बजेट र क्षेत्राधिकार अन्यौलताले ७० आयोजना प्रभावित

तिन बर्षमा एक घर एक धारा बनाउन कठिन हुने लक्षण

बागलुङ, ८ असोज–बजेट र क्षेत्राधिकार अन्यौलताका कारण बागलुङमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको काम रोकिएको छ । जिल्लाभर ‘एक घर एक धारा’ निर्माण गर्नेगरी खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत सञ्चालनमा रहेका ७० वटा आयोजनाको काम रोकीएको हो । गत असार मसान्तमा डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि आयोजनाको काम रोकीएको हो । खारेजीमा परेको कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरु कस्ले सञ्चालन गर्ने भन्ने बिषयमा अन्यौलता रहेका कारण खानेपानी आयोजनाको काम रोकीएको डिभिज प्रमुख शेखर केसीले बताए ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तिन महिनासम्म पनि क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु कस्ले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बिषयमा अन्यौता रहेको छ । केन्द्र सरकार मातहतमा २०६४ देखी २०७३ सालमा सुरु भएका योजना समेत क्रमागत योजनामा रहेका छन् । ‘कुनै आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छभने कती आयोजनाको काम पाँच प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ’ डिभिजन प्रमुख केसीले भने ‘कार्यालय रहने वा नरहने र कस्को मातहतमा रहने भन्ने बिषयमा समेत अन्यौलता कायम रहेको छ ।’ प्रत्येक बर्ष मन्त्रालयले बिनियोजन गरेको बजेटका आधारमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दै आएको भएपनि यो बर्षको योजना सम्झौता गर्ने समय भैसक्दा समेत कार्यालयकै बिषयमा अन्यौलता भएकाले योजनाहरु प्रभावीत बनेको केसीले बताए ।
आयोजनाको काम रोकींदा ३ बर्ष भित्रमा जिल्लाका सबै घरमा एक घर एक धारा बनाउने योजना प्रभावित हुने देखीएको छ । बागलुङमा जिल्ला सदरमुकाम रहेको बागलुङ नगरपालिकामा १७, गल्कोट नगरपालिकामा १३, बरेङ गाउँपालिकामा २, जैमिनी नगरपालिकामा ८, ढोरपाटन नगरपालिकामा ९, निसिखोला गाउँपालिकामा १, काठेखोला गाउँपालिकामा २, बडिगाड गाउँपालिकामा १०, ताराखोला गाउँपालिकामा ५ र तमानखोला गाउँपालिकामा ३ वटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्लाको गल्कोट नगरपालिमा २०६४ सालमा सञ्चालनमा आएको हरिचौर खानेपानी आयोजनादेखी २०७४ सालमा सुरु भएको बुर्तिबाङ पम्पिङ आयोजना सम्मको काम एकै साथ रोकिएको छ । केन्द्र सरकारले खारेज गरेका जिल्लास्थित कार्यालयहरु प्रदेश सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयलाई भने कुनै जानकारी गराईएको छैन् । कार्यालय खारेज भएको घोषणा नेपाल सरकारले गरेको भएपनि आधिकारीक रुपमा कुनै जानकारी नआएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘हामीले तिन महिनादेखी तलब भत्ता समेत पाएका छैनौं’ कार्यालयका सूचना अधिकारी जनकराज गौंडेलले भने ‘आयोजनाको बिषयमा पनि न त कुनै परिपत्र भएको छ न त कुनै जानकारीनै आएको छ ।’ कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनिए पनि कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेका योजना कस्लाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बिषयमा पनि अन्यौलता रहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिती जनताको तहसम्म देखाउनका लागि जिल्लाका कार्यालयहरु आफ्नो माताहातमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपनि डिभिजन कार्यालयको बिषयमा भने कुनै जानकारी आएको छैन् ।