महेश बस्नेतले गरे खुलासा-दशैंपछि काम नगर्ने मन्त्री हटाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी

काठमाडौं, १ कात्तिक –  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैंपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने भएका छन् । सरकारमा रहेकी केही मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति चौतर्फी गुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् । ओलीले आफ्नो सचिवालय, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन र प्रहरी प्रशासन परिचालनको विषयमा आवश्यक तयारी गरिरहेको नेकपाका नेता एवं सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिए । ‘दशैंलगत्तै मन्त्रिमण्डल हेरफेर तथा सचिवालय पनि पुनर्गठन हुन्छ’, ओलीनिकट बस्नेतले भने ।

दशैंलगत्तै सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याउने जानकारी दिँदै बस्नेतले थपे, ‘सरकारले केही वितरणमुखी बजेट ल्याउनेछ र सरकारले समग्रतामा चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पुनर्गठनको कुरा होस वा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनेछ । प्रहरी प्रशासन परिचालनको विषयमा पनि ध्यान दिनेछ ।’

‘सरकारको समीक्षा आवश्यक’

नेता बस्नेतले वर्तमान सरकारका बारेमा समीक्षा गर्ने समय भएको तर आलोचना गर्ने समय नभएको पनि बताए। सरकार सञ्चालन भएको तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात महीना भएकाले आजका दिनसम्म भएको सरकारका कामकारवाही, नीति नियम, कार्ययोजनालगायत कुराको समीक्षा जरुरी रहेको उनकाे भनार्इ छ। सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखीभन्दा पनि सङ्कलनमुखी भएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारको समयमा ३१ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि भएको बताए। उनले करबारेको हल्ला बढी, वास्तविकता कम भएको बताउँदै स्थानीय तहले जनतालाई समस्या हुने कुनै पनि प्रकारको करको वृद्धि नगरेको स्पष्ट गरे।

सांसद बस्नेतले स्थानीय सरकारमा कुनै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुने जिकिर गर्दै स्थानीय तहका राम्रा र नराम्रा दुवै कार्यको जिम्मेवारी सबैको बराबर हुने बताए। उनले भने, “कार्यका आधारमा ५५ प्रतिशत नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुखले जिम्मा लिनुपर्छ भने ४५ प्रतिशतको जिम्मा अरु सबैले लिनुपर्छ।” उनले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण काममा समस्या आएको स्वीकार गरे। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला, प्राणी उद्यान, सभागृह, राजमार्ग, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशका बीचमा गर्नुपर्ने विकास, स्मार्ट सिटी, ठूलाठूला विद्युत् उत्पादनलगायत विकासनिर्माण स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नभई सङ्घीय सरकारले गर्ने उनले बताए।

उनले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा वर्तमान सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँदै भने, “मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि नै चुनौती दिने गरेर एकातिर सिके राउतका गतिविधि र अर्कोतर्फ आतकङ्वादलाई नै समर्थन गर्ने ढङ्गले विप्लव समूहको गतिविधि भएका छन्। त्यस्ता अराजक प्रवृत्तिका गतिविधि र विखण्डनकारी गतिविधिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दा राज्यको आलोचना गर्ने मानवअधिकारवादी र घुमाइफिराइ त्यसलाई समर्थन गर्ने न्यायालयको व्यवहार चाहिँआज समीक्षाको विषय बनेको छ।” उनले निर्मला पन्तको घटनालाई जोडेर नेपालको शान्ति र सुरक्षालाई कमजोर ठान्नु गलत हो भन्दै सत्यतथ्यसहित दोषीलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्नेमा जोड दिए।