मन्त्री गोकर्ण बिष्टको ठूलो फड्को, अब ५८ सयमै मलेसिया

‘सरकारलाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार र बिमाको ४८ सय २५ रुपैयाँबाहेक सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने’

बागलुङ, १३ कात्तिक – ६ महिनाअघि दैनिक ३/४ सय नेपाली कामका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक मलेसियामा जान्थे। तर जेठ पहिलो सातादेखि त्यो क्रम एकाएक रोकियो। २०७२ सालमै सरकारले  बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान, कुबेत र मलेसिया जाने कामदारलाई फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेको थियो। यो व्यवस्था नीतिमा थियो व्यवहारमा थिएन, बिभिन्न बहानामा मलेसिया जाने नेपालीले पैसा तिर्नुपर्थ्यो। नेपालमा हजारौं तिरेर उनीहरू मलेसिया पुग्थे तर त्यहाँ पनि न रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो न बीमा न त बिदाको व्यवस्था। काम गर्न नसकेर पासपोर्ट साहुकैमा छोडेर कति नेपाली गैरकानुनी हुन्थे।
समस्या दिनदिनै कहालीलाग्दो बनिरहेको थियो। त्यहीबेला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाँदा विभिन्न बहानामा पैसा लिने संस्थाहरूमाथि कारबाही सुरू गरे। संसदका समितिहरूले त्यसअघि  फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था विपरित हुने गरी शुल्क लिने संस्था बन्द गर्न पटक-पटक निर्देशन दिए पनि पालना भएको थिएन। ‘एकातिर नेपाली युवा देशमै ठगिएका थिए अर्कातिर उता पुगेर पनि दु:ख पाइरहेका थिए, म मन्त्री भएपछि कतिले भेटेर दु:ख सुनाए, ठगिएको गुनासो गरे,’ श्रम मन्त्री बिष्टले सोमबार भने, ‘यी सबै सुनेर पनि सरकार आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैनथ्यो। त्यही भएर मैले जोखिम मोलेर कठोर निर्णय लिएँ।’ जेठ १२ गतेबाट मलेसिया जाने पूर्व श्रम स्वीकृति नै बन्द भयो। पक्राउ परेका म्यानपावर व्यवसायीले आफूहरूलाई मलेसिया सरकारले अधिकार दिएको बताए। केहीको दाबी थियो-मन्त्री बिष्टको निर्णयले अब मलेसियाको रोजगारी गुम्ने भयो।
म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्री बिष्टको कदमविरूद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि लबिङ गर्न भ्याए। उनलाई हटाउनु पर्ने सुझाव पनि दिए। ‘तर प्रधानमन्त्रीले मलाई कहिल्यै हतोत्साही बनाउने कुरा गर्नुभएन बरू जे गर्नुभएको छ ठीक गर्नुभएको छ, युवाहरूको पक्षमा काम गर्नुस् भन्नुभयो,’ मन्त्री बिष्टले भने, ‘मलेसिया बन्द गर्नुपहिले बरू केही साथीभाइ/शुभेच्छुकले जोखिम नलिन सुझाव दिएका थिए।’ कामदार जान रोकिएको थियो। कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिने बनाएरमात्र मलेसिया पठाउने अडानमा मन्त्री बिष्ट थिए। समाधान निकाल्न मन्त्री बिष्टको अडानले मात्र हुन्थेन, मलेसिया सरकार पनि त्यसमा सहमत हुनुपर्थ्यो। त्यतिबेला मलेसियामा भर्खर सरकार परिवर्तन भएको थियो। महाथिर मोहम्मद १५ वर्षपछि सत्तामा फर्किएका थिए। महाथिरको सरकारले आप्रवासी कामदारप्रति उदार हुने बताएको थियो।
‘हामीले उहाँहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक तवरमा वार्ता गर्‍यौं। किन हामीले श्रमिक पठाउन बन्द गर्‍यौं र यसको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ पनि भन्यौं,’ मन्त्री बिष्टले भने, ‘काठमाडौं र मलेसियामा भएका झन्डै ४० वटा दुई पक्षीय वार्तापछि श्रम समझदारीको टुंगोमा पुगेका हौं।’ नेपाली पक्षले प्रष्टसँग आफ्नो कुरा राखेपछि झन्डै ४० प्रतिशत कामदार विदेशबाट आपुर्ति गरिरहेको मलेसिया पनि समझदारी गर्न राजी भयो।
मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुला सेगरन आइतबार राति काठमाडौं ओर्लिए। झन्डै १९ लाख विदेशी कामदार रहेको मलेसियाले यसअघि ८ वटा मुलुकसँग यस्तो समझदारी गरेको छ। नेपालसँग भने कामदार पठाउन थालेको झन्डै २० वर्षपछि मलेसियासँग १० बुँदे श्रम समझदारी भयो। यो समझदारी पत्रले मलेसियामा काम गरिरहेका ३ लाख ५८ हजार नेपाली र भविष्यमा मलेसिया जाने कामदारलाई विगतभन्दा कैंयौ कुरामा राहत दिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालबाट जाँदा कामदारले तिरिरहेको २७ हजार रूपैयाँ अब तिर्नु नपर्ने भएको छ। जेठअघि मलेसिया जानका लागि भिसा प्रोसेसिङ गर्न भिएलएन नामक संस्थालाई करबाहेक ३२ सय रूपैयाँ बुझाउनु पर्थ्यो। बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणमा कामदारले ४५ सय रूपैयाँ बुझाउनु पर्थ्यो।  बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभन्दा पहिला मलेसियाको मे बैंकमा १२५ रिंगिट (झन्डै ३५ सय रूपैयाँ) जम्मा गर्नुपर्थ्यो।
कामदारको सेक्युरिटी क्लिरेन्स (पहिला मलेसिया गए/नगएको र कालो सूचीमा रहे/नरहेको जानकारी दिने) गर्ने जिएसजीमा पनि कामदारले करबाहेक ३२ सय रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तै वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) नामक संस्थालाई २ हजार ८ सय रूपैयाँ बुझाउनु पर्थ्यो। यो संस्थाले महाराजगञ्ज अफिसबाट पासपोर्ट संकलन गरेर सानेपास्थित दूतावास लैजाने गर्थ्यो।
अब एकातिर कामदारले नेपालमा यो रकम तिर्नुपर्ने छैन भने अर्कातिर मलेसिया लेभी तिर्नुपर्नेछैन। स्वास्थ्य परीक्षण र सेक्युरिटी क्लिरेन्सको पैसा मलेसिया गएर फिर्ता पाउने छन्। कामदारको आधा महिनाको तलब बराबरको पैसा रोजगारदाता आफैंले म्यानपावरलाई कमिसनवापत् दिनुपर्नेछ। यसअघि कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई कमिसनवापत् १० हजार रूपैयाँ बुझाउनु पर्थ्यो। हरेक महिनाको सात गते बैंक खातामा तलब आउने छ। पासपोर्ट उनीहरूले आफैंसँग राख्न पाउने छन्। यी नयाँ व्यवस्था नेपाली कामदारको पक्षमा ठूलो फड्को हो।
आज भएको सहमतिपत्रअनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँचलगायत शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नु पर्ने भएको छ। ‘नेपालमामात्र होइन मलेसियामा गएपछि तिर्नु पर्ने शुल्क र पाउनुपर्ने सुविधाबारे समझदारी पत्रमा कामदारका पक्षमा व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री बिष्टले भने। उनका अनुसार नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी पनि अब नलाग्ने भएको छ। त्यस्तै यसअघि करार अवधि ३ वर्षको रहँदै आएकोमा २ वर्ष कायम गरिएको छ।
कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते बैंकखातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलव, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत् थप पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था सम्झौता पत्रमा गरिएको छ। समझदारी पत्रअनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य गर्नुपर्ने, सही वातावरण र वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ।
नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलपुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानु पर्नेछ। महिला कामदारको सम्वन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहमतिअनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद भई सम्बन्धित निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसियामा बस्न पाउने छन्। मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरी)को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि विदाको यस्तो व्यवस्था थिएन।
कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा पनि मलेसियाली कामदारसरह नेपालीमा पनि लागू हुनेछ। रोजगारका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।  कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्वन्धित रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्नेछ। दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको छ।
रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई दुर्व्यवहार गरे वा कुनै शारिरीक तथा मानसिक हिंसा गरे कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने छन्। मलेसिया जानुअघि रोजगारदाता र कामदारलाई श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाइनेछ। त्यस्तो सम्झौता नेपाली भाषामा पनि लेखिनेछ। सम्झौता समाप्त भएपछि कामदारले आफ्नो चाहनाअनुरूप रोजगारदाता छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था  गरिएको छ। करार अवधि समाप्त भएपछि कामदार नेपाल फर्कन चाहेमा सोको लागि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अब नेपाली कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने छन्। ‘हामी  सामाजिक सुरक्षाका पक्षमा थुप्रै नयाँ कुरा गर्दैछौं, बीमा र सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आए नेपाली कामदार पनि त्यसमा अटाउने छन्,’ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री सेगरनले भने, ‘त्यसमा स्वदेशी र विदेशी कामदार भनेर भेदभाव गरिनेछैन।’ उनले मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया अब व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
समझदारी पत्रका व्यवस्था लागू गर्न दुबै देशका अधिकारी संलग्न संयुक्त कार्य समूह बनाइएको छ। सो समूहले गृहकार्य सकेपछि मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया फेरि सुचारू हुने मन्त्री बिष्टले जानकारी दिए। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि छ महिनाअघि मन्त्री बिष्टले लिएको एउटा जोखिमपूर्ण निर्णय सुखद निष्कर्षमा पुगेको छ। ‘समझदारी पत्रले मलेसियासँगको रोजगारीमा नयाँ आयाम थपिएको छ। यसले मलाई पनि सन्तोष मिलेको  छ,’ उनले भने।