अब स्थानीय तहमा निवेदन दिनोस्, जागिर तुरुन्तै

जागिर नपाए निर्वाह भत्ता, केन्द्रमा निर्देशक समिति, कसुर गरे कारवाही

काठमाडौं, ८ असोज – नेपालको संविधानको धारा ३३ को कार्यान्वयनका लागि ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले ऐनको रुप लिएको छ । ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छैनन् । रोजगारसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रिया हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा अब कुनै पनि नागरिकले जागिर पाइनँ भनेर निवेदन दिन सक्छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनको रुप लिइसकेकाले अब स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गठन हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १० मा स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था छ । ‘स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ’, ऐनमा भनिएको छ, ‘रोजगार सेवा केन्द्रको कामको संघीय तहबाट निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ ।’
जागिर नपाए निर्वाह भत्ता !
स्थानीय तहमा स्थापना हुने केन्द्रमार्फत बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । जागिर दिन नसके निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । ऐनको दफा ११ मा त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्ति वास्तविक बेरोजगार हो वा होइन भन्नेबारे केन्द्रले आवश्यक जाँच गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । केन्द्रले स्थानीय तहका अतिरिक्त कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संघ संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका रोजगारदातालाई माग गरिए बमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन पनि सक्नेछ । रोजगारदाताले पनि कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति रोजगार केन्द्रबाट लिन सक्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको संख्या, योग्यता र अवधि खुलाई केन्द्रमा सूचना दिनुपर्नेछ ।
ऐनको दफा ११ मा रोजगारका लागि निवेदन दिएका व्यक्तिले निजी स्तरमार्फत नै काम गर्न थाले वा रोजगार सेवाकेन्द्र मार्फतको सेवा लिन नचाहेको खण्डमा भने तुरुन्त रोजगार सेवाकेन्द्रमा खबर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले उक्त व्यक्तिको नाम बेरोजगारको सूचीबाट हटाउनेछ ।
ऐनको दफा २२ मा निर्वाह भत्ताको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तमा अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख छ । एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिन भन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएको व्यक्तिको हकमा पनि निर्वाह भत्ताको व्यवस्था छ । तर त्यो व्यक्तिले एक सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मात्रै निर्वाह भत्ता पाउनेछ ।
निर्वाह भत्ताका मापदण्ड :
निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले बिभिन्न खालका तोकिए बमोजिमका शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारका कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोके भन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई निर्वाह भत्ता दिने भनिएको छ । निर्वाह भत्ता पाउनका लागि परिवारका कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएको हुनु हुँदैन भने कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा पनि निर्वाह भत्ता पाउन मुस्किल हुन्छ ।
सरकारी कोष वा अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी कार्यालयबाट सेवा सुविधा लिइरहेकाहरुले पनि यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । निवृतिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य कुनैपनि किसिमको सहायता प्राप्त गरिरहेको व्यक्तिको परिवारका सदस्यले समेत निर्वाह भत्ता पाउने छैनन् ।
कसुर गरे कारवाही :
रोजगारीको अधिकार दुरुपयोग गर्नेलाई कसुर हेरी १० देखि २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । कसैले कुनै पनि नागरिकलाई निजको इच्छा विपरीत रोजगारीमा लगाएमा वा जबरजस्तस्ती बाध्य पारेमा २५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सन्दर्भमा भेदभाव गरेमा वा रोजगारी दिए पश्चात कानुन बमोजिम बाहेक हटाएमा १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । कसैले पनि बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा उत्पत्ति, धर्म वा समुदाय वा विचार जस्ता कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भनिएको छ ।
रोजगारी दिइसकेपछि पनि सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम बाहेक रोजगारीबाट हटाउन बन्देज गरिएको छ । विनाकारण कसैले रोजगारीबाट हटाएको खण्डमा हटाइएको व्यक्तिले आफू रोजगारीमा कायमै रहनका लागि कारणसहित सम्बन्धित रोजगार केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछ । केन्द्रले निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा विना कारण हटाएको पुष्टि भए निवेदकलाई काममा लगाइराख्न सम्बन्धित रोजगारदातालाई निदेश गर्न सक्नेछ ।
केन्द्रमा निर्देशक समिति :
श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने निर्देशक समिति पनि औपचारिक रुपमा अगाडि आइसकेको छैन । तर, नयाँ ऐनमा केन्द्रमा निर्देशक समिति रहने र त्यसले रोजगार सेवा केन्द्रलाई निर्देशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रको कामको संघीय तहबाट निगरानी हुनेछ । केन्द्रलाई निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्न केन्द्रमै एक निर्देशक समिति रहनेछ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिले नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी कामकारबाहीका लागि सञ्चालन र निर्देशन गर्ने छ ।
बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, कुनै परिवारको एक जना सदस्यले पनि रोजगार नपाएको अबस्थामा उसलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ ।
यो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषय हेर्ने व्यक्ति, श्रम मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने व्यक्ति सदस्यका रुपमा रहनेछन् । यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने निर्देशक समितिमा उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवसमेत सदस्यका रुपमा रहनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने तोकिए बमोजिम निर्देशक समिति रहने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।
निर्देशक समितिले श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्नेछ । बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ भने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र समेटिएको छ ।
ऐनको दफा १९ मा उल्लेख गरिएको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने सहायता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने, निर्वाह भत्ताको सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने र बेरोजगार सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने लगायत उल्लेख गरिएको छ ।