नेपाल-चीनबीच सम्झौता कार्यान्वयन: दुवै सरकार अलमलमा

‘परियोजनाहरू अघि बढेका छन्। हामीले पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं।’-परराष्ट्र सचिव बैरागी

काठमाडौं, ९ कात्तिक – नेपाल-चीनबीच रणनीतिक सहकार्य भनिएका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीले दुवै सरकार अलमलमा परेका छन्। सम्झौता-सहमतिअन्तर्गतका परियोजनाले गति नलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले निकटस्थलाई यसबारेमा बुझ्न अह्राएका छन्। कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएपछि परराष्ट्रले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग ‘फलोअप’ गर्ने काम थालेको छ। ‘हामी काम गरिरहेका छौं। तर विषयगत मन्त्रालय यसमा बढी सक्रिय हुन जरुरी छ’, परराष्ट्र अधिकारीले भने। द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनको अल्झन पहिल्याउन कूटनीतिक संयन्त्रको बैठक तयारी भइरहेको छ। भारतसँग सचिव-राजदूतस्तरीय कूटनीतिक संयन्त्र क्रियाशील छ। चीनसँग पनि यस्तै संयन्त्रको खाका बनेको छ।
बिम्स्टेक सम्मेलन तथा केही उच्चस्तरीय भ्रमणले संयन्त्र बैठक बस्न नसकेको नेपाली पक्षको भनाइ छ। चिनियाँ राजदूत लामो बिदामा रहँदा संयन्त्र बैठकमा ढिलाइ भएको छ। ‘हामी संयन्त्र बैठकको तयारीमा छौं। चिनियाँ राजदूत फर्केलगत्तै बैठक हुन्छ’, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘परियोजनाहरू अघि बढेका छन्। हामीले पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं।’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो भ्रमणमा भएका केही सम्झौता अघि बढे पनि पछिल्लो भ्रमणका परियोजनाको सूचीको कार्यान्वयन सुस्त छ। सम्झौता-सहमतिअन्तर्गतका परियोजना अघि नबढ्नुमा कर्मचारीतन्त्रको हेलचेक्र्याइँ कारक रहेको राजनीतिक व्याख्या सुनिन थालेको छ।
बीआरआईमार्फत अधिकांश परियोजना अघि बढाउन ओली भ्रमणका बेला नेपालले चीनलाई लामो सूची उपलब्ध गराएको थियो। राष्ट्रपति सी चिनफिङको विशेष जोड रहेको बीआरआई परियोजनमा नेपाली परियोजना पर्ने÷नपर्ने विषयमा समेत छलफल हुन बाँकी रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। उच्चस्तरमा भएका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाँदै सहकार्य बढाउने नीति सरकारको रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि भएका नेपाल-चीन परराष्ट्रसचिव स्तरीय बैठकमा राखिएका केही परियोजनासहित तीन दर्जन परियोजना प्रस्तुत भएका थिए। परराष्ट्र र अर्थ सचिवको संयुक्त पहलमा परियोजना छनोट भएका थिए। पूर्वाधार, ऊर्जा, उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, सीमामा भन्सार, नाका सुधारीकरणसम्बन्धी परियोजना छन्।
१० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका यी परियोजनाका एक चौथाइ काम अघि बढ्दा पनि धेरै सहकार्य हुने परराष्ट्र अधिकारीको बुझाइ छ। बूढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीबाट झिकेर आफैं निर्माण गर्ने नेपालको निर्णयपछि बिच्किएको चीनले बूढीगण्डकीमा अडान छाडेको छैन।
केरुङ-काठमाडौं रेलको सर्भे र पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकल तय गर्ने कार्य भने सफल रह्यो। ऊर्जासम्बन्धी बैठक पनि भएका छन्। अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति, नाका सुधार, भ्यूटावर निर्माण, रसुवागढी-काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला-पोखरा सडक, नाकामा आधुनिक भन्सार र अध्यागमन निर्माण, नमुना गाउँ, सातै प्रदेशमा केन्द्र निर्माण गर्ने, किमाथांका-हिले रोड, ठोरीदेखि केरुङसम्मको सडक, कोदारीदेखि वीरगन्जसम्मको सडक सतरोन्नति, तीन ठूला नदीमा करिडोर, भिठ्ठामोड-लामाबगर-लाप्चा मध्यपहाडी मार्गको स्तरोन्नति, ट्रान्समिसन लाइन, बाहिरी चक्रपथ, भित्री मधेसमा सिँचाइ, काभ्रेमा लिफ्ट सिँचाइ, सुनकोसी डाइभर्सन जस्ता दर्जन परियोजनाको सूची चीनलाई दिइसकेको छ। तर परियोजनाको विस्तृत छलफल अघि बढेको छैन।
सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भएका सहमति अघि बढाउन र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए। ‘चाडबाड अनि भ्रमणहरूले केही गति कम भएको होला। काम अघि बढेको छ, बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले दुवै छिमेकीसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई अघि बढाएर कार्यान्वयनमा लैजानेछौं।’ पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकल र बन्दरगाह पहुँचलगायतका विषयमा काम भएको छ भने चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने परियोजनाका काम पनि अघि बढेकाले केही पनि हुँदै नभएको भन्न नमिल्ने परराष्ट्र अधिकारीको तर्क छ। भूकम्प पुनर्निर्माणको कामले पनि गति लिएको ती अधिकारीले बताए।
बीआरआईमा नेपालले सम्झौताअनुरूपका परियोजनामा विशेष सहयोग लिन नसक्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ। अगामी वर्ष बेइजिङमा हुने परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा यस्ता विषय छलफल हुने बताइएको छ। गतवर्ष जुनमा नेपालमा भएको बैठकमा परियोजनाबारे छलफल गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय परियोजना आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
ओली र समकक्षी खछियाङको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएका विभिन्न १० सम्झौता एवं सहमतिमा पनि यी विषय परेका थिए। १५ बुँदे वक्तव्यमा आएका विषय नै कार्यान्वयनमा नगएका हुन्। चीनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल रहेको भन्दै संविधानको स्वागतसमेत गरी नेपालमा गणतन्त्रका लागि चीन बाधक नहुने संकेत गर्दै विकासमा सहयोग गर्ने बाचा गरेको थियो।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल यति बेला चीन भ्रमणमा छन्। उनी बुधबार माओको संस्मरण स्थलमा पुगेर श्रद्धान्जलि अर्पणपछि राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे। सैन्य सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन गए पनि उनी दुईपक्षीय छलफलमा बसे। चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण ‘स्पेसल सिग्निफिकेन्स’ भनेको थियो। तर त्यसअनुरूप दुवैतर्फबाट काम नहुँदा हिमाली अन्तरदेशीय सम्पर्क विस्तार गर्ने कार्य ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अन्नपूर्ण