कहिले लागू हुन्छ भवन निर्माण संहिता ?

बागलुङमा सरकारी भवननै मापदण्ड बाहिर

बागलुङ, २७ असोज– नेपालमा भूकम्प गएपछि सरकारले लागू गरेको भवन निर्माण संहिता बागलुङका अधिकांस स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन् । अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने संहिता पालना नहुँदा धमाधम अवैध घर बन्ने क्रम बढेको छ । जिल्लाकै जेठो बागलुङ नगरपालिकाले पनि यो संहिता पालना गरेको छैन । २०५४ सालमा नगरपालिका घोषित बागलुङ नगरपालिकाकै काम पछ्याउँदै गत बर्ष घोषित स्थानीय तहले पनि संहिता लागू गर्न नसकेका हुन् । तोकिएको मापदण्ड पनि पुरा गरेर घर बनाउने एकादुइ मात्र छन् । जिल्लाभित्र साँढे तीन तलाको नक्सा पास गर्ने प्रावधान छ ।
तर साँढे ५ तलासम्म बनाउने क्रम समेत निरन्तर चलेको छ । नगरपालिकाको मापदण्ड पालना नगर्नेमा अधिकांस ठूला व्यपारी तथा राजनीतिक पहुँच भएकाहरु छन् । घर बनाउँदा अगाडि पछाडि डेढ मिटर सेटव्याक छाड्नुपर्ने प्रावधान पनि थोरैले मात्र पालना गरेका छन् । अनौपचारिक रुपमा अनुरोध गर्दा पनि मापदण्ड धेरै स्थानमा मिचिएको बागलुङ नगरपालिकाका ईन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले बताए । ‘नगरपालिकाले दुई बर्षअघि पास गरेको मापदण्ड मिचेरै घर बनेका छन्’ गिरीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्ने हो, निर्माण सम्पन्न लिन आए भने हामीले अनुमति दिएका छैनौं ।’ निर्माण सम्पन्न कागजात नलिएरै धेरैले घर बनाएर बसेको उनले टिप्पणी गरे । भूकम्पीय जोखिम भएकोले भवन निर्माण संहिता सरकारले जारी गरेको दुई बर्ष पुगेपनि नगरमा लागू नभएको हो । नगरपरिषदले पास गरेर लागू गर्ने भएपनि अहिलेसम्म जिल्लाका ३ वटा नगरले पास गरेका छैनन् ।
गलकोट नगरपालिकलो भने उक्त संहिता परिषदमा पास गरेको प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले बताए । संहिता पालना नभएकोले चोक र मोहडामा अग्ला घर बनिरहेका छन् । त्यस्ता घरले दुर्घटना बढाएको, ठूला सवारीलाई मोड्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो पनि बढेको छ । १ हजार वर्गफिट भन्दा ठूला घर बनाउने भए माटो परिक्षण, प्रयोग हुने रडको प्राविधिक परिक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत अटेर गरेर भवन बनेको भेटिएको गिरीले बताए । ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपालीले ७ तले घर बनाएपछि अन्य व्यपारीले पनि अग्ला घर बनाउने होड चलाएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको दशवटा व्यवस्थित सहर बनाउने मध्येको बुर्तिवाङ भएपनि संहिता लागू नभएको हो । ‘एक बर्ष यता बुर्तिवाङ बजारको ४० प्रतिशत खाली जमिनमा घर बनेको छ’ साना सहरी विकास आयोजनाका प्रमुख प्रविण अधिकारीले भने, ‘व्यवस्थित बनाउने भन्ने हो, क्षेत्राधिकारको बिवादले रोक्न सकिएको छैन ।’
यस अघिको नीति अनुसार साना शहरी विकास आयोजनाले २०८८ सम्म स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष राखेको थियो । गलकोट नगरपालिकाले भने संहिता पालना गरेपछि हरेक सडक कम्तिमा साूढे १२ मीटरको हुने प्रावधान राखेको छ । ‘हाल बनेका घर उक्त मापदण्डमा भएमा क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने निर्णय गरेका छौं’ गैह्रेले भने, ‘नयाँ घर बनाउनेलाई तोकिएको स्थानमा बनाउन लगाउँछौं ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गको खण्डमा भने नगरको सानो मापदण्ड नलाग्ने उनले बताए । राष्ट्रिय मापदण्ड आफ्नै ढंगले लागू हुने गरी नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । गाउँपालिका तहमा यो क्रमबारे बहस पनि भएको छैन । ग्रामीण घरहरु अग्ला नहुने भएकोले बहस नभएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । गाउँपालिका भित्रका बजार क्षेत्रमा पनि अग्ला घर बनाउने क्रम तत्काल रोक्न नसके पछि संहिता पालना गराउन कठिन हुने भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए ।