कोष्टारिकाबाट सिक्नुस्, वातावरणमैत्री विकास अघि बढाउनुस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालै मध्यअमेरिकी देश कोष्टारिका पुग्नुभयो। कोष्टारिका एउटा सानो लोकतान्त्रिक देश हो, ५० लाख हाराहारी जनसंख्या भएको। कोष्टारिकाको एउटा विशिष्टता छ-यो वातावरणमैत्री विकासको नमूना देश हो। १५/२० वर्षअघि ओजन तह नासिनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी छलफल सुरू भयो। वातावरण र विकासबीच सामन्जस्यता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि बढ्यो। वातावरण संरक्षणका लागि लक्ष्यहरू तोकिए। धेरै विकसित मुलुकले पूरा गर्न नसकेका ती लक्ष्य कोष्टारिकाले पूरा गरिराखेको छ। त्यहाँ वातावरणमैत्री विकास छ।
पिउने पानी र सरसफाइको नमूना देश हेरेर प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कनुभएको छ। आफ्नो जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्दै विकास गर्ने पाठ हामीले कोष्टारिकाबाट सिक्नुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदाको विनाश गरेर विकास गर्दाको मूल्य आज संसारका विकसित देशले चुकाइराखेका छन्। हावापानी परिवर्तनको असर देखिएको छ। विकसित मुलुकले अस्वभाविक तवरले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा कार्बनडाइअक्साइड, सल्फरलगायतले ओजन तह नासिने क्रम जारी छ। क्लोरोफ्लोरोकार्बनका कारण आज हामी हावापानी परिवर्तनको पीडा भोगिराखेका छौं।
वर्षा प्रणाली, कृषि उपज प्रणाली, हिमश्रृंखलाहरूमा हिउँ पग्लने समस्या र त्यसबाट आउने जलवायु परिवर्तनले कृषिलगायत क्षेत्रसँगै मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको छ। त्यसैले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने बहस जारी छ। नेपाल प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको धनी देश हो। प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणमा अलिकति मात्रै तलमाथि हुँदा अरू विकसित देशभन्दा धेरै जोखिम हामीले भोग्नेछौं। हिमालका हिउँ अस्वभाविक तवरले पग्लिए भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर हामीले बेहोर्नु पर्नेछ।
कोष्टारिकामा हुँदा प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि पटक-पटक वातावरणमैत्री विकासबारे सुन्नुभयो होला। मानिसहरूले पक्कै भने होलान्, विज्ञहरूले सुनाए होलान्- संयुक्त राष्ट्रसंघका वातावरणसम्बन्धी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुक कोष्टारिका हो भनेर। त्यस्तो देशमा पुग्दा प्रधानमन्त्री अचम्मित हुनुभयो होला। कृषि अर्थतन्त्र भएको कोष्टारिकाले शिक्षित जनशक्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गरिराखेको छ। बितेका केही वर्षमा त्यहाँ आधुनिक वित्तिय क्षेत्रको विकास भएको छ। विदेशी लगानी बढेको छ। यी सबै विकासक्रमबीच पनि कोष्टारिकाले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर विकास गरिराखेको छ।
संयोगवस्, प्रधानमन्त्री त्यस्तो देशमा पुगेका बेला हाम्रो देशमा भने चुरे अझै भत्काउने, अझ यसमा विनाशको बाटोतर्फ जाने, कहीँ राजधानी बनाउने कहीँ आवश्यकताभन्दा बढी रुख काट्ने योजना अघि बढेको छ। उचित अध्ययन नभइकन, पूर्ण नै नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा टेकेर वन मास्न थाल्ने चिन्ता बढेको छ। कुनै पूर्वाग्रह नराखी म प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु- प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं यस्तो देश पुगेर फर्कनुभयो जसले वातावरणको संरक्षणसहित विकासको बाटो लिएको छ। स्वदेशमा तपाईं पनि ती मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नुस्। विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुस्। उनीहरूका कुरा सुन्नुस्। विकास रोक्ने भन्ने हामी कसैको पनि चाहना छैन। तर सन्तुलित र वातावरणमैत्री विकास अघि बढाउनुहोस्।
हाम्रो पर्वतीय प्रणालीको सबैभन्दा कमजोर पहाडी श्रृखंला चुरे हो। चुरे यसै पनि प्राकृतिक रूपले भत्किने प्रक्रियामा छ। धेरै पानी पर्दा पनि चुरे भत्कन्छ। नेपाल भूकम्पको पनि जोखिम भएको देश हो। भूकम्पले पनि चुरेमा असर पार्छ। चुरेमा आश्रित मधेश वा भावर क्षेत्रमा देशकै आधा जनसंख्याको बसोबास छ। अन्नको भण्डार तथा खेती प्रणाली मधेशमै छ। मुख्य वनको क्षेत्र मधेशमै छ। वन्यजन्तु भएको ठाउँ त्यही हो।हाम्रा विकासका सबै गतिविधि पनि मधेश र चुरे क्षेत्रमै केन्द्रित छन्। जहाँ विकासको गति धेरै हुन्छ त्यहाँ जनसंख्याको चाप हुने र प्राकृतिक स्रोत दोहन सघन हुँदै जाने हुन्छ। हाम्रा नदी प्रणाली चुरे भएर बग्छन्। भारततर्फ अग्लाअग्ला संरचना, सडक या नियन्त्रणका नाममा बाँध बनेका छन्। यी संरचनाले नेपालभित्र नदीनालाको प्राकृतिक बहाब रोकिएको छ। नदीको पानी रोकिएपछि हामीले डुबान खेपिरहेका छौं।
एकातिर हामी भारतले सीमापारि निर्माण गरेको संरचनाले समस्या ल्यायो भनिराखेका छौं। अर्कातिर देशभित्रै विकासका नयाँनयाँ संरचना आफैंले पनि बनाइराखेका छौं। जस्तो हुलाकी बाटो बनिसकेपछि एक किसिमको ड्यामजस्तो बाटो पूर्वपश्चिम बन्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग छँदैछ। हामी त्यही बीचमा रेलवे निर्माण गर्ने कुरा गरिराखेका छौं। रेलवे बनाउन बाँधजस्तै उच्च संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यतिले नपुगेर म सुन्दैछु, मदन भण्डारीजीको नाममा चुरे क्षेत्रबाट अर्को राजमार्ग निर्माणको योजना अघि बढाइदैँछ।
हाम्रो तराई क्षेत्र सीमाबाट ३०/४० किलोमिटरसम्म छ। कहीँ धेरै होला, कहीँ कम होला। यो ३०/४० किमी दूरीबीचमा भारतले पारिपट्टी संरचना बनाउने, हामीले पनि वारि संरचना बनाउने हो भने पानीको प्राकृतिक बहाब बिथोलिन्छ। चुरेको महत्व के हो भने, जुन प्राकृतिक गतिमा यो भत्कने गर्छ, खोलानालामा ढुंगागिटी र बालुवा ल्याउने गर्छ, त्यसको प्राकृतिक उत्खनन गरी विकासका योजनामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
डोजर लिएर हामीले चुरेमाथि आक्रमण गर्न थालेका छौं। भत्काउन थालेका छौं। ठूला सडकका आयोजना चुरेमै बनाउन थालेका छौं। जनसंख्याको ठूलो चाप चुरेमै हुने, पशुधन त्यही हुने, दाउरा, स्याउला, पशुआहारका निम्ति पनि त्यहीँ आश्रित हुने। यसले गर्दा हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता तीव्र गतिमा विनाश भइराखेको छ। केही वर्ष अगाडिदेखि चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बहस र एउटा प्रयत्न राष्ट्रियस्तरमा भइराखेको छ। तर त्यो प्रयत्नलाई नेतृत्वले गम्भीरतापुर्वक नलिएकाले चुरेमा लगातार समस्या आइराखेका छन्। विज्ञहरू अझै समस्या आउनेवाला छ भनिराखेका छन्।
चुरेमा समस्या आउँदा पानीको हाहाकार हुन्छ। मधेशमा बाह्रै महिना पानी उपलब्ध हुन चुरे तथा भावर क्षेत्रमा पानी रिचार्ज हुनुपर्छ। चुरेमा पानी सञ्चित हुन छाड्यो भने मधेशमा सिँचाइ र पिउने पानीको हाहाकार हुन्छ। अहिले राजमार्ग वरिपरिका कतिपय गाउँहरूमा कल तथा इनारमा पानी भेट्टाउन मुश्किल हुन थालेको छ। विज्ञहरूका अनुसार दक्षिणतर्फ पनि पानीका समस्या देखिन थालिसके। पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएपछि ठूलो संख्यामा बसाइसराइ हुने, कृषि प्रणाली प्रभावित हुने, उत्पादकत्व घट्ने, खोलानालामा बर्खामा पानी ह्वार्र आउने, बाढी आउने र उत्पादकत्व क्षमता भएका मलिला जमीन बाढीले भरिदिने समस्या देखिनेछन्।
अहिले राजमार्गमा जाँदा यसो हेर्नुभयो भने तपाईंले आँखैले देख्न सक्नुहुन्छ- पहिलेका स-साना नदीहरू कटान गरेर चौडाइ बढाउँदै, झन्झन् विस्तारित हुँदै छन्। यसले दीर्घकालमा थप असर ल्याउँछ। हामीले बनाउने संरचनाले मानवबस्ती अझै सघन हुने वा एकै ठाउँमा थुप्रने हुन सक्छ। त्यसपछि तिनका निम्ति चाहिने संरचना बनाउनु पर्‍यो। पिउने पानी र सरसफाइको जोहो गर्नुपर्‍यो। जनसंख्याको यो सघनताले चुरे भत्कने, जंगल मासिने, जैविक विविधताको नाश हुने, वन्यजन्तुको नाश हुने, वन्यजन्तु र मानव बस्तीबीच द्वन्द्व बढ्दै जानेजस्ता गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ।
यी सबै कारणले वातावरणमैत्री विकासको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ। यो बहसमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढंगले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धी दलसँग परामर्श गर्नुपर्छ। खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ढुंगागिटी बालुवाको अवैध दोहन भइराखेको छ। हामी सरकारमा छँदा भारततर्फ अस्वभाविक ढंगले ढुंगागिटी बालुवानिकासी हुने गरेको थियो। चुरे दोहन गरी भारततर्फ स-साना पहाडजत्रा ढुंगागिटी र बालुवा थुपारिएका थिए। दोहन रोक्नुपर्छ भनेर हामीले कदम चाल्यौं। चुरे दोहन रोक्ने निर्णय गर्दा त्यसबेला सरकारको आलोचना पनि भयो। मैले धेरै ठाउँ गएर मानिसहरूको चित्त बुझाउने काम गरें।
मधेशका मानिसहरूलाई मैले भनें- मधेशको जीवन चुरेमा आश्रित छ। चुरे भत्कियो, वनसम्पदा नासियो भने चुरेबाट बगेर आउने नदी प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुन्छ। सिँचाइ गर्न पाइन्न। पिउने पानी हाहाकार हुन्छ। अहिले मधेशमा केही चेतना आएको छ। जनता सचेत भएका छन्। राजनीतिक पार्टीमा चेतना आएको छ। चुरे संरक्षण गर्ने यो उपर्युक्त बेला हो। स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकारलाई चुरेबारे बुझाउनुपर्छ। प्रदेशमा सरकार छ। उनीहरूलाई चुरेदोहन रोक्नेबारे बुझाउनुपर्छ। जो चुरेदोहनको पीडामा छन् उनीहरूसँग मिलेर केन्द्र सरकारले पनि काम गर्नु पर्छ। देशले सुन्ने गरी प्रधानमन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ- विज्ञहरूको परामर्शमा प्राकृतिक सम्पदा नष्ट नहुने गरी वातावरणमैत्री विकासको प्रक्रियामा जानुहोस्।
चुरेको आसपासको ग्रामीण बस्ती पीडामा छ। बितेका २०/२५ वर्षमा केही मानिसहरू गाउँ छाडेर अन्यत्रै गए। जहाँ खानेपानीका संरचना गाउँका लागि थिए ती आज सुख्खा भएका छन्। यसलाई दृष्टिगत गरी वातावरणमैत्री विकास गर्ने बहस चलाउनुपर्छ। प्राकृतिक रूपले भत्केर आएका ढुंगागिटी बालुवाले नै विकास निर्माणका योजना पूरा गर्न सकिन्छ। दोहन गरिराख्नु पर्दैन। चाहिनेभन्दा बढी गहिरो गरी डोजरले नदी भत्काउँदा असन्तुलन हुन्छ। विज्ञहरूको सहायताले कुन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्न सकिन्छ भन्ने पहिचान सरकारी तवरबाट हुनुपर्छ। विकल्पमा महाभारतको पहाडी श्रृंखला तुलनात्मक हिसाबले बलियो पनि छ। खानी उत्खनन गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।
सडक निर्माण गर्दा प्राकृतिक तवरले गर्नुपर्छ। जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ डोजर लगाएर हुन्न। गाउँपायक, घरपायक हुने गरी डोजर चलाउँदा धेरै क्षति हुन सक्छ। वातावरण बिग्रन्छ। हामीले खनेको सडक नै पहिरोको कारण बन्छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर मात्रै संरचना बनाउन दरो कानुन बनाउनुपर्छ। स्वार्थ समूहको तत्कालीन लाभ र घेरामा परेर गलत निर्णय गर्न हुन्न। हामीलाई विमानस्थल पनि चाहिन्छ। उचित ठाँउमा बनाउन सकिन्छ। तर कति रूख काट्नु पर्ने हो एकीन नहुँदै रूख काट्ने बहस गर्नु राम्रो होइन। जंगलमा रूख मात्रै होइन सिंगो पारिस्थितिक प्रणाली छ। पुतली छन्, कीरा छन्, वन्यजन्तु छन्। पर्यावरणको आफ्नै चक्र छ। त्यसैले मनलाग्दी रूख काट्न भएन।
वनसम्पदामा त्यहाँका आदिवासी आश्रित हुन सक्छन्। उनीहरूको संरचनालाई नबिगारीकनै विकासका योजना बनाउन सकिन्छ। विकल्प विज्ञहरूले खोज्ने हो, राजनीति गर्ने नेताहरूले त्यो भन्ने होइन। कोष्टारिकाबाट हामीले सिक्ने भनेको यही हो। विकास उसले पनि गरिराखेको छ। लगानी त्यहाँ पनि आइराखेको छ। वित्तिय र आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई उसले विस्तार गरिराखेको छ। तर वातावरण पनि जोगाइराखेको छ।
वातावरणमैत्री विकासको सम्भावना नेपालमा पनि छ। हामीले चुरे संरक्षणका लागि समिति बनायौं। पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा विज्ञ समूह बन्यो। गुरूयोजना बनाएर उहाँहरूले चुरे दोहन रोक्ने काम गर्नुभएको थियो। पछि सरकारले विज्ञको ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति दियो। काम अघि बढेन। सरकारले काम गर्न सहयोग नगरेपछि उहाँहरूले छाड्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजी, अझै पनि हामी कोष्टारिकाजस्तै वातावरणमैत्री विकासको सुरूआत गर्न सक्छौं। प्रतिस्पर्धी दलसँग परामर्श गर्नुहोस्। आफ्नै दलभित्र र सरकारमा पनि छलफल गर्नुहोस्, कसरी वातावरणमैत्री विकास गर्न सकिन्छ? देशका लागि के हितकारी हुन्छ भन्ने विज्ञको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै पूर्वाग्रह काम गर्नुहोस्। (आचार्य पूर्व वनमन्त्री हुन्। सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)