ढोरपाटनको राजस्व स्थानीयलाई कहिले ?

बागलुङ, ९ कार्तिक — ढोरपाटन शिकार आरक्षमा चालु आर्थिक बर्षको पहिलो सिजनका लागि सिकारी आएका छन् । उनीहरुले नाउर र झारल शिकार गरिरहेका छन् । देशकै एकमात्र आरक्षमा शिकारीले झारल र नाउरको शिकार गर्दा बर्षेनी लाखौं रुपैया राजश्व तिर्छन् । तर शिकारीले तिरेको राजश्वबाट स्थानीय बासिन्दालाई फाइदा हुने कुनैपनि काममा खर्च नभएको गुनासो बढेको छ । ‘केन्द्रले राजश्व लैजान्छ, हामीले आरक्षको सुरक्षा गरेर बस्नु पर्छ’ ढोरपाटनका बासिन्दा पूर्णबहादुर घर्ती मगरले भने, ‘स्थनीयको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राजश्व खर्च हुनुपर्छ ।’ चोरी शिकार लगायतका काममा सहयोग गरेपनि राज्यले राजश्व बाँडफाँड नगरेको उनले गुनासो गरे । हरेक बर्ष शिकारीले एउटा नाउरको अधिकतम १२ लाख रुपैयाँ र घोरलको ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म राजश्व तिरेर शिकार गर्छन् । तर उक्त रकम सबै केन्द्रीय सरकराले राखेको स्थानीयको आरोप छ । प्रशासनिक र सुरक्षामा बसेको शिकार आरक्षण कार्यालय र सेनालाई पनि यो कुरा थाहा छैन । ‘हामी यहाँ बसेर शिकारीलाई सहयोग गर्ने र चोरीशिकार नियन्त्रणको काम गर्छौ’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणराज बराल भन्छन् ‘राजश्व बाँडफाँडबारे हामीलाई केही थाहा हुँदैन ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण बिभागले राजश्व उठाएर शिकार अनुमति दिंने गर्छ । आएका शिकारीले १५ देखि २१ दिनसम्म ढोरपाटनमा बसेर शिकार गर्छन् ।

बर्षेनी गरिने शिकारबाट झण्डै २ करोड राजश्व उठ्दा स्थानीयको विकासमा खर्च नभएको आरोप स्थानीयले लगाउने गरेका हुन् । शिकारीले बार्से, फागुने, गुस्तुङ, सेङ र सुनदह ब्लकमा बढी शिकार गर्छन् । नेपाल सरकारले २०३९ साल चैतमा शिकार आरक्षणको स्थापना गरी एक हजार ३ सय २५ वर्ग किमी क्षेत्रफललाई आरक्षण तोकेको थियो । त्यसपछि सबै राजश्व केन्द्रमै खर्च भएको छ । सरकारले चोरी शिकारी बढेको भन्दै दुई बर्षदेखि सुरक्षाका लागि सेना खटाएको छ । ढोरपाटनमा भैरहेको अतिक्रमण र चोरी शिकार सेनाको उपस्थितिपछि रोकिएको सेनाकै अधिकारीले बताए । सरकारले यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणको तयारी गरेको छ । स्थानीयको बिरोधले रोकिएपछि राजश्व बाँडफाँड पनि रोकिएको हो । ‘मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएमा स्थानीयले आधा राजश्व विकास निर्माणमा लगाउन पाउँछन्’ बरालले भने, ‘त्यसमा कतै कुरा नमिलेपछि रोकिएको छ ।’ मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा बस्नेलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि राजश्वबाटै लगानी गर्ने प्रावधान छ । स्थानीयले भने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ महासन्धी १६९ विरुद्ध भएको भन्दै घोषणा नगरी राजश्व दिन माग गरेका छन् ।