जनताको कसीमा संघीयता

नेपालको संबिधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यस अनुसार नेपालमा एक केन्द्रिय सरकार र ७ प्रदेश सरकारको परिभाषित गरेको छ । जसअनुसार संघ तथा प्रदेश सभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानिय सरकार गठनको एक बर्ष पुरा भैसकेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकार गठनको पनि झण्डै ६ महिना पुरा हुन लागिरहेको अवस्थामा स्थानीयदेखी प्रदेशले केन्द्रिय सरकारको क्रियाकलापको आम नागरिकमा प्रभाव देखीन थालेको छ । स्थानीय सरकार गठनको एक बर्षको क्रियाकलाप हेर्ने र विश्लेषण गर्ने हो भने आम नागरिकहरुमा आशाभन्दा निराशा बढी पैदा गरेको देखीन्छ । संघीयता पश्चात सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत अधिकार बिकेन्द्रित भई गाउँ–गाउँसम्म सिंहदरबार पुग्ने र जनता मालिक हुने जुन परिकल्पना र जनतामा जुन ललिपप देखाईयो वास्तवमा त्यो ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ जस्तै भएको छ । संघीयतासंगै भएको राज्य पुनःसंरचना र ततःपश्चात गठित गाउँपालिका तथा नगरपालिका, उप–महानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उप–प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरुको क्रियाकलाप तथा उनीहरुबाट प्रवाह भएका सेवा सुबिधादेखी आम नागरीक पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालानार्थ चलन चल्तीको भन्दा कयौं गुणा कर बृद्धि गर्ने स्थानिय नागरिकहरुको दैनिकीसँग खासै सरोकार नराख्ने जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो तलबभत्ता तथा सुबिधा बढाउन केन्द्रित रहेको तथा सुबिधाभोगी जनप्रतिनिधि भएको भन्ने जस्ता आरोप जनप्रतिनिधिलाई लाग्ने गरेको छ । एक बर्षको अबधिमा स्थानीय सरकारले जनताको सामान्य दैनिकीमा नै कुनै तात्विक फरकपन आउने कुनै कार्य गर्न सकिरहेको छैनन् । स्थानीय कर संकलनबाट उपलव्ध पुँजी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबभत्तामा नै खर्च हुने भएपछि विकास निर्माणका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा नयाँ मोडलको संघीयतामाथि नै आम नागरिकहरुले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । केन्द्र सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सञ्चालनको स्रोत स्थानीय साधन र स्रोत परिचालन गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय करमा सयौं गुणामा बृद्धि गरेका कारण उद्योगी, व्यापारी, बिभिन्न पेशाकर्मी तथा सर्वसाधारण समेत आर्थिक भारमा परेका छन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले सामान्य सिफारिस लगायत जन्मदर्ता, बसाईसराई लगायतका सिफारिस गर्दा ५ सयदेखी दसौ हजारसम्म बसाईसराईको शुल्क लिएका समाचारहरु बिभिन्न सञ्चार माध्याममा आईरहँदा आम नागरिकहरुमा संघीयता ‘सेतो हात्ती’ त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

यसरी स्थानीय सरकारदेखी प्रदेशहुँदै केन्द्र सरकार सम्मका तलबभत्ता, सेवा सुबिधा र सात वटा प्रदेश सभा र केन्द्रमा संघीय सांसद र राष्ट्रिय सभा सञ्चालन खर्चको लागि मात्रै महिनामा करोडौं रकम खर्च हुने गरेपश्चात आर्थिक भारकै कारण संघीयता टिकाउन गाह्रो पर्ने देखीएको छ । संघीयता नेपालको लागि आयातित व्यवस्था हो । २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता पश्चात मधेश आन्दोलनले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख दलहरु सहमत भएपश्चात नेपाललाई संबिधानमा नै व्यवस्था गरेर संघीय ममोडलको शासन व्यवस्थाको आत्मसाथ गरिएको हो । सुरुमा संघीयताका बिषयमा बर्षौंसम्म बिबाद र छलफल भई यसैको संख्या र नामाकरण बिबादकै कारण पहिलो संबिधानसभा बिघठन हुन पुगेको थियो । मधेशमा आफ्नो संगठन कमजोर रहेको तत्कालिन एनेकपा माओवादी संघीयताको मागलाई अतिरञ्जित तवरले उचाल्यो । मधेशी तथा आदीबासी जनजातीको नारा लिएर कहिले जातिय राज्य तथा कहिले पहिचानको मुद्धा उचालेर चौध प्रदेश सम्मको माग लिएर अन्तिम अवस्थासम्म लडिरह्यो । अन्ततः संबिधानसभा प्रथम भंग हुन पुग्यो । दोस्रो संबिधानसभाको निर्वाचन पश्चात दलहरु बीचको छलफल र सहमतीमा सात प्रदेशमा कायम रहेको संघीयता देश र जनताको लागि आर्थिक हिसाबले ‘गोरुको थाप्लोमा भैंसीको सिंङ’ साबित भएको छ । एकातिर संघीयताको आर्थिक भार थाम्न राज्यका हरेक जननिर्वाचित तहले भारी कर बृद्धि गरी आम नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको छभने उत्पादित तथा आयातित बस्तुमा समेत करको बृद्धिले महंगी समेत आकाशिएको छ । जसका कारण आर्थिक क्षेत्र धाराशयी अवस्थामा पुगेको छ । शेयर मार्केट तहसनहस भएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर बनेको ओली सरकार ‘कुहिरो भित्रको काग’ जस्तै बनेको छ । जनता सरकारबाट राहतको अपेक्षामा छन्भने सरकारबाट राहतको साटो आहतले मर्माहित बनेका छन् । यसरी आम नागरिकको लागि संघीयता ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ जस्तै बनेको छ ।

राज्यको पुनःसंरचना भई तिनै तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएपश्चात देशले आर्थिक समृद्धिको फट्को मार्ने र देशमा अमनचयनको वातावरण बन्ने आशामा रहेका नागरिकहरुमा पुनःनिराशा बढ्न थालेको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टिको सरकारले आम नागरिकहरुमा प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कुनै कार्य गर्न सकिराखेको छैन् । राहतको सट्टा आकाशिँदो महंगी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार दिनहुँ जस्तो देखिने हिंसात्मक कार्यले प्रश्रय पाईरहेको छन् । त्यसैगरी सरकार बहुमतको दम्भमा अगाडि बढ्न खोज्दा मुलुक पुनःमुडभेडतर्फ उन्मुख हुने त हैन आशंका पैदा भएको छ । एकातिर दुई तिहाईको आडमा सरकार प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने सोचमा छभने अर्कोतर्फ तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट टुक्रिएर गएको नेकपा विप्लव समुहले आफने गतिबिधि बढाउन थालेको छ । सरकारले उसका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नमा कयौं नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त पार्टिले पनि बन्द लगायतका आफ्ना कठोर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा मुलुक पुनः आतंक र मुडभेडतर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको छ । त्यसका साथ साथ लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रका विरोधीहरुका आवाज पनि सुनिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिपक्ष तथा आन्दोलनरत पक्षसँग समेत वार्ता र सहमति गर्दै आम नागरिकले चाहेको तीव्र आर्थिक विकास सहितको समृद्धि नेपाल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यदि बहुमतको दम्भमा अगाडि बढ्न खोजेमा देश पुनः २०५२ सालतिर नफर्कला भन्न सकिदैन । यसतर्फ सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।