संघियता होस, प्रदेश नहोस…

चित्रबहादुरले संघियता चाँहिदैन भन्दा कहिले उनलाई मार्ने धम्की दिए भने कहिले पैसा दिएर मुख बुझो लगाउन खोजे । उनले सानो देशमा संघियता आवश्यक छैन भने कुरा ठीक हो तर त्यो बेला कसैलाई पनि यस बारेमा बोल्ने हानिकारक लाग्यो र कोही पनि बोलेनन् । अहिले संघियताले छलाङ मार्देछ । संघियता सफलमा देशमा दुई तहका सरकार छन् । स्थानिय र केन्द्र । जसको कारण काम छिटो छरितो भएका छन् । समयमै कानुन बनाएर दिएपछि स्थानिय सरकारले काम भटाभट गर्छ । केन्द्रमा को छ मतलब समेत छैन किन कि केन्द्रका कारण कुनै पनि काम रोकिएको छैन । बेलायत यसको उत्तम नमुना हो जसको कामकार्य सबै जनताले स्पष्ट देखेका छन् । यस्तै थुप्रै देश छन् । जहाँ संघियता राम्रै चलेको छ । संघियताले देश टाट पल्टेका र देशकै मुद्रा खारेज भएका समेत देश छन् । जुन हाम्रा जस्तै देशका शासक र प्रदेशिक संरचना पनि थिए । हामीले अहिले दुई तिहाई सरकार हुँदा पनि बिकास किन भएन भनी रहेका छौं तर भित्री रुपमा हेर्दा प्रदेशिक संरचनाका कारण पुराका पुरा समय बितेको छ । तर यसको आवश्यकता भने थिएन तर हाम्रो छनोट गलत थियो जसका कारण अहिले यो भोगी रहेका छौं । प्रदेशमध्ये प्रदेश नं दुई बाहेक अरूले काम पाएका छैनन् । दुईले पनि काम पाएको होईन यो देशको राजनिति प्रदेश दुईसहित बनाएपछि मात्रै शान्त हुने देखेर बनाएको वा जवजस्ति गएको संघिय प्रदेशले आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर समेत गई सकेको छ । प्रदेश दुईले सेना प्रहरीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भर्ना समेत गर्ने गरी काम बढाएको छ । जुन प्रदेशको मुल मर्म समेत होईन तर बोल्यो भनेर फोरमसहित सत्तामा ल्याएको सरकार ढल्छ कि भन्ने हो । प्रदेशमा केन्द्र राम्रो सिको भएको छ । उच्चहरू बिदेश भ्रमण जानेदेखी सेवा सुविधा थप्ने बारे । सबै प्रदेशले पहिलो थालेको काम भनेको आफ्नो सेवा सुविधा थप्ने नै प्रमुख थियो त्यही गरे । अहिले पनि केन्द्रका नेताले के–के पाउँछन् त्यो बनाउने सुरमै छन् प्रदेशका मान्छेहरू । कानुन बनाउन लाग्नेहरू लागेका छन् तर उनीहरूको चिन्ता हामी बलियो कसरी हुने स्थानिय सरकारलाई पुर्ण रुपमा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो अनुरुपको काम गर्नेतर्फ नै अगी बढेका छन् ।

केन्द्र सरकारले अधिकार दिएन हामीलाई त्यसैले काम गर्न सकेनौ भन्छन् प्रदेशका सबै मुख्यमन्त्रीले तर प्रदेशले खोजेको अधिकार भनेको अहिले स्थानिय सरकारलाई दिएका अधिकारमा प्रदेशले स्पष्ट रुपमा अंकुश लगाउन पाउने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । विकास र समृद्धीका लागी कानुन बाधक भयो वा अधिकार पाएनौं भनेर कुनै प्रदेश साँसद, मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले भनेका छैनन् । प्रदेशका महाहतमा रहने गरी कानुन हुनुपर्ने भने पछि शक्तिको नियन्त्रणमा आफ्नो पहुँच नै खोजेका हुन् । अहिले स्थानीय तहमा दिईएका अधिकार धेरै छन् त्यो तिनिहरूले आफ्नै तबरले लागु गरे राम्रो पनि हुन्छ तर करका सवालमा जस्तो मनपरी गरे जनता आजीत भएर बिकल्प खोज्न सक्छन् । प्रदेश सरकार अहिले आर्थिक रुपमा बोझ र बिकासका दृष्टिले बाधक समेत हो । किन कि कुनै काम बिनै मासिक तलब र भत्ता एवं बिदेशमा उपचार गर्न जाने लहर चलि सकेको छ । प्रशासनिक खर्चमै देशको ढुकुटी सकिंन्छ हरेक महिना । बिकासका लागी गरिने खर्च भने निकै थोरै छ । प्रदेशमा मौखिक मुक्कामुक्की चलेकै कारण केशब स्थापित बिस्थापित भए । अझै प्रदेशका धेरै कुरा आउन बाँकी छन् । संरचनागत हिसाबले भन्दा प्रदेश सरकारले अहिले रहेको स्थानीय र केन्द्रलाई जोड्ने पुल हुनु पर्ने हो तर अहिले सबै प्रदेश सरकारको आँखा स्थानीय तहमा जाने बजेटको पनि केही भाग प्रशासिक भनेर बीचैमा राख्ने र त्यही पैसाले खडा गरेका संरचनाले स्थानिय तहलाई नियन्त्रण गर्ने । यो पाउन नसकेका कारण केन्द्रलाई गाली गरिराखेका छन् । प्रदेश सरकारमा अहिले कर्मचारीले समेत बसेर खाएका छन् । स्थानीय तहमा जान नमान्ने तर प्रदेशका राजधानीमा मात्र बस्ने कर्मचारीको एउटो समुह छ जसले प्रदेशमा केन्द्रबाट बढी पैसा मगाएर मोज गर्न पाउने कुरामा प्रदेशका नेताहरूलाई परामर्श दिईरहेका छन् । यसले झन आर्थिक रुपले बोझ थपेको छ । प्रदेशका नेताहरूले गाईगोठ उदघाटन र नालाको पानी खोल्न हेलिकप्टर चढेका समाचार आईरहेका छन् । अरु काम नभए पछि यसरी दिन काटिरहेका छन् । यसले प्रदेशको बदनाम बाहेक केही गरेको छैन ।
संघियता राखे पनि यो प्रदेशको संरचना खारेज गर्न सके पछि काममा छिटो छरितो हुने थियो भने आर्थिक रुपले सरकारलाई बोझ पनि कम हुने थियो । अहिले प्रदेशले बिभिन्न दुतावासमा सहयोगका लागी निवेदन हालेका छन् भने एम्बुलेन्स मागका लागी हिँडेका छन् । प्रदेश सरकार भनेको एनजिओ खोज्दै हिड्ने कुनै संस्था हुनु पर्ने होईन । केन्द्र सरकारले केही दिएन भनेर सरकारको बदनाम गर्ने मात्र होईन यो कामले प्रदेशको हालत पनि देखाँदछ । प्रदेशका मातहातमा ठुला ठुला बिश्वबिद्यालय वा अस्पताल बनाउन अधिकार भएन बजेट भएन कर्मचारी भएनन भनेको कहिलै सुनिएको छैन । केवल पहुँच भएन । सुविधा थप्ने पैसा पुगेन मात्रै सुनिन्छ । प्रदेशका महाहतमा प्रायः ठुला ठुला पर्यटकीय क्षेत्र छन् तर पनि प्रदेशले यस बारे कहिलै बहस र पैरबी गरेको छैन । शेरधन राईले एउटा अन्तरवार्तामा निकै धेरै योजनासहित कुरा राखेका थिए भने उनले पर्यटकीय स्थानबारे राम्रो ज्ञान रहेको जस्तो लागेको थियो तर विडम्बना भनौं उनी पनि बिदेश उपचारमा जान तम्सिएका छन् । विरोधको स्वर सुनिए पछि आफ्नै खर्चमा भनेका छन् । यो आफ्नै खर्चमा पहिला कहिँ कतै नगएका अहिले कसरी जान सक्ने भए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तै बिकृतिले गर्दा प्रदेश आँफै थला पर्छ । अतःसमयमै प्रदेश खारेज गरी दुई तहको संघियतामा लागौं ।