आशालाग्दा मुद्दा र मान्छे हराउँदै

केपी ओली पहिलो पटक प्रम हुँदा जुन किसिमले जनताको मन जितेका थिए । यो पटक मन जितेका छैनन् खास गरी देखिने गरि काम भएको पनि छैन । भारत र चीन संगको सम्बन्ध सुध्रेको होला तर जनताले के पाए सरकार गठनपछि यो अहम प्रश्न हुन्छ सर्वसाधारणका लागि । बर्तमान सरकारले गतिलो काम गरेको छैन । केही सिमित मन्त्रीहरू जस्तो रबिन्द्र अधिकारी, गोकर्ण विष्टबाहेक अरूले खासै केही गरेका छैनन् । केपी ओली नै एक आशलाग्दा व्यक्तिका रुपमा हेरिन्थ्यो जुन बेला उनी पहिलो पटक प्रम भए । सबै पार्टीका मान्छेहरूले नाकाबन्दीमा उनले देखाएको अडानलाई सम्मान गरे तर यो पटक प्रत्येक दिन उनको व्यक्तित्वमा ह्रास आएको छ र सरकारका काम पनि केही भएका छैनन् । सरकार गठन भए पछिका आशा लाग्दा केही कदमहरू अहिले एकाएक सेलाए ।
यातायातको सिण्डिकेटले एउटा सकरात्मक सन्देश दिएको थियो । यो काम मन्त्री तहबाट भताभुंग पारियो । रघुबीर महासेठले जब यातायातका महानिर्देशकलाई सरुवा गरे सरकारको आलोचनको शुरुवात भयो । आफ्नो लगानीमा रहेका यातायातका व्यवसायमा आँच आउने देखे पछि यो मुद्धा सलाएर गयो । अहिले केही नयाँ व्यवसायी थपिए तर पुरानाको सिण्डिकेट बोर्ड बिनै चलेको छ । अब दंशैमा देखिनेछ सिण्डिकेटको नमुना । यो सरकारका पहिलो कलंक रघुबीर महासेठ हुन् । धेरै लप्पनछप्पन नजान्ने काम गर्न कस्सिएका गृहमन्त्री अहिले सबैभन्दा बढी आलोचनाका पात्र बनेका छन् जसको कारण उनी मात्र दोषी नभई प्रमदेखी प्रचण्ड पनि हुन । सुनकाण्डमा अडान थियो रामबहादुरको तर विस्तारै यो मुद्धा अब सेलाएर गयो । उनले थाहा पाई सके होलान कि धेरै अघि बढे मन्त्रीबाट पनि खुस्किन्छु भन्ने । रामबहादुर थापा बादलले एनजीओ आईएनजीओलाई सरकारले निगरानी राख्ने गरी कुरा गरे । त्यहाँ काम गर्नेहरूको खाता समेत रोक्ने कुरा गरे । कानुनत खातै रोकेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने स्थिति त पक्कै छैन तर गैरसरकारी संस्थाहरूले आँफुहरूले हुबुह कतिपय संविधानका भागहरू लेखिदिएको कुरा गरिरहन्छ र लगानीका नाममा भएका कतिपय अनैतिक एवं अनुचित कार्यलाई रोक्न ति संस्थाहरूलाई लगाम लगाउनु नै पथ्र्याे तर गृहमन्त्रीले पत्रकार गरेर अनुसन्धान थाल्न भनेपछि एक हप्तामै केपी ओलीको आदेशले सबै कुरा रोकियो र यसमा केपीलाई जयजयकार पक्कै गरेका छन् गैरसरकारी संस्थावालाहरूले तर मुद्धा भने सकियो जुन अति आवश्यक थियो ।

केपी ओलीलाई पक्कै पनि गैरसरकारीवालाहरूको दबाब थियो उनले उनीहरूको कुरा माने । हुन पनि अधिकांश अहिलेका जनप्रतिनिधि जो एमालेबाट स्थानीय चुनाव जिते तिनीहरूको पृष्ठभुमि गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको छ । उदाहरणका रुपमा बागलुङ जिल्लालाई नै हेर्ने होभने स्पष्ट हुन्छ । पाकिस्तानमा भर्खर नवनियुक्त प्रम इमरान खानले साठी दिनको समय दिएर सम्पुर्ण गैरसरकारी संस्थाहरूको आफ्नो देश छोड्न भनेका छन्भने तत्काल आफ्ना सम्पुर्ण कामहरू अगाडी नबढाउन समेत भनेका छन् । हाम्रो देशमा बिदेशी संस्थाहरूले चेतना कति फैलिए र उत्तेजना कति फैलाए त्यो बुझ्नै पर्छ नत्र हात कसरी धुने भनेर सिकाउने संस्थाले देखिने काम बाहेक अरू बढी गर्न थालेको आशंका छ । पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाले देश आक्रान्त छ । हरेक दिन नबालिका भनेका छन् न बृद्ध, बलात्कार भईरहेका छन् । गृहमन्त्रीले अनुसन्धानका लागी गठन आयोगको रिपोर्ट बाहिर ल्याउँछु भन्दै छन् तर बाहिर ल्याउन समेत सकेका छैनन् । प्रहरीले आफ्नै प्रयोगशालामा डिएनएको परिक्षण गरेको छ । तर जनता स्पष्ट छन् कि नतिजा के आउँछ भन्ने किनकी एक बाटोमा रहेको मनोरोगीलाई बलात्कारको आरोपमा फसाउन खोज्ने प्रहरीले कसरी सहि नतिजा बाहिर ल्याउँछ होला । महिनौ हुँदा निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई कार्वाही हुन सकेको छैन ।

लामो समय अनशन बसेर शिक्षा विधेयकमार्फत केही अघि बढेको शिक्षा बिधेयक संसदबाट पास नगर्न शिक्षामन्त्री स्वयं गैरकानुनी तवरले अगाडी बढेका छन् । विधेयकमा समेटिएका कतिपय राम्रा कुराहरूलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले आँफुखुशी हटाएपछि केसीको अनसनपछि पुनः हुबहु राख्ने कुरा भएको भएपनि अझै चलखेल जारी छ किन कि सिटिईभिटी जस्ता ठाउँमा पैसाको ठुलो चलखेल हुने ठाउँ हो त्यहाँ अलिकति खिचडी पाकी रहेको भने पक्कै छ । यो मुद्धाले गरीब जनतालाई स्वास्थ उपचारमा सहज पहुँच हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो तर यो पनि तुहिने अवस्थामा छ । यसको सम्पुर्ण जिम्मा शिक्षामन्त्रीमै जान्छ उनले योबारे मार्सिवालाहरू सँग बाहेक अरूको हित सोचेका छैन जुन कुराको प्रष्टता दुर्गा प्रसाईले डा. केसी माथी लगाएका आरोपबाटै हुन्छ । सरकारमा लालबाबु पण्डितले पनि खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । फेरिएको परिस्थितिमा रहेका पुराना कर्मचारी जो प्राविधीसँग शुन्य रुपमा जोडिएका छन् तिनीहरूलाई सम्मानजनक रुपमा घर पठाउनु पर्ने थियो तर रोकेर खासै काम भएको छैन । लालबाबु पण्डित पनि हराउँदै गएको महसुस भएको छ । आजको दिनसम्ममा कसैले गाली वा ताली के गरोस् । पर्यटनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारी र श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टबाहेक अन्य मन्त्री र स्वंय प्रम पनि काम गर्न सकेका छैनन् । यो सरकारलाई प्रतिपक्षबाट होईन । पार्टी भित्रकै प्रचण्ड, माधव नेपाल, योगेश भट्टराई र झलनाथ खनालबाटै असहयोग छ र छिटै ठुलै खैलाबैला हुने समेत देखिन्छ ।