जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पद नदिने नेकपाको निर्णय

नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा, जनवर्गीय संगठन पेरिसडाँडामा

काठमाडौं, २४ साउन – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नराख्ने भएको छ। नेकपाको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष वा सचिवमा नराख्ने निर्णय गरेको हो। उनीहरुलाई जिल्ला पार्टी वा तलको कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
साउन मसान्तसम्म पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने पनि सचिवालयले निर्णय गरेको छ। पार्टीको मुख्य कार्यालय धुम्वाराही र जनवर्गीय संगठन, विभाग, आवश्यक अन्य निकायको कार्यालय पेरिसडाँडामा रहने भएको छ। भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी समिति वैठक बस्ने भएको छ। पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको लागि बनाइएका कार्यदलको समय पनि नेकपाले थप गरेको हो। साउन मसान्त सम्म कार्यदललाई प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। यस्तै कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, राष्ट्रिय परिषद, ज्येष्ठ मञ्च र विभाग लगायतमा राख्ने सदस्यको नाम समेत दिन भनिएको छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा सेप्टेम्वर १२ देखि १९ सम्म नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा पार्टीको एक टोलीलाई चीन भ्रमणमा पठाउने पनि नेकपाले निर्णय गरेको छ। पार्टीको विनियम, निर्देशिका र आचारसंहिता बनाउनको लागि कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा सुभाष नेम्वाङ, भिम रावल, हरिवोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा र वेदुराम भुसाल रहेका छन्।