नेकपाको कार्यविभाजन : जिल्ला इञ्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्य !

प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमाले ५५ र पूर्व माओवादी ४५ प्रतिशतको भागबण्डा

काठमाडौं, ८ कात्तिक – कर्णाली र प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ५ प्रदेशका कमिटीमा औषतमा ५५/४५ को अनुपातमा भागबण्डा गर्दै नेकपाका सातै प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिइने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको विहीबार बसेको बैठकले प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन टुंगो लगाउन सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल र महासचिव बिष्णु पौडेललाई जिम्मा लगाएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको सदस्य संख्या लगभग बराबर हुने भएको छ । अन्य प्रदेशमा भने पूर्वएमाले करिब ५५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ भने पूर्वमाओवादीबाट ४० देखि ४५ प्रतिशत सदस्य हुनेछन् । यसअघि गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका नाम र संख्यालाई नवगठित प्रदेश कमिटीका चार सदस्यीय पदाधिकारीले छलफल गरी सचिवालयलाई बुझाउने क्रम जारी छ । कतिपय प्रदेशका कार्यदलले यसअघि कमिटीमा रहने सदस्यहरुको नाम नै टुंगो लगाउन सकेका थिएनन् ।
प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल र यसअघिका कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु टुंगो लगाइने महासचिव पौडेलले बताए । कतिपय प्रदेश कमिटीले स्थानीय तहको एकीकरणको कामसमेत अघि बढाइसकेका छन् ।
नेकपा स्रोतका अनुसार नेकपाको १ नम्बर प्रदेश कमिटी २०७ सदस्यीय हुने पार्टी नियमावलीअनुसार नै टुंगो लागिसकेको छ । कमिटीमा पूर्वएमाले १२२, पूर्वमाओवादी ८५ सदस्य रहने भएका छन् । कमिटीको इञ्चार्ज भीम आचार्य चयन भइसकेका छन् भने अध्यक्षमा देवराज घिमिरे छन् । सहइञ्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले र सचिव सुरेश राई (हिमाल) छन् ।
त्यस्तै प्रदेश २ मा २१५ सदस्यीय कमिटीलाई पूर्णता दिँदा पूर्वएमाले १०८ र पूर्वमाओवादी १०७ सदस्य रहने सम्भावना छ । प्रदेश इञ्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइञ्चार्ज विश्वनाथ साह चयन भइसकेका छन् । अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमन प्याकुरेल छन् ।

त्यस्तै प्रदेेश ३ मा २१७ सदस्यीय कमिटी बन्दैछ । जसमा पूर्वएमाले ११७ र पूर्वमाओवादी सदस्य रहने तय भएको छ । प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको पनि नाम सिफारिस भइसकेको छ । प्रदेश इञ्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्ज हितबहादुर तामाङ छन् भने अध्यक्षमा नारायण दाहाल र सचिवमा आनन्द पोखरेल छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा १८७ सदस्यीय कमिटी बन्ने भएको छ । जसमा पूर्वएमाले ९९ र पूर्वमाओवादी ८८ जना सदस्य रहनेछन् । यहाँ प्रदेश इञ्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सहइञ्चार्ज खगराज अधिकारी चयन भइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिव गोविन्दवहादुर नेपाली छन् । प्रदेश ५ मा २०३ सदस्यीय कमिटी बन्ने भएको छ । यसमा पूर्वएमालेका १०६ र पूर्वमाओवादीका ९७ सदस्य रहने गरी टुंगो लागेको स्रोतको भनाइ छ । प्रदेश इञ्चार्जमा शंकर पोखरेल र सहइञ्चार्ज दलबहादुर राना चयन भइसकेका छन् । प्रदेश अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मा छन् ।
त्यस्तै कणर्ाली प्रदेश कमिटी १७५ सदस्यीय हुनेछ, जसमा पूर्वमाओवादीबाट ८८ र पूर्वएमालेबाट ८७ सदस्य रहनेछन् । यो प्रदेशको इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा, सहइञ्चार्ज यमलाल कँडेल चयन भइसकेका छन् । प्रदेश अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा छन् । सुदूरपश्चिममा १८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्ने भएको छ, जसमा पूर्वएमालेबाट १०३ र पूर्वमाओवादीबाट ८० जना सदस्य रहनेछन् । यो प्रदेशको इञ्चार्जमा भीम रावल र सहइञ्चार्ज लक्ष्मी जोशी चयन भइसकेका छन् । अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा र सचिवमा नेपालु चौधरी छन् ।
पोलिटब्यूरो सदस्य जिल्ला इञ्चार्ज ?
यसैबीच नेकपा सचिवालय बैठकले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्य विभाजनको गृहकार्य गर्ने जिम्मा पनि महासचिव पौडेल र सचिवालय सदस्य थापालाई दिएको छ । नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालय र ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बने पनि पोलिटब्यूरो बन्न बाँकी छ ।
विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई पोलिटब्यूरो हुनेछ । यस हिसाबले १४७ सदस्यसम्मको पोलिटब्यूरो गठन हुने स्रोतले जनाएको छ । त्यसो हुँदा तत्कालीन एमालेका सबै पोलिटब्यूरो सदस्यहरु समायोजन हुनेछन् भने तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरु पोलिटब्यूरोमा पर्नेछन् ।
थप संख्या बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरुबाट ल्याइने भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवहरुलाई पोलिटब्यूरो सदस्य बनाइने सम्भावना छ । ७७ जिल्ला इञ्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्यहरुबाट पठाउने सम्भावना रहेकाले प्रदेश पदाधिकारीहरुलाई पोलिटब्यूरो सदस्य बनाउनुपर्ने भएको हो । स्थायी कमिटी सदस्यहरु प्रदेश इञ्चार्ज भएकाले जिल्ला इञ्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई बनाउने र महानगर तथा कतिपय राजनीतिक महत्वका स्थानीय तहमा केन्द्रीय सदस्यलाई इञ्चार्ज बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भूगोलमा खटाउन यो योजना ल्याइएको हो ।