन् ।
एकातर्फ कर्मचारीले काम पाएका छैनन् । हाजिर गर्ने वा नगर्न भन्ने बिषयमा उनीहरुमा अन्योलता कायम छभने अर्कोतर्फ कर्मचारीको अभावमा स्थानिय तहले विकास निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, पशु स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासनका कामहरु समयमा गर्न सकरिहेका छैनन् । कर्मचारी बेकामी अवस्थामा रहने र सर्वसधारणका काम कर्मचारीकै अभावका कारण अल्झिनु दुःखको कुरा हो । सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्काल गर्न सक्नु पर्दछ । खारेज भएका कार्यालयमा रहेको दरबन्दीका कर्मचारीलाई उचित स्थानमा पठाउने र करार तथा अस्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीको बिषयमा नियुक्ति नविकरण गर्ने वा उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने बिषयमा समेत तत्कालै निर्णय लिएर सर्वसाधारणले राज्यको तर्फबाट पाउने सुबिधाका काम छिटोछरितो रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाईयोस् । करार सेवा र अस्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीको हकमा केन्द्र सरकारले निर्णय लिन नसकेको खण्डमा संबिधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय दिने कुरामा चुक्नु हुँदैन् । कर्मचारीको व्यवस्थापनका तत्काल ध्यान जाओस् ।